हैदराबाद : चीनी सैन्याने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसखोरी करून निर्माण झालेल्या संघर्षाने सर्वांचेच लक्ष भारताच्या उत्तर सीमेवरील लडाखकडे केंद्रित झाले आहे. या समस्येचे लवकर आणि पूर्ण निराकरण शक्य नसले तरी दोन्ही देशांमध्ये हा विषय शांततेने मिटू शकेल अशी आशा आहे. सीमेवर उद्भवलेल्या सद्यस्थितीबद्दल यापूर्वी बरेच काही लिहिले गेले आहे, आणि म्हणूनच, मी एलएसी व्यवस्थापन या विस्तृत विषयावर लक्ष केंद्रित करू इच्छितो.
२०१९ मध्ये, चीनकडून एलएसीच्या सीमेचे उल्लंघन करणाऱ्या ६६३ घटनांची नोंद करण्यात आली. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, २०१८ हा आकडा ४०४ इतका होता. म्हणजेच २०१९मध्ये या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. असे असले तरी १९७५ पासून एलएसीवर दोन्ही बाजूंकडून एकही गोळीबार झालेला नाही याबदल आपण अनेकदा समाधान व्यक्त करतो. परंतु, सद्यस्थितीत दोन्ही बाजूंकडून सुरु असलेला बळाचा वापर पाहता हा संयम मोडला जाऊन अनावश्यक संकटाला आमंत्रण मिळते की काय अशी परिस्थिती आहे. अशावेळी सीमा व्यवस्थापनाची कार्यपद्धती व प्रोटोकॉल यांचा सखोल आढावा घेणे योग्य होईल जेणेकरून वादाच्या घटना टाळून एलएसीचे पावित्र्य राखता येईल.
कारगिल आढावा समितीनंतर नेमण्यात आलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गटाने सीमा व्यवस्थापनासह राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विविध बाबींची चर्चा केली होती गेली होती. त्यांच्या अहवालात असे नमूद केले होते की :
"सद्यस्थितीत सीमेचे संरक्षण करण्यासाठी सैन्यदलाचे एकापेक्षा जास्त विभाग कार्यरत आहेत. परिणामी, सीमेवर आदेश आणि नियंत्रण राखण्यासाठी या विभागांमध्ये संघर्ष दिसून येतो. एकाच सीमेवर सैन्याचे अनेक विभाग कार्यरत असल्याने त्यांच्यामध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात अडचणी येऊ नये यासाठी सीमेवर सैन्य तैनात करत असताना ‘एक सीमा एक सैन्यदल ' (वन बॉर्डर वन फोर्स) हे तत्व अवलंबिले जाऊ शकते.”
सध्या एलएसीवर भारतीय सैन्यदल व आयटीबीपी दोघेही तैनात आहेत. दोन्ही विभाग गस्त घालणे, नियंत्रण रेषेवर पाळत ठेवणे आणि घुसखोरांना प्रत्युत्तर देण्याचे काम करतात. सीमा व्यवस्थापनाची जबाबदारी आयटीबीपीकडे आहे. परंतु, आता सुरु असलेला संघर्ष असो किंवा देप्संग, चुमार आणि डोकलाम येथे संघर्ष झालेल्या भूतकाळातील घटना असो त्याला प्रतिसाद देण्याचे नैतृत्व भारतीय आर्मीने केले आहे. सीमेवर चीनी सैन्याबरोबर झालेल्या औपचारिक बैठक असो किंवा संघर्ष सोडविण्याच्या चर्चा असो सैन्याच्या अधिकार्‍यांनीच त्याचे नेतृत्व केले आहे.
कायम संघर्ष होत असलेल्या सीमेवर, दोन वेगवेगळ्या मंत्रालयाला रिपोर्ट करणारे, दोन स्वतंत्र सैन्य विभाग असल्याने सीमारेषेवर समर्थपणे योजना आखून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आणि उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करून जबाबदारी निश्चित करण्यात अडचणी येतात. सातत्याने संघर्ष होत असलेली विवादास्पद सीमा हाताळण्याची जबाबदारी अधिक क्षमता असलेल्या आर्मीकडे असली पाहिजे आणि आयटीबीपी त्यांच्या 'ऑपरेशनल कंट्रोल' अंतर्गत कार्यरत असावी. पाकिस्तानबरोबर नियंत्रण रेषेवर याप्रकारची व्यवस्था आधीपासूनच अस्तित्वात असून आर्मीच्या नैत्रुत्वात बीएसएफ कार्यरत आहे.