हैदराबाद - ‘जे बोलतात एक आणि करतात दुसरं अशांपासून सावध राहा,’ असे विदुरने महाभारतात म्हटले होते. तो राजा धृतराष्ट्राला ढोंगी लोकांविरूद्ध सावध राहण्यासाठी सल्ला देत होता. खरं तर तो सहजपणे भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेचा येथे उल्लेख करू शकला असता. ज्यामध्ये दांभिकतेच्या अनेक खोट्या दंतकथा प्रसिद्ध आहेत. या दंतकथांना आणि ढोंगीपणाला कोवीडनंतरच्या जगात आव्हान दिले जाईल. त्यानंतरच्या जगात केवळ कार्यक्षम, चपळ आणि सृजनशील लोकंच टिकू शकतील. पण दुर्दैवाने, अद्ययावत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लवकरच कॅबिनेटच्या मंजुरीसाठी आणली जाईल, ज्यामध्ये बऱ्याच वास्तविक गोष्टींना मूठमाती दिली आहे.
शिक्षण हे जर सार्वजनिक हितासाठी असेल, तर ते केवळ सरकारनेच पुरवले पाहिजे, अशी आपली एक भ्रामक कल्पना आहे. म्हणूनच, या भ्रामक कल्पनेच्या आधारावर आपण खाजगी शाळांना सहन करत असतो. दांभिक खोटेपणा हाच त्यांना नफा मिळवण्यापासून प्रतिबंधित करतो. जेव्हा प्रत्येकाला माहित असते की, ते प्रत्यक्षात नफा कमवत आहेत. प्रगत देशांमध्ये शिक्षण हे केवळ राज्यांकडून पुरवले जाते, या चुकीच्या मिथकावर आपला हा समज आधारित आहे. यामागचे सत्य मात्र वेगळे आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि अगदी समाजवादी स्कॅन्डिनेव्हियन देशांनीही अलीकडे शैक्षणिक सुधारणा करण्यासाठी खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच अनेक विकसित देशांमधील शिक्षण व्यवस्था ‘खाजगीरित्या चालवल्या जाणार्‍या आणि सार्वजनिकरित्या अनुदानित केलेल्या’ अशा मिश्र मॉडेलकडे वाटचाल करत आहेत.
या कल्पित मिथकाच्या अधारेच भारताने सरकारी शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. पण याचा परिणाम मात्र गौण ठरला आहे. आंतरराष्ट्रीय ‘पिसा’ (PISA) चाचणीमध्ये एकूण ७४ देशांच्या यादीत भारताचा ७३ वा क्रमांक लागतो. भारत हा या क्रमवारीत केवळ किर्गिस्तानच्या पुढे आहे. भारतातील इयत्ता पाचवीतील निम्म्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दुसरीच्या पुस्तकातील एखादं दुसरा परिच्छेद व्यवस्थित वाचू शकतात. तसेच पाचवीतील निम्म्याहून अधिक विद्यार्थी दुसरीच्या पुस्तकातील अंकगणिताची गोळा- बेरीजही करू शकत नाहीत. तसेच काही राज्यांमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षक ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी) पास केलेली असतात. तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये चार पैकी तीन शिक्षक पाचवीच्या पुस्तकातील टक्केवारीची गणितंही सोडवू शकत नाहीत. सरकारी शाळांमधील सरासरी चार शिक्षकांपैकी एक शिक्षक बेकायदेशीरपणे गैरहजर राहतो. तर दोनपैकी एक शिक्षक शाळेत असतो, मात्र तो मुलांना काहीच शिकवत नाही.
भारत सरकारच्या डीआयएसई (DISE) आकडेवारीनुसार, शिक्षण व्यवस्थेतील अशा दुर्दैवी परिस्थितीमुळे २०१०-११ ते २०१७- १८ या दरम्यानच्या काळात एकूण २.४ कोटी विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळा सोडून खाजगी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. आज घडीला भारतात ४७ टक्के मुलं खाजगी शाळेत शिक्षण घेत आहेत. जी आपल्या देशातील खाजगी शिक्षण व्यवस्थेची पाळंमुळं घट्ट करत आहेत. ही विद्यार्थी संख्या तब्बल १२ कोटी एवढी आहे. मुलांना सर्वात जास्त खाजगी शाळेत शिकवणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. या खासगी शाळेत ७० टक्के पालक हे दरमहा १,००० रुपयांपेक्षा कमी मासिक फी भरतात आणि ४५ टक्के पालक दरमहा ५०० रुपये फी भरतात. यामुळे खाजगी शाळेत केवळ श्रीमंतांचीच मुले शिकतात, हा एक गैसमजही दूर होतो.
ज्या वेगाने सरकारी शाळा रिकाम्या होत आहेत, त्या आधारे देशाला आणखी १ लाख ३० हजार खाजगी शाळांची आवश्यकता आहे. आपल्या पाल्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळावा या आशेने लांबच्या लांब ओळीत उभ्या राहिलेल्या पालकांचे दृश्य मन पिळवटून टाकणारे असते. देशात चांगल्या दर्जाच्या खासगी शाळांच्या कमतरतेची मुख्य तीन कारणे आहेत. एक म्हणजे ‘लायसन्स राज’. यामुळे प्रामाणिक व्यक्तीला शाळा सुरू करणे कठीण होवून बसते. शाळा सुरु करण्यासाठी साधारणतः ३५ ते १२५ वेगवेगळ्या परवानग्या आवश्यक असतात. विविध राज्यांनुसार अशा परवानग्यांमध्ये बदल आढळतो. तसेच प्रत्येक परवानगीसाठी आपल्याला बरीच धावपळ करावी लागते. सोबतच कामे लवकर व्हावीत म्हणुन संबंधितांना चिरीमिरीही द्यावी लागते. तर ‘अनिवार्यता प्रमाणपत्र’ (शाळेची आवश्यकता आहे हे सिद्ध करण्यासाठी) मिळवण्यासाठी सर्वात मोठी लाच द्यावी लागते. असे असले तरी ही जटील प्रक्रिया पूर्ण व्हायला किमान पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.