हैदराबादCybercrime Menace :केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी देशातील वाढत्या सायबर गुन्ह्याचा धोका अधोरेखित करत कडक इशारा दिला होता. तसेच, या धोक्याचा सामना करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) गेल्या वर्षी देशव्यापी मोहीम सुरू केली होती. सायबर गुन्हेगारांना लक्ष्य करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेला 'ऑपरेशन चक्र' असं नाव देण्यात आलं. या ऑपरेशन्स दरम्यान, सीबीआयनं देशभरात 115 ठिकाणी शोध घेतला. तेव्हा, एकट्या राजस्थानमध्ये १.५ कोटी रुपयांची रोकड अर्धा किलो सोनं जप्त झाल्याची माहिती समोर आली. यातून सायबर गुन्हेगारांचा निर्लज्जपणा उघड झाला आहे. इतर बातम्यांमध्ये, क्रिप्टोकरन्सीच्या वेषात तब्बल 100 कोटी रुपयांचा गंडा घालणाऱ्या दुसऱ्या टोळीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
शिवाय, Amazon, Microsoft सारख्या जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गजांकडून आलेले अहवाल वास्तवाकडं निर्देश करतायत. भारतातील काही व्यक्ती फसव्या कारवायांसाठी प्रामुख्यानं परदेशी लोकांना लक्ष्य करतायत. इंटरपोल, एफबीआय, रॉयल कॅनेडियन पोलीस,ऑस्ट्रेलियन फेडरल पोलिसांसह आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी सायबर गुन्हेगारांद्वारे केलेल्या आर्थिक घोटाळ्यांकडं लक्ष वेधले आहे.
'ऑपरेशन चक्र-2' च्या पुढील टप्प्याचा भाग म्हणून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तामिळनाडूसह अकरा राज्यांमध्ये या गुन्हेगारी नेटवर्कची पोहोच स्पष्ट होतेय. अलीकडील घटनांमधून, विशेषत: पुणे, अहमदाबादमधील सायबर फसवणूक करणार्‍यांनी अमेरिकन, ब्रिटीश नागरिकांना लक्ष केल्याचं उघड झालंय.
सिंगापूर, जर्मनी, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियामधील पोलीस विभागाच्या आंतरराष्ट्रीय समकक्षातील सहकार्यानं या सायबर टोळ्यांची व्याप्ती उघड झाली आहे. या सायबर गुन्ह्यांचे ठिकाण राष्ट्रीय सीमेपलीकडं असल्यानं भारताची जागतिक प्रतिष्ठा कलंकित होतेय.
प्रतिष्ठित इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, कानपूर यांनी केलेल्या सर्वसमावेशक अभ्यासात देशांतर्गत सायबर गुन्ह्यांची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं म्हटलंय. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आर्थिक फसवणूक हा मुख्य घटक म्हणून समोर आला आहे. आर्थिक गुन्हेगारीशी संबधित तब्बल 75 टक्के प्रकरणाची नोंद झाली आहे. यापैकी जवळपास निम्म्या घटना UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) तसंच ऑनलाइन बँकिंग सेवांशी संबंधित होत्या.
आझमगढ, अहमदाबाद, सुरत, भरतपूर, चित्तोड सारख्या उल्लेखनीय ठिकाणांसह नऊ राज्यांमधील 36 शहरांमध्ये सायबर गुन्हेगारी कारवायांचे चिंताजनक प्रमाणही या अभ्यासात आढळून आलं आहे. नूह, या यादीत नुकतंच प्रकाशझोतात आलं होतं. जेव्हा हरियाणाच्या विविध जिल्ह्यांतील सुमारे 5 हजार कर्मचार्‍यांचा समावेश असलेल्या एका विशेष ऑपरेशनमध्ये 125 जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी 65 जणांची ओळख गुन्हेगार म्हणून पटवण्यात यश आलंय.
हे संघटित गट देशभरात 28 हजाराहून अधिक सायबर गुन्ह्यांमध्ये गुंतले होते. ज्यामुळं 100 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. मागील सर्वेक्षणात असं दिसून आलं की जगभरातील सायबर गुन्ह्यांच्या 35 कोटी बळी पैकी 13 कोटी भारतीय होते. या वाढत्या संकटाचा सामना करण्यासाठी, केंद्र सरकारनं तीन वर्षांपूर्वी नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) सुरू केलं. त्यावर नागरिकांना घरबसल्या तक्रार करता येणार आहे.
देशांतर्गत सायबर-गुन्हेगारीमुळं असंख्य नागरिकांना हानी पोहोचलीय. याव्यतिरिक्त, भारतातून येणार्‍या इंटरनेट स्कॅमर्सचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झाल्यामुळं जागतिक स्तरावर देशाच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम होतो. हा धोका प्रभावीपणे कमी करण्यासाठी केंद्र, राज्य सरकार यांच्यात सहकार्य आवश्यक आहे. जे सायबर दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील संयुक्त दल स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांवर आधारित आहे. अशा सर्वसमावेशक सहकार्यातूनच भारत आपल्या सीमेवरील सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या समस्येवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्याची आशा करू शकतो.
