हैदराबाद : महात्मा गांधींची स्वावलंबनाची संकल्पना साधी राहणी व आत्मनिर्भरतेची होती. बाह्य जगावर कमीतकमी अवलंबित्व ठेवून स्थानिक वापरासाठी शक्य तितकी स्थानिक उत्पादने आणि स्थानिक स्त्रोत व स्थानिक कार्य शक्ती वापरणे ही स्वावलंबनाची मूळ कल्पना होती. परंतु भारत सरकारने दिलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या (स्वावलंबन भारत) घोषणेत साध्या जीवनासाठी (विशेषत: मध्यम व श्रीमंत वर्गासाठी) किंवा स्थानिक आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने कोणताही उल्लेख केला गेला नाही किंवा कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. कोरोना विषाणू (कोविड-१९) महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जगात आतापर्यंतचा अभूतपूर्व अशा सर्वात मोठ्या आणि कठोर लॉकडाउनच्या अंमलबजावणीनंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या शिथिलतेच्या आणि सवलतीच्या उपायांनी आपल्याला स्वावलंबनाच्या गांधीवादी मूल्यापासून आणखीच दूर नेले आहे.
सार्वजनिक आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेचा संबंध कसा एकमेकांशी जोडला गेला आहे आहे हे कोविड-१९ने आपल्याला मागील दोन महिन्यात दाखवून दिले आहे. सार्वजनिक आरोग्य सेवेपेक्षा भारतातील खासगी आरोग्य क्षेत्राकडे व्हेंटिलेटर, डॉक्टर आणि हॉस्पिटल बेड्स जास्त असूनही कोरोनाचा सगळा भार सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर आहे. विशेष म्हणजे मुळात सार्वजनिक आरोग्यसेवेला अत्यंत कमी निधी उपलब्ध करून दिला जातो आणि हे क्षेत्र तुलनेने दुर्लक्षित आहे. मानवावर मोठे संकट ओढवलेले असताना देखील खासगी क्षेत्र रूग्णांपासून अंतर ठेवून आहेत किंवा संकटाच्या वेळी देखील नफा कमाविण्यात व्यस्त आहेत.
मागील दोन महिन्यांपासून वेगवेगळ्या प्रमाणात लॉकडाउन अंमलात आला आहे. मात्र रोगाशी लढण्यासाठी आरोग्य क्षमता अधिक प्रभावी करण्यासाठी एकत्रित सरकारी कृतीचा मात्र अभाव आहे. या व्यत्ययामुळे अर्थव्यवस्था मात्र पूर्णपणे अनागोंदीच्या स्थितीत आहे. व्यवसाय आणि उद्योग अपयशी ठरत आहेत. बेरोजगार, उपासमार आणि निराधारांची संख्या वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कोणत्याही ठोस उपाययोजनांच्या अभावी काही लोक आर्थिक आपत्तीचा अंदाज वर्तवित आहेत. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा टिकाऊपणा आणि लवचीकता त्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या सामर्थ्य आणि समतेवर अवलंबून असते हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे.
आपली अर्थव्यवस्था आणि आरोग्य प्रणालीमध्ये मूलभूत बदल करणे हे या संकटाचा एकमेव तर्कसंगत दीर्घकालीन प्रतिसाद आहे. कोणत्याही कठीण परिस्थितीत नागरिकांना सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवनाचा हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी संपत्ती आणि संसाधनांचे समान प्रमाणात वाटप करणारी आर्थिक व्यवस्था विकसित करण्याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. सामाजिक किंवा आर्थिक स्थिती असा भेदाभेद न करता सर्वांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळवून देणारी आरोग्य सेवा विकसित करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नवउदारमतवादी धोरणे आणि त्यांचे मूलभूत भांडवलवादी तर्कशास्त्र वगळण्याची आवश्यकता आहे. कारण या तर्कशास्त्रामध्ये मानवतेचे अस्तित्व धोक्यात आणतानाही नफा कमावण्याकडे लक्ष दिले जाते.
म्हणूनच, अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रयत्नात रूग्णालय आणि शाळा यासारख्या सामाजिक क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी ८ हजार १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित करणे विरोधाभासी आणि विडंबनाचा विषय आहे. संरक्षण, ऊर्जा, अवकाश, कोळसा आणि खाण क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकीसाठी हे दरवाजे अधिक व्यापकपणे उघडले गेले आहेत. सरकारद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण उत्पादन संस्थेत म्हणजेच ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाच्या कामगारांनी खासगीकरणाच्या विरोधात मागील वर्षी संप पुकारला होता. कामगारांनी खासगीकरणाच्या प्रयत्नांना विरोध दर्शविलेला असताना, सरकारने अलीकडेच आर्थिक क्षेत्राला उत्तेजन देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या घोषणेत ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे कार्पोरेट कल्चरप्रमाणे कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. लॉकडाऊनमुळे झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी आणि गुंतवणूकी आकर्षित करण्यासाठी अनेक राज्ये कामगार हक्क निलंबित करण्यास प्रवृत्त झाले आहेत. आरोग्य सेवा सुधारण्याच्या प्रयत्नात राज्यांना पीपीपी मॉडेलवर वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची आणि खासगी भागीदारांच्या मदतीने जिल्हा रुग्णालयातील सुविधा वाढविण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्याच्या सूचना नीती आयोगाने राज्यांना दिल्या आहेत. मात्र या निर्णयाचा हेतू चांगला असला तरी त्याचे विपरीत परिणाम पाहायला मिळतील म्हणून त्यावर टीका करण्यात आली असली तरी ही संकल्पना काही महिन्यांपूर्वीच प्रस्तावित केली गेली आहे.
विशेष म्हणजे या बेजबाबदार कृतीत भर म्हणून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजचे वर्णन 'आत्मनिर्भर भारत अभियाना'चा भाग म्हणून केले. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनात थेट परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यामुळे आपण 'आत्मनिर्भर'तेकडे कशी वाटचाल करणार आहोत हे न समजण्यासारखे आहे. माजी आरोग्य सचिव के. सुजाता राव यांनी नीती आयोगाच्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयावर ट्विटद्वारे टीका करत “करदात्यांच्या पैशांवर चालविली जाणारी सरकारी रुग्णालये खासगी क्षेत्राकडे सोपविणे' आणि 'त्यांना नवीन संधीचा पर्याय देणे' हीच आत्मनिर्भरतेची व्याख्या आहे का असे म्हटले आहे.
या संकटापासून सरकारने काहीच धडा घेतला नसून पुन्हा येरे माझ्या मागल्याप्रमाणे सरकारचे वर्तन आहे. उलट या परिस्थितीचा फायदा उचलत आपला नवउदारमतवादी अजेंडा राबवून भांडवलशाही लॉबीला पाठिंबा आणि प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकार करत आहे जे, सामान्य काळात सहज शक्य झाले नसते.
थेट परकीय गुंतवणुकीला आमंत्रण देणे हा खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाऊजा) या आर्थिक धोरणांचा भाग आहे. खाऊजा धोरण थेट विषाणूच्या प्रसारासाठी जबाबदार नसले तरी, जगातील अनेक देशांनी विषाणूची परिस्थिती हाताळण्यात दाखविलेल्या गैरव्यवस्थापनाचा आणि असंवेदनशीलतेचा परिणाम आहे. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे ज्या प्रकारे परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोचण्यासाठी महामार्गावर किंवा त्याहून वाईट म्हणजे रेल्वेमार्गावरुन पायपीट करत प्रवास करण्यास भाग पाडले. या कामगारांनी परत आपल्या मूळ गावी जाऊ नये म्हणून खासगी उद्योगांनी सरकारवर आणलेल्या दबावाचा हा परिणाम होता. एकीकडे एवढे मोठे संकट उभा राहिले असताना देखील या अमानवीय विचारसरणीचा प्रभाव डोळ्यात अंजन घालणारे असून विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी आहेत.