श्रीनगर :गेल्यावर्षी कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला प्राप्त असलेला विशेष दर्जाही नाहीसा झाला होता. मात्र हा दर्जा परत मिळावा, यासाठी काश्मीरमधील सहा मोठे पक्ष एकत्र आले आहेत. ईटीव्ही भारतला दिलेल्या विशेष मुलाखतींमध्ये, नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी), पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) आणि काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी याबाबत (गुपकर घोषणा) आपली मते मांडली. तसेच, काश्मीरचा विशेष दर्जा परत मिळवून देण्यासाठी आपण काय करणार आहोत याबाबतही त्यांनी सांगितले.
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या युथ विंगचे प्रांत प्रमुख सलमान सागर म्हणतात, की गुपकर घोषणेच्या अजेंड्यावर आमचा पक्ष ठाम आहे. पक्षाचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या काही दिवसांपासून होत असलेल्या बैठका यासाठीच होत आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्स हे इतर पक्षातील नेत्यांनाही एकत्र आणत आहेत. काश्मीरचा विशेष दर्जा पुन्हा प्राप्त झाल्यामुळे केवळ काश्मीरची ओळखच नाही, तर येथील लोकांचा स्वाभिमानही परत येईल असे ते म्हणाले. काँग्रेस नेते गुलाम नबी मोंगा आणि पीडीपी नेते रौफ भट यांनीही सागर यांच्या या मतास दुजोरा दिला.
एनसीचे अध्यक्ष आणि खासदार फारुख यांनी घेतलेल्या या पुढाकाराचे आम्ही स्वागत करतो. त्यांनी सुरू केलेली ही मोहीम निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे पुढे नेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून आम्ही येथील लोकांच्या स्वाभिमानासाठी एकत्रितपणे लढा देऊ शकू, असे मोंगा म्हणाले. यावेळी त्यांनी अद्यापही कैदेत असणाऱ्या नेत्यांविषयी क्लेश व्यक्त केला. कित्येक प्रमुख नेते अद्यापही कैदेत आहेत, ज्यामुळे आम्ही कोणत्याच प्रकारचे राजकीय कामकाज करू शकत नाही. जम्मू काश्मीर सरकारने भाजपला ज्याप्रमाणे सोयी पुरवल्या आहेत तशा आमच्याकडे नाहीत, असे असताना आम्ही काय करायचे असा सवाल त्यांनी व्यक्त केला.
तर, पीडीपीचे प्रतिनिधी रौफ यांनी भाजप आणि आरएसएसवर टीका केली. भाजपने जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांचा विश्वासघात केला आहे, आणि या लोकांच्या भावनांशी ते खेळत आहेत. भाजप आणि आरएसएसने एकत्रितपणे कट रचत आमचा पक्ष तोडण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या पक्षप्रमुख आणि जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री अजूनही कैदेत आहेत. सरकारने असंवैधानिक मार्गाने आपले काम केले आहे, मात्र आम्ही त्याला राजकीय मार्गाने लढा देऊ. काश्मीरच्या लोकांचा स्वाभिमान परत मिळवण्यासाठी पीडीपी काँग्रेस आणि एनसीसोबत आहे, असे रौफ म्हणाले.
जम्मू काश्मीरमधील महत्त्वाचे खासदार गुलाम नबी आझाद, अकबर लोने इत्यादींनी संसदेमध्ये जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा टिकून रहावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. हा दर्जा पुन्हा मिळवण्यासाठी आम्हाला त्यांची गरज भासणार आहे. त्यामुळे लोकांनी त्यांना राजीनामे मागणे बंद करायला हवे. हे खासदारचे केंद्रामध्ये जम्मू-काश्मीरचा आवाज बनून जातात. एक राजकीय लढा हा केवळ राजकीय व्यासपीठावर लढला जाऊ शकतो; आणि संसद हे सर्वोच्च राजकीय व्यासपीठ आहे, असे सलमान म्हणाले.
