हैदराबाद -देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे वर्णन हे स्वत:च्या अस्तित्वासाठीचा लढा, असे नक्कीच करता येईल. आत्मनिर्भर भारत या नावाखाली केंद्राने जे कायदे केले आहेत, ते शेतकऱ्यांना उपजीविकेपासून वंचित ठेवतील असे मत या आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांचे आहे. कडाक्याच्या थंडीतही त्यांचे आंदोलन सुरू आहे. अगदी कोविड महामारीचे थैमान सुरू होते, त्यांना अतिरेकी, खलिस्तानवादी म्हणत जोरदार हल्ला होत होता, तरीही ते मागे हटले नाहीत. शेतकऱ्यांनी ११ फेऱ्यांच्या चर्चेत भाग घेतला, पण ही बोलणी निष्फळ ठरली.
पंतप्रधानांनी स्वतः जाहीर केले की ते स्वत: शेतकरी संघटनांपासून फक्त एक फोन कॉल दूर आहेत. राजापेक्षा स्वतःला अधिक निष्ठावान असल्याचे सिद्ध करत अधिकृत यंत्रणेने शेतकऱ्यांना त्यांच्या ‘प्रजासत्ताक दिन ट्रॅक्टर परेड’ दरम्यान अनेकदा त्रास दिला. बॅरिकेड्स, खंदक, उंच भिंती, काटेरी तारा व नेल स्ट्रिपसह सर्व बाजूंनी आंदोलनकर्त्यांना वेढा घालून आपल्या वाईट प्रवृत्तीची झलक देखील दाखवली.
इंटरनेट थांबवणे, ट्रेन्स मुद्दाम वळवणे, आंदोलनकर्त्यांचे गट विभाजित करण्याचे प्रयत्न, आंदोलनकर्त्यांविरूद्ध खोटे गुन्हे दाखल करणे आणि त्यांना स्वच्छता व पाणी सुविधांपासून वंचित ठेवणे असे अत्याचारी उपाय शिगेला पोहोचले होते. संबंधित अधिकृत यंत्रणेला हे माहीत नाही का की भारताच्या घटनेने दिलेले शांततेने आंदोलन करण्याचे हक्कच ‘ आम्ही भारतीय नागरिकां ’नी स्वत:ला दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे भले होईल, असा स्पष्ट दावा करून आणलेले कायदे शेतकरी नाकारत आहेत. तर सरकार दीड वर्ष कायद्याला स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव देत आहे. किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीरपणा मिळावा अशी मागणी शेतकरी करीत असताना, सरकार त्यांना केवळ लेखी आश्वासन देण्यास तयार आहे. जेव्हा आंदोलन मागे घेतले जाईल, तेव्हाच सरकारची प्रतिमा मजबूत होईल.
सध्या शेतकऱ्यांचे इतके मोठे आंदोलन सुरू आहे, तशीच दोन मोठी आंदोलने इतिहासात झाली होती. एक आंदोलन १९०७ ला स्वातंत्र्यवीर भगत सिंग यांचे काका सरदार अजित सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली झाले होते. ‘ पगडी संभाल जट्टा ’ या आंदोलनामुळे ब्रिटिश सरकारला अशाच प्रकारचे तीन काळे कायदे मागे घ्यावे लागले होते. त्यानंतर जवळ जवळ आठ दशकानंतर महेंद्र सिंग तिकाइत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बोट क्लब आंदोलनानंतर राजीव गांधींच्या सत्तेला शेतकऱ्यांपुढे गुढघे टेकावे लागले होते.
सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये सच्चेपणा आहे. आज बदलत्या हवामानामुळे रोज एका शेतकऱ्याचा मृत्यू होतोय, तरीही शेतकरी मागे हटायला अजिबात तयार नाहीत. कायदे मागे घेतले जातील असा प्रयत्न सुरू असताना त्यांना दडपशाही सहन करावी लागत आहे. २०१४ मध्ये एनडीएने डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण या आश्वासनांकडे नंतर पाठ फिरवली गेली. उलट शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असा दावा करणारे हे वादग्रस्त कायदे आणले. शेती हा राज्याचा विषय असला तरी, नवीन कायदे आणण्यापूर्वी केंद्राने राज्यांचा सल्ला घेतला नाही.
खऱ्या वास्तविकतेकडे दुर्लक्ष करून एसी रूमच्या सुखसोयी उपभोगणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कायद्यांकडे सरकार एकतर जाणूनबुजून किंवा नकळत सहमती दर्शवत आहे. शेतकऱ्यांचे कायद्याबद्दलचे आक्षेप कळल्यानंतरही सरकार कायदे मागे घेण्यास नकार देत आहे, ही खरोखर आश्चर्याची गोष्ट आहे. दीड वर्ष कायदा स्थगित करण्याऐवजी सरकार संपूर्ण कायदाच रद्द का करत नाही ? आणि सगळ्यांना स्वीकारता येईल असा कायदा का आणत नाही ? शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाने एक गोष्ट समोर आली की आजही विरोधी पक्ष किती कमकुवत आहे ते. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचे वचन देणारे भक्कम नेते एन. जी. रंगा यांची अनुपस्थिती ही आंदोलनातली वाईट स्थिती आहे. या सर्व अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रश्न कायम आहे की, ही गतिरोधकता कधी संपेल ?
