भारत आणि दक्षिण पूर्व आशियाई राष्ट्रांची संघटना (ASEAN) 18-19 फेब्रुवारी 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे त्यांच्या दीड दशक जुन्या मुक्त व्यापार कराराचं (FTA) आधुनिकीकरण करण्यासाठी सज्ज आहे. या 10 सदस्यीय गटाच्या व्यापार तुटीमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यानंतर व्यापार करारावर फेरनिविदा करण्यासाठी चालू असलेल्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.
ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) चा आढावा ही भारतीय व्यवसायांची दीर्घकाळापासूनची मागणी आहे. याचं पुनरावलोकन लवकर सुरू केल्याने FTA व्यापार सुलभ आणि फायदेशीर बनण्यास मदत होईल. त्यांनी दोन्ही प्रदेशांमधील विद्यमान मुक्त व्यापार करारासाठी जलद वाटाघाटी करण्यास आणि 2025 पर्यंत चर्चा पूर्ण करण्याचे मान्य केले आहे. भारत आणि आसियान-एफटीए यांच्यात 2009 मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली होती. तर 2014 मध्ये सेवांवर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. त्या वेळी, व्यापार तूट सुमारे 7 ते 8 यूएस अब्ज डॉलर्स होती, जी 2017 मध्ये लक्षणीय वाढून 10 यूएस अब्ज डॉलर्स झाली. आता ती 44 यूएस बिलियन डॉलर्स झाली आहे. 2008-09 मध्ये आसियान देशांना भारताची निर्यात 19.1 बिलियन डॉलर्स होती. 2022-23 मध्ये ती वाढून 44 बिलियन डॉलर्स झाली. दुसरीकडे, 2008-09 मध्ये 26.2 बिलियन डॉलर्सच्या तुलनेत गेल्या आर्थिक वर्षात आयात वाढून 87.6 डॉलर्स अब्ज झाली आहे.
FTA ची फेरनिगोशिएशन : या वाढलेल्या तूटमुळे भारत सध्याच्या FTA च्या फेरनिगोशिएशनसाठी जोर देत आहे. सध्याच्या FTA फ्रेमवर्कमध्ये पुनरावलोकन किंवा एक्झिट क्लॉज नाही. या वाढत्या व्यापार तुटीचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय उत्पादनांना आसियान बाजारपेठेत समान प्रवेश मिळत नव्हता. एफटीए सवलती, नॉन-टॅरिफ अडथळे, आयात नियम, आरओओ (मूळचे नियम) नियामक उपाय आणि कोटा यांच्यातील गैर-परस्परतेमुळे ASEAN मधील भारताच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे.
पोलाद उत्पादने आणि फार्मास्युटिकल्स यासारख्या काही निर्यातीबाबत भारताला या कराराचा पूर्ण लाभ मिळत नाही. याशिवाय कराराचे ड्युटी फायदे घेऊन आसियान सदस्यांमार्फत भारतातील तिसर्‍या देशांकडून माल पाठवण्याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. सेट-टॉप बॉक्ससारख्या चिनी उत्पादनांबद्दल तक्रारी वाढल्या आहेत. कराराच्या अंतर्गत ऑफर केलेल्या सवलतीच्या शुल्क दराचा फायदा घेऊन आसियान राष्ट्रांमधून भारतात प्रवेश केला जातो. ASEAN-चीन व्यापार आणि वस्तू कराराद्वारे ASEAN चा चीनशी सखोल आर्थिक संबंध आहे.
यासोबतच वाढत्या तुटीचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय निर्यातदारांनी एफटीए मार्गाचा ASEAN देशांना केलेला कमी वापर, कारण नियमांबाबत वाटाघाटी करण्यात येणाऱ्या अडचणी. युरोपियन युनियनच्या विपरीत, 10-राष्ट्रीय ASEAN व्यापारी गट, 1.8 अब्ज किमतीच्या बाजारपेठेसह निर्यात-नेतृत्व-वाढीच्या धोरणाचा अवलंब करताना, प्रत्येक सदस्य त्याच्या भागीदाराकडून एकसमान प्रस्ताव मागवताना वेगवेगळ्या सवलती देतात. बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या चीन-प्लस-वन धोरणाचा भाग म्हणून ASEAN मध्ये गुंतवणूक करत आहेत. याशिवाय, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे भारतातील मध्यवर्ती उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. देशांतर्गत कंपन्या मुख्यतः ASEAN मधून भांडवली वस्तू, कच्चा माल आणि मध्यस्थ आयात करतात. यासाठी मुक्त व्यापार करारांतर्गत (FTAs) टॅरिफ सवलती देखील अनेक क्षेत्रांसाठी फायदेशीर आहेत आणि देशांतर्गत भारतीय कंपन्यांवर, विशेषतः रसायने आणि धातू उत्पादकांवर प्रतिकूल परिणाम करतात.
मार्केट ऍक्सेस आणि ROO -: भारत आणि ASEAN सध्याच्या मुक्त व्यापार करारावर (FTA) त्यांच्या वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी मार्केट ऍक्सेस आणि सर्वसमावेशक रूल्स ऑफ ओरिजिन (ROO) नियमांवर लक्ष केंद्रित करण्यास तयार आहेत. मूळ फ्रेमवर्कचे सध्याचे नियम पुरेसे तपशीलवार नाहीत, ज्यामुळे तिसऱ्या देशांतील निर्यातदारांना सवलतीच्या सीमा शुल्काचा फायदा घेता येतो. 2018-19 मध्ये, सिंगापूर आणि व्हिएतनाममधून आयातीत अचानक वाढ झाल्यामुळे FTA भागीदारांकडून तिसर्‍या देशाच्या वस्तू घोषित करण्यासाठी FTA चा गैरवापर होत असल्याबद्दल शंका निर्माण झाली. FTA च्या सध्याच्या वाटाघाटींचे उद्दिष्ट या समस्येचे निराकरण करणे आणि तिसर्‍या देशांतील माल भारतीय बाजारपेठेत डंप करण्यापासून रोखणे आहे.
'ROO' किमान प्रक्रिया ठरवते जी FTA देशात केली जावी, कारण अंतिम उत्पादित उत्पादनाला त्या देशात 'उत्पत्ती चांगले' म्हटले जाऊ शकते. या तरतुदीनुसार, ज्या देशाने भारतासोबत एफटीए करार केला आहे, तो फक्त एक लेबल लावून कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा माल भारतीय बाजारपेठेत टाकू शकत नाही. भारतात निर्यात करण्यासाठी त्या उत्पादनामध्ये विहित मूल्यवर्धन करावे लागते. उत्पादित उत्पादनांमध्ये, 35 टक्के FOB (निर्यात करणार्‍या देशाच्या सीमेवरील किंमत) मूल्याची देशांतर्गत मूल्यवर्धन अनिवार्य होती. कबुलीजबाब मिळवण्यासाठी आणखी एक अट अशी होती की अंतिम प्रक्रिया निर्यात करणार्‍या देशाच्या हद्दीतच केली जावी. तसेच, कृषी उत्पादने आणि उत्पादित उत्पादनांसाठी मूल्यवर्धन आवश्यकता भिन्न असणे आवश्यक आहे कारण कृषी उत्पादने बहुतेक स्थानिक पातळीवर उगवली जातात आणि त्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि उत्पादन जागतिक मूल्य साखळींमध्ये होते. या मुख्य क्षेत्रांवरील चर्चेच्या सध्याच्या फेरीसाठी, सरकारने आधीच विविध क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या भागधारकांचा सल्ला घेतला आहे.
AITGA चे आधुनिकीकरण : AITGA च्या आधुनिकीकरणामध्ये 'ROO' फ्रेमवर्कमध्ये बदल समाविष्ट करणे समाविष्ट आहे, जे भारताला व्यापार तूट कमी करण्यास आणि आसियान राष्ट्रांमध्ये भारतीय वस्तूंसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवण्यास तसेच आसियान मार्गाने चीनी वस्तूंच्या डंपिंगला प्रतिबंधित करण्यास मदत करेल. आधुनिकीकृत AITGA मध्ये व्यापार उपायांवर एक अध्याय देखील असेल, जो देशांतर्गत उद्योगासाठी अनुचित व्यापार पद्धती किंवा मालाच्या आयातीतील अनपेक्षित वाढीविरूद्ध सुरक्षा जाळे प्रदान करण्याचा प्रयत्न करेल.
भारत-आसियान संबंध : 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात भारताने दक्षिण-पूर्व आशियाशी संबंधांचे नूतनीकरण केले होते आणि भारत आणि आसियान यांच्यातील सहकार्यामध्ये सातत्याने सुधारणा होत आहे. ASEAN ची स्थापना 1967 मध्ये झाली आणि भारताने 1991 मध्ये "लूक ईस्ट पॉलिसी (LEP)" उपक्रम सुरू केला. 2014 मध्ये "ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी" सुरू करण्यात आली. हा उपक्रम ईशान्येकडील राज्यांच्या आर्थिक विकासाची हमी देतात. दहशतवाद, करचोरी, ऊर्जा आणि हवामान बदल यांच्याशी लढण्यासाठी आसियान देशांसोबत सुरक्षा सहकार्य आवश्यक आहे. BIMSTEC (बहु-क्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यासाठी बंगालच्या उपसागराचा पुढाकार) प्रादेशिक गटाद्वारे सार्क (साउथ एशियन असोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन) आणि आसियान यांच्यामध्ये पूल म्हणून काम करणारा भारत हा एकमेव देश आहे.
पुढे जाताना, निर्यातदार आणि आयातदारांमध्ये क्षमता वाढवणे आणि विविध नॉन-टेरिफ अडथळ्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, विविध नियामक उपाय मोठ्या ASEAN बाजारपेठांना टॅप करण्यासाठी आवश्यक बनतात. पुढे, ASEAN सह व्यापार तूट कमी करण्यासाठी व्यवहार्य उपायांवर काम करण्यासाठी सातत्यपूर्ण धोरण हाती घेण्याची गरज आहे. यासाठी, पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी निर्माण करणे महत्त्वपूर्ण बनते. त्याचप्रमाणे भविष्यातील तारखेला "सेवा व्यापार' वाटाघाटीमुळे ASEAN बरोबरची व्यापार तूट कमी होईल.
हे वाचलंत का :
- ईशान्य भागातील बंडखोरी आणि भारत सरकारचा प्रतिसाद
