हैदराबाद -चीन प्रजासत्ताकावर त्यांच्या विविध क्षेत्रातल्या धोरणांमुळे अभूतपूर्व टीका होत आहे. हाँगकाँग, तिबेट आणि झिनजियांगमधील मानवाधिकारांचे स्पष्ट उल्लंघन, दक्षिण चीन समुद्रातील विस्तारवादी रचना, प्रमुख देशांबरोबर असलेले व्यापाराचे प्रश्न, कोरोना विषाणूच्या संसर्गाची माहिती देताना केलेल्या चुका, सीमारेषांवर गाजावाजा करून केलेले पायाभूत सुविधांचे काम, भारतीय सीमेवर घुसखोरी आणि नेपाळच्या अंतर्गत मामल्यात हस्तक्षेप या सगळ्या गोष्टी चीनने केल्याच. शिवाय चीनची इतर देशांबरोबर असलेल्या कर्ज विळख्यातल्या मुत्सद्देगिरीवरही टीका होत आहे.
डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी - कर्ज विळख्यातली मुत्सद्देगिरी - हा वाक्प्रचार भू-रणनीतीकार आणि लेखक ब्रह्मा चेलानी यांनी २०१०मध्ये वापरला होता. आफ्रिकन देशांच्या विकासात्मक प्रकल्पांकरता चीनने वाढवलेल्या कर्जाच्या धोरणासाठी हा वाक्प्रचार वापरला गेला होता. पण आता तो चीनच्या कर्जाबद्दल जगभरात वापरला जातो. याचा अर्थ कर्ज देण्याची चीनची ही शैली आहे. चीन दुसऱ्या देशाला कर्ज देताना त्या देशाच्या मौल्यवान गोष्टींचा भागीदार होतो आणि हळूहळू स्वत:च्या स्वार्थासाठी त्या देशात हस्तक्षेप करायला लागतो.
हे कसे चालते? चीन कमी उत्पन्न असलेल्या विकसनशील देशांना कर्ज देतो. या देशांना त्यांच्या प्रकल्पांच्या विकासासाठी तातडीने निधीची गरज असते. पण प्रकल्प अंमलबजावणी, परतफेड आणि पारदर्शकता यांचे निकष कडक असल्यामुळे या देशांना आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेणे अवघड असते. कमी उत्पन्न असलेले विकसनशील देश अशा वेळी परदेशी कंपन्यांकडून निधी घेणे पसंत करतात. आणि मग इथे चिनी कंपनीचा प्रवेश होतो. चीनकडे उत्पादन आणि निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था आहे. आता प्रकल्पांच्या बोलीसाठी चीनचे सरकार, बँका आणि वित्तपुरवठा करणाऱ्या खाजगी संस्था या कंपन्यांना ६ टक्के अशा सर्वात जास्त व्याज दराने निधी देतात. याउलट आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक हे ४ टक्के व्याज दराने निधी देतात. आणि मग सुरू होतो खराखुरा खेळ. कर्ज देणाऱ्या चिनी कंपन्या, बँक किंवा खाजगी वित्तीय संस्था काही गोष्टी गहाण ठेवायला मागतात. त्यात कधी जमीन, कधी खाण सवलती, हायड्रोकार्बन्स किंवा व्यापाराला प्राधान्य असे काहीही असू शकते. प्रत्येक देशाप्रमाणे यात बदल होतो. खरे तर चिनी कंपन्यांनी दिलेला निधी हा प्रकल्पासाठी महागडा असतो, पण या निधीची गरजही मोठी आणि तातडीने असते. शिवाय स्थानिक नेत्यांचा हात ओला केला जातो. त्यामुळे हा करार खुल्या आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रियेअभावी होतो.
याशिवाय या निधीशी संबंधित बऱ्याच अटी जोडल्या गेलेल्या असतात. चिनी कंपनीलाच कंत्राट देणे, प्रकल्पासाठी चिनी उपकरणे वापरणे, चिनी प्रकल्प व्यवस्थापनाचा वापर करणे आणि बऱ्याचदा चिनी मजूरही कामावर घ्यावे लागतात. अशा प्रकारे आधीच महाग असलेल्या प्रकल्पाचा काही भाग कंत्राटदाराकडेच परत जातो. कर्ज घेणाऱ्या देशांनी कर्जाची परतफेड वेळेत केली नाही तर गहाण ठेवलेल्या गोष्टी चिनी कंपन्या स्वत:च्या ताब्यात घेतात. हे सर्व काही भारतातल्या गावात जसा सावकार करतो, तशा पद्धतीने चालते. काही विश्लेषकांच्या मते चीन अशा प्रकारच्या संशयास्पद व्यवहारात गुंतत नाही. पण कंत्राटांचे अस्पष्ट स्वरूप, सतत वाढत जाणारी किंमत आणि गहाण ठेवलेल्या वस्तूंवर जप्ती आणणे, यामुळे चीनच्या अंतर्गत हेतूंवर शंका घ्यावी लागते.