हैदराबाद - कोरोना महामारीच्या संकटकाळात अंतर्गत नागरिकांचे आणि समुदायांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्याबरोबरच सर्व स्थलांतरितांचे मानवी हक्काचे हमी देण्यासाठी राज्यांनी स्थलांतरितांचे सक्तीचे परत आणणे थांबवावे. अशा सूचना युनायटेड नेशन्स नेटवर्क ऑन मायग्रेशनने राज्यांना दिल्या आहेत. याची अंमलबजावणी करताना कसलीही पर्वा करु नये असंही त्यांनी सांगितले आहे.
त्यात असे म्हटले आहे, की कोविड-१९ चा प्रसार रोखण्यासाठी तात्पुरत्या सीमा बंद करणे आणि देशांतर्गत हालचालींवर बंधने घालणे गरजेचे आहे. याची अंमलबजावणी अशाप्रकारे व्हायला हवी की, ज्यामधून कसल्याही प्रकारचा भेदभाव होणार नाही. त्याच बरोबर सार्वजनिक आरोग्याचे ध्येयही गाठता येईल. अशा टाळेबंदी मध्येही लोकांच्या आरोग्याच्या खबरदारीचा आणि प्रक्रियेचा समावेश करायला हवा. जेणेकरुन प्रत्येक नागरिकाला सर्वकालीन मूलभूत अधिकारांची हमी देता येईल.
सध्याच्या साथीच्या रोगाचे परिणाम विशद करताना युनायटेड नेशन्स नेटवर्क म्हणाले की, देशामध्ये परत येणाऱ्या स्थलांतरितांमुळे प्रत्येकाच्याच जीवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. यामध्ये स्थलांतरित, सार्वजनिक अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि यजमान आणि स्थानिक नागरिक अशा सर्वच समुदायांसाठी गंभीर प्रकारची सार्वजनिक आरोग्याची जोखीम वाढू शकते. त्याचबरोबर परदेशातून परतणाऱ्यांमुळे देशांवर आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून अतिरिक्त ताण वाढू शकतो. अगोदरच देशातील बर्‍याच आरोग्य यंत्रणांवर ताण आला आहे. आता परत आलेल्या नागरिकांचे आणि त्यांच्या समुदायाचे संरक्षण करण्याची क्षमता या यंत्रणांमध्ये उरलेली नाही. आलेल्या लोकांचे टेस्टींग करणे त्यांना क्वारंटाईन करणे किंवा विलगीकरण करणे यासोबतच त्यांच्या कुटुंबाची एकता जपणे आणि लहान मुलाच्या आरोग्याची शाश्वती देणे, या सर्व गोष्टींची पूर्तता करणे बहुतेक राज्यांना अवघड जात आहे.
दुसरीकडे अनेक देशांनी जगासमोर सकारात्मक उदाहरण ठेवले आहे. त्यांनी कोविड-१९ शी व्यापक स्वरुपाच्या लढ्यात आपल्या देशातील नागरिकांप्रमाणेच स्थलांतरितांचाही समावेश करुन घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी परदेशी नागरिकांचे सक्तीचे स्थलांतर थांबवून त्यांच्या व्हिसा आणि वर्क परमिटचा कालावधी वाढवून दिला आहे. तसेच अशा नागरिकांना तात्पुरत्या निवासाची आणि इमिग्रेशन अटकेपासून वाचवून त्यांना सुरक्षितेची हमी दिली आहे. त्यांच्या हद्दपारीची अपेक्षा न करता त्यांना समुदायात राहता यावे यासाठी पर्यायी सुविधाही उपलब्ध करुन दिली आहे.
