हैदराबाद : जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ), युनिसेफ आणि इंटरनॅशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क(आयबीएफएएन) यांनी एक संयुक्त अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात असे समोर आले आहे की, आईच्या दूधाला पर्यायी पदार्थांच्या धोकादायक जाहिराती थोपवण्याचे प्रयत्न सुरु असतानाही, दिशाभूल करणाऱ्या माहितीपासून पालकांचे संरक्षण करण्यात अनेक देश कमी पडत आहेत.
आईच्या दूधाला पर्यायी पदार्थांच्या सुरक्षेबाबत होणारे चुकीचे दावे किंवा आक्रमक विपणनापासून कुटुंबांचे संरक्षण करण्यासाठी भक्कम कायद्याची गरज कोविड-१९ महामारीमुळे अधोरेखित झाली आहे. आईपासून मिळणाऱ्या दूधामुळे लहान मुलांना जीवदान मिळते. कारण, यामधून त्यांना प्रतिपिंडे (अँटीबॉडीज्) मिळतात ज्यामुळे त्यांची निरोगी वाढ होते आणि लहानपणी होणाऱ्या अनेक आजारांपासून त्यांचे रक्षणही केले जाते.
महिलांना कोविड-१९ झाला आहे किंवा तो होण्याचा संशय असला तरीही, कोविड-१९ महामारीदरम्यान त्यांनी लहान मुलांना स्तनपान देणे सुरु ठेवावे, यासाठी डब्लूएचओ आणि युनिसेफकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. कोविड-१९ चा संसर्ग झालेल्या किंवा संशय असणाऱ्या मातांच्या दूधावर संशोधकांची चाचणी सुरु आहे. सध्या उपलब्ध पुराव्यातून असे दिसून येते की, स्तनपानातून किंवा कोविड-१९ चा संसर्ग किंवा संशय असलेल्या मातेने देऊ केलेल्या दूधातून कोविड-१९ चे संक्रमण होण्याची शक्यता कमी आहे.
विषाणूशी निगडीत असलेल्या आजारांच्या संभाव्य धोक्यांच्या तुलनेत स्तनपानातून मिळणारे फायदे अधिक आहेत. नवजात बालकांना फॉर्म्युला दूध देणे सुरक्षित नाही. या अहवालात एकूण १९४ देशांचे विश्लेषण करण्यात आले. यापैकी, केवळ १३६ देशांमध्ये पर्यायी दूधाच्या विपणनासाठी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संहितेसंबंधी काही कायदेशीर उपाययोजना आणि वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीने(डब्लूएचए) स्विकारलेले इतर ठराव अस्तित्वात आहेत.
संहितेकडे लक्ष वेगाने वाढत आहे. कारण गेल्या दोन वर्षात ४४ देशांनी विपणनाबाबतचे नियम अधिक भक्कम केले आहेत. मात्र, बहुतांश देशांमधील कायदेशीर बंधनांमध्ये आरोग्य सुविधांमध्ये होणाऱ्या विपणनाचा पुर्णपणे समावेश केला जात नाही. केवळ ७९ देशांमध्ये, आरोग्य सुविधांमध्ये होणाऱ्या पर्यायी दूधांच्या जाहिरातींवर बंधन घालण्यात आले आहे. केवळ 51 देशांमध्ये अशा तरतुदी आहेत, ज्याअंतर्गत आरोग्य यंत्रणेत कमी दरात किंवा मोफत पुरवठा वितरणावर बंदी घालण्यात आली आहे.
केवळ १९ देशांनी पर्यायी दूध उत्पादकांच्या वैज्ञानिक आणि आरोग्य व्यावसायिक संघटना बैठकांच्या प्रायोजकत्वास बंदी घातली आहे. या अन्नघटकांमध्ये इन्फंट फॉर्म्युला, फॉलो-अप फॉर्म्युला आणि नवजात बालके आणि ३६ महिन्यांपर्यंतच्या मुलांसाठीच्या ग्रोईंग अप मिल्कचा समावेश आहे.
“आईच्या दूधाला पर्यायी दूधांचे आक्रमक विपणन, विशेषतः अशा आरोग्य व्यावसायिकांच्या मार्फत ज्यांच्या आरोग्य आणि पोषण सल्ल्यावर पालकांचा विश्वास असतो, हा जगभरातील नवजात बालक आणि लहान मुलांच्या आरोग्यातील सुधारणांमधील प्रमुख अडथळा आहे”, असे वक्तव्य डब्लूएचओच्या पोषण आणि अन्न सुरक्षा विभागाचे संचालक डॉ. फ्रान्सिस्को ब्रँका यांनी केले. “आरोग्य यंत्रणांनी पालकांवर उद्योगक्षेत्राचा प्रभाव न पडू देता स्तनपानाबाबत त्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत जेणेकरुन लहान मुले जीवनदायी लाभांपासून वंचित राहणार नाहीत”, असेही ब्रँका म्हणाले.
डब्लूएचओ आणि युनिसेफकडून अशी शिफारस केली जाते की, नवजात बालकास पहिले सहा महिने केवळ स्तनपानच केले जावे, त्यानंतर २ वर्षांपर्यंत किंवा पुढे काही काळ स्तनपान सुरुच राहायला हवे आणि याशिवाय त्यांना इतर पोषणयुक्त आणि सुरक्षित अन्न मिळायला हवे.
स्तनपान न मिळालेल्या बालकांच्या तुलनेत केवळ स्तनपान देण्यात येणाऱ्या बालकांना मृत्यूचा धोका १४ पटींनी कमी असतो. परंतु, आजकाल केवळ 41 टक्के नवजात बालकांना (६ महिने वयाचे) अशा स्वरुपाचे विशेष स्तनपान दिले जाते. येत्या २०२५ पर्यंत हा दर किमान 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा डब्लूएचओ सदस्य देशांची कटिबद्धता आहे. आईच्या दूधास पर्यायी दूधांच्या अनुचित विपणनामुळे स्तनपानाचा दर वाढविण्याच्या प्रयत्नांवर परिणाम होत आहे आणि कोविड-१९ च्या संकटामुळे हा धोका अधिक वाढला आहे.
महिलांना स्तनपानासंदर्भात समुपदेशन आणि स्किल्ड लॅक्टेशन सपोर्ट देणाऱ्या आरोग्य सेवांवर सध्या कोविड-19 संकटामुळे ताण पडत आहे. शारीरिक अंतर यासारख्या संसर्ग प्रतिबंध उपाययोजनांमुळे सामुदायिक समुपदेशन आणि मातांसाठी परस्पर आधार सेवांच्या सुरळित कार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. यामुळे आईच्या दूधास पर्यायी दूध उद्योग या संकटाचा फायदा करुन घेत आहेत आणि स्तनपानाबाबतचा आत्मविश्वास कमी होत चालला आहे.