हैदराबाद : निसर्गाच्या कृपेने आपल्या भारतीय उपखंडात गांजाच्या - इंडिका कॅनॅबीसच्या विविध प्रकाराच्या प्रजाती आहेत आणि भारताच्या प्रत्येक भागात मागील अनेक शतकानुशतके त्या वापरल्या जात आहेत. आपल्या उपखंडातील सामाजिक-आर्थिक जीवनात गांजाचा वापर महत्त्वपूर्ण राहिला आहे. मनोरंजन आणि धार्मिक वापरापुरता मर्यादित असलेला गांजा आणि भांग आज मात्र वेदनादायक औषधे, कपडे ते अगदी बांधकामापर्यंतच्या शेकडो गोष्टींमध्ये वापरला जातो. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये होत असलेला गांजा आणि भांग कॅनॅबीसचा वापर हा तर फक्त हिमनगाचे टोक आहे. प्रत्यक्षात या वनस्पतींचा प्रत्येक भाग विविध उद्योगांमध्ये उपयोगी आहे. ‘किंग कॉटन’ला यापूर्वीच अधिक टिकाऊ, स्वस्त आणि कमी पाण्याची गरज असलेल्या हेम्प वनस्पतीने (कॅनाबीस सॅटिवा एल) आव्हान उभे केले आहे.
प्लांट जनुकीय रिसोर्सच्या (पीजीआर) माध्यमातून आपल्याकडे एक मोठा खजिना उपलब्ध आहे. मात्र, अद्याप त्याचा उपयोग करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. फायबर, औषध इत्यादी उपयोगांच्या आधारे स्त्रोतांचे संवर्धन आणि वर्गीकरण करण्याकडे भारताने साफ दुर्लक्ष केले आहे. इथे हे लक्षात घेणे खूप महत्त्वाचे आहे की, १९८५ पर्यंत मान्यताप्राप्त सरकारी दुकानात गांजा कायदेशीररित्या विकला जात असे आणि आजदेखील भारतात भांग विकला जात आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली येत भारताने फायबर, अन्न आणि वैद्यकीय वापराकडे दुर्लक्ष करून या वनस्पतीवर बंदी घातली. या बंदीमुळे संवर्धनाचे तर नुकसान झालेच. परंतु यामुळे आपण त्याच्या उपयोगाचे महत्त्वदेखील विसरून गेलो आहोत त्याचबरोबर त्याचा चुकीचा वापर होण्यास सुरुवात झाली. आता अमेरिकादेखील गांजाच्या वापराला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्नशील असून अमेरिकेन गांजा उद्योग यातून कोट्यवधींची कमाई करीत असून अनेकांना रोजगारही मिळाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्याकडे गांजा आणि भांगाच्या प्लांट जनुकीय रिसोर्सचा (पीजीआर) सर्वात मोठा संग्रह असून त्याचे पेटंट मिळावे यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
देशाच्या विविध भागात गांजा नैसर्गिकरित्या वाढतो तर अनेक भागात अमली पदार्थांच्या व्यापाराचा एक भाग म्हणून बेकायदेशीर उत्पादन घेतले जाते. जसजशी अवैध व्यापाराची भरभराट होते तसे सरकार आणि उद्योग क्षेत्राला मोठा महसूल गमवावा लागतो. त्याचबरोबर, या बियाण्यांच्या वापराला कायदेशीर परवानगी नसल्याने बेकायदेशीरपणे परकी बियाणे आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित (जीएम) बियाण्यांचा वापर वाढतो. हिमाचल प्रदेशसारख्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये त्याचे विपरीत परिणाम दिसून येत आहेत.
अलीकडे काही राज्यांनी भांग आणि भांग आधारित उत्पादनांच्या व्यावसायिक लागवडीसाठी पाऊले उचलली आहेत, तरीसुद्धा गांजाच्या माध्यमातून डॉलरमध्ये उत्पन्न मिळविण्यापासून भारत अजून बराच दूर आहे.
किमान संशोधन आणि विकास या हेतूने तरी भांग आणि गांजाचे बियाण्याचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर भारतीय बियाणे कंपन्यांना देखील यांच्या वापरासाठी सूट देऊन शेतकऱ्यांबरोबर तसेच संशोधन केंद्रे तयार करून देशी जातींचा अभ्यास करण्याची परवानगी देण्यात यावी. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरळ आणि उत्तर-पूर्वेकडील राज्ये यासाठी चांगली ठिकाणे ठरू शकतात. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि अवैध व्यापारालाही आळा बसेल. या वनस्पतींचे असंख्य उपयोग लक्षात घेता, आयसीएआर आणि राज्य कृषी विद्यापीठांनी मूळ पीजीआरचे संपूर्ण मूल्यांकन केले पाहिजे. एनबीपीजीआर जैवविविधता संसाधनांचे संवर्धन करून भारतात त्यांचा वापर करण्यासंबंधी त्यांचे वर्गीकरण करू शकते. खाजगी क्षेत्र आणि बँका सार्वजनिक-खासगी संशोधनास मदत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. जागतिक बाजारपेठेला व्यापू शकेल एवढी ताकद भारतीय बियाणे आणि पीजीआरमध्ये आहे. विकसित बियाणे निर्यात धोरण आखून, आपण परकी भांग आणि गांजा क्षेत्रातील कंपन्यांना देखील ‘मेक अँड रिसर्च इन इंडिया'साठी प्रोत्साहित करू शकतो.
परकी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांच्या भागीदारीत व्यवसाय उभे करण्यास परवानगी दिली पाहिजे. इस्त्राईल आणि जर्मनी हे देश गांजाच्या फुलांची आयात करण्यात अग्रणी आहे. या संधीचा फायदा घेत आपण अव्वल निर्यातदार होऊ शकतो परिणामी शेतकरी व उद्योगधंद्यातील उत्पन्नाला चालना मिळू शकेल. आपल्याकडे गांजा व भांग यांच्या निर्यातिला अनुकूल कार्यक्रमांची आखणी करून त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगाला देखील भारतात विस्तारण्यास परवानगी दिली पाहिजे. सुरुवात म्हणून अफू लागवडीच्या धर्तीवर मॅरिजुआना संशोधनासाठी उत्पादन शुल्क कायद्यात बदल करून प्रक्रिया करण्यास अनुमती देऊ शकतो. परंतु भांग लागवड व संशोधन पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त केले पाहिजे. राज्य सरकारांना असे करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे.
कापूस हे एक नगदी पीक आहे. कापसाचे उत्पादन घेण्यासाठी खते, कीटकनाशके, पाणी इत्यादी मोठ्या प्रमाणात आवश्यक असते. भारत आपल्या कापड उद्योगात विविधता आणून हेम्प टेक्सटाईलचे केंद्र बनू शकतो. भारतीय हवामान आणि देशातील जमीन भांग पिकासाठी अनुकूल आहे आणि भांगाचे पीक घेऊन शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होऊ शकतो. यामुळे भारतात विकेंद्रित कापड उद्योग उभारण्यास मदत होईल. भांग हा कापसाला शाश्वत आणि पर्यावर्णाच्या दृष्टीतून देखील चांगला पर्याय ठरू शकतो. यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यास मदत होऊन मातीचा पोत सुधारण्यास आणि पाण्याचा कमी वापर करण्यात देखील फायदा होऊ शकतो. कापड मंत्रालयाने भांग कापड उद्योगाच्या विकासासाठी आणि त्यामधून शेतकऱ्यांच्या ऊत्पन्नात कशी भर पडू शकेल यासाठी विचार करणे आवश्यक आहे. भांग कापड आणि फॅब्रिक उत्पादनात भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश बनविण्यासाठी अभ्यास व्हायला हवा.
आपल्या मूळ जैवविविधतेच्या समृद्धतेचा फायदा घेऊन किंवा विकास करून भारतीय उद्योग क्षेत्राला आणि शेतकर्‍यांना भांग आणि गांजा उत्पादनांमध्ये अग्रगण्य बनण्याची क्षमता आहे. परंतु, आपले सरकार यावरील निर्बंध हटवते की, आपल्या जैवविविधतेवर पेटंट मिळवून एखादी परकी कंपनी नफारूपी फळ चाखण्याची वाट पाहते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
- इंद्र शेखर सिंह (संचालक - पॉलिसी अँड आउटरीच, नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया)
