उत्तर प्रदेशात पाचव्या टप्प्यातील (For the last 2 phases in Uttar Pradesh) 12 जिल्ह्यांतील 61 जागांसाठी रविवारच्या मतदानापूर्वी गाय हा प्रमुख प्रचार विषय म्हणून उदयास आला, (Cow factor effective in campaign ) तर त्याची कारणे शोधणे फार लांब नाही. पूर्व उत्तर प्रदेश जेथे मतदानाचे सहा आणि सातवे टप्पे नियोजित आहेत, ते देशातील सर्वाधिक गरिबीग्रस्त आणि मागासलेले क्षेत्र आहे, ज्याची राष्ट्रीय सरासरी 1.1 हेक्टरच्या तुलनेत प्रति व्यक्ती केवळ 600 चौरस मीटर जमीन आहे. पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यातील मतदारांसाठी, ज्यांच्याकडे बहुतेक लहान आणि विखुरलेले भूखंड आहेत, भटक्या गुरांचा धोका हा मुख्य आणि गंभीर चिंतेचा मुद्दा आहे.
आधीच्या टप्प्यांनुसार, पाचव्या टप्प्यासाठी - अयोध्या, अमेठी, चित्रकूट, रायबरेली आणि श्रावस्तीमधील 12 जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या ठिकाणी मतदानाची टक्केवारी केवळ 55 टक्के राहिली. या अविकसित प्रदेशात "लाभार्थी घटक" (गरिबांना थेट आर्थिक लाभ मिळवून देणारा) देखील मोठा असण्याची शक्यता होती. पण, प्रश्न मिटलेले नाहीत पाचव्या टप्प्यात भाजपला आधीच्या टप्प्यातील नुकसान भरून काढता येणार आहे का?
2017 च्या निवडणुकीत, भाजपने सहयोगी असलेल्या 'अपना दल' ने या प्रदेशातील 61 पैकी 50 जागा जिंकल्या होत्या, तर समाजवादी पक्षाचा सफाया झाला होता आणि बहुजन समाज पक्षाने केवळ तीन जागांवर विजय मिळवला होता. यादव आणि मुस्लिम हे सपाचे मुख्य समर्थक मानले जातात, परंतु मोठ्या संख्येने अस्तित्वात असलेल्या कुर्मी आणि केओरी यांसारख्या गैर-यादव ओबीसींनी मतदानात महत्वाची भुमिका नि
या प्रदेशातील मतदारांपैकी 22.5 टक्के मतदार अनुसूचित जाती आहेत, परंतु हे समुदाय जाटव मतदार (BSP प्रमुख मायावती यांच्या निष्ठावंत व्होटबँकसह) आणि इतर मागास समुदायांमध्ये विभागले गेले आहेत, ज्यात पासी, धोबी आणि कोरी यांचा समावेश आहे. मागील निवडणुकांमध्ये, भाजपला बिगर यादव ओबीसी आणि बिगर जाटव अनुसूचित जातींची सप्तरंगी युती करण्यात यश आले होते. पासी आणि मौर्य मतदारांचा वर्ग भाजपपासून दूर गेल्याचे वृत्त आहे, तर कुर्मींसह ओबीसी जातींचाही भगवा पक्षाशी नामुष्की ओढावल्याचे सांगितले जाते कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राजपूत समाजाला प्रोत्साहन देण्यास प्राधान्य दिले आहे.
मागासवर्गीय आणि ओबीसी मतदारांमधे अनेक कारणांमुळे भाजपवर नाराजी असल्याचे म्हटले जातेय. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा समावेश करून केंद्र सरकारने आरक्षण धोरण "सौम्य" केल्याची तक्रार आहे. ग्राउंड रिपोर्ट्स असेही सूचित करतात की ओबीसी आणि दलितांचे वर्ग पक्षापासून दूर गेले आहेत कारण या समुदायातील व्यक्तींना यूपी सरकारच्या "ठोको नीति" चा फटका बसला असे सांगितले जाते