या दशकातील पहिल्या आणि कोविड महामारीचा प्रकोप सुरू असताना झालेल्या दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत, तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुकने आणि पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने सलग तिसऱ्यांदा निवडणूक रिंगणात उडी घेतली होती. डाव्यांना केरळ राज्य आपल्याकडेच राखायचे होते तर भाजपला आसाम आणि पश्चिम बंगाल दोन्ही राज्यांमध्ये सत्ता हाती खेचून घ्यायची होती. यावेळी चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात विखुरलेल्या एकत्रितपणे ८२४ विधानसभा मतदारसंघात मतदान पार पडले.
२०१६ मध्ये याच जागांवर झालेल्या निवडणुकीत भाजपने ८२४ पैकी केवळ ६४ जागा जिंकल्या होत्या. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये भाजप आपला करिष्मा देशभर पसरवण्याच्या उद्देशाने लढला. पुदुदुचेरी निवडणूक भाजपने रंगास्वामी यांच्या पक्षाच्या पाठिंब्याच्या आधारावर लढवली. पण नेहमीप्रमाणे, मतदारांची नेमकी नाडी ओळखण्यात निवडणूक पंडित अपयशीच ठरले.
१९७५ मध्ये करूणानिधी यांनी आपला ज्येष्ठ पुत्र एम के स्टॅलिन यांच्या पाठीवर थाप मारून म्हटले होते की, इंदिरा गांधी यांची इच्छा तुला मोठा नेता बनवायची आहे. त्यामुळे आतापासूनच संकटांना सामोरे जायला लाग. त्यानुसार स्टॅलिन यांनी अनेक संकटांचा सामना केला. परंतु गेल्या निवडणुकीच्या वेळेस स्टॅलिन यांनी संपूर्ण तमिळनाडूभर फिरून 'नमक्कु नामे' नावाने जी पदयात्रा काढून राज्य पिंजून काढण्याचे जे कष्ट घेतले, त्याचा चांगला परिणाम त्यांना सध्याच्या निवडणुकीत झालेला पहायला मिळाला. द्रमुकच्या बाजूने तमिळ मतदारांनी कौल देताना ३७ टक्के मते द्रमुकच्या पारड्यात टाकली. मात्र मतदारांनी अण्णाद्रमुकलाही संपूर्णपणे नाकारले नाही. अण्णाद्रमुकच्या पदरात मतदारांनी ३३ टक्के मतांसह ७७ विधानसभा जागाही टाकल्या.
केरळच्या लोकांचे कोविड महामारीच्या विपरित परिणामांपासून ढाल बनून संरक्षण करण्यासाठी पिनारायी विजयन यांनी सुनियोजित आणि संघटित असा आधार दिला. केरळच्या लोकांनी विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या बाजूने निर्णायक कौल देऊन त्याची परतफेड केली. गेल्या निवडणुकीत भाजपने केरळ विधानसभेत आपले खाते उघडले होते. या निवडणुकीत ते खाते बंद झाल्याचे पहायला मिळाले. कारण भगव्या पक्षाला एकही जागा मिळू शकली नाही. केरळमधील जनतेचा कौल अनेक अर्थांनी विशेष आहे.
ममता बॅनर्जी यांची दहा वर्षाची राजवट संपवण्यासाठी भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये आपली सर्व ताकद ओतल्याने या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. यावेळी ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. त्यात पश्चिम बंगाल हेच सर्वात मोठे राज्य होते. राज्यात विधानसभा निवडणूक आठ टप्प्यात घेण्याचा निर्णय असो की पोलिंग एजंट (मतदान प्रतिनिधी) नियुक्त्यांबद्दल नियमांमध्ये दिलेल्या सवलती असोत किंवा केंद्रिय राखीव पोलीस दलाचा प्रचंड बंदोबस्त तैनात केलेला असो, तृणमूल काँग्रेसला प्रत्येक पायरीवर निवडणूक आयोगाशी संघर्ष करावा लागला. पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही दोनशेहून अधिक जागा जिंकू, असे केंद्रिय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तर जाहीर केले होते. परंतु बंगालच्या मतदारांनी ममता यांना तगड्या म्हणजे गेल्या निवडणुकांमध्ये मिळालेल्या २११ पेक्षा अधिक जागा दिल्या.
पश्चिम बंगालमध्ये २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १०.२ मतांच्या टक्केवारीसह अवघ्या तीन जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने १८ जागा जिंकून पक्षाचे भाग्य पालटल्याचे संकेत दिले होते. या हिशोबाने १२१ विधानसभा जागांवर पक्षाची पकड मजबूत झाल्याचे संकेत मिळत होते. थोडा अधिक प्रयत्न केला तर राज्यात भाजपला सत्ता मिळवता येईल, अशी अपेक्षा असल्याने भाजप संपूर्ण ताकदीनिशी या निवडणूक रिंगणात उतरला होता. मोठ्या प्रमाणावर टीएमसी सोडून आलेल्यांचेही पक्षाने स्वागत केले होते. डाव्या पक्षांच्या पूर्वाश्रमीच्या समर्थकांनी यंदा भाजपच्या बाजूने उभे रहाणे पसंत केले होते. अत्यंत कडवटपणे चालवलेल्या प्रचार मोहिमेत आरोप आणि प्रत्यारोप पहायला मिळाले, ज्यामुळे बंगालचे निवडणूक क्षेत्र हे जणू रणमैदान झाल्यासारखे दिसत होते.
गेल्या निवडणुकीत डाव्या पक्षांनी ३२ जागा विधानसभा जागा जिंकल्या होत्या. तर काँग्रेसने ४४ जागा जिंकल्या. यावेळी दोन्ही पक्षांना खातेही उघडता आले नाही. बंगालचे निवडणूक युद्ध असे लढवले गेले की जणू तृणमूल आणि भाजप हे दोनच पक्ष रिंगणात आहेत आणि मतदारांनी इतर सर्व पक्षांना भुईसपाट केले. याच निवडणुकीची शोकांतिका ही आहे की, ममता स्वतःच्या नंदिग्राम विधानसभा मतदारसंघात आपलेच पूर्वाश्रमीचे उजवे हात समजले जाणारे सुवेंदु अधिकारी यांच्याकडून पराभूत झाल्या. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ईशान्येतील महत्वाचे राज्य असलेल्या आसामात आश्चर्यकारक विजय मिळवला होता. याहीवेळी पक्षाने विशेष काही अडचणींचा सामना न करता सहज विजय मिळवला. एआययूडीएफशी युती केल्यामुळे काँग्रेसला ३४ टक्के मुस्लिमांची मते मिळण्याची आशा होती. त्याऐवजी भाजप प्रणित आघाडीनेच राज्यात ७२ जागा जिंकल्या. राज्याशी संबंधित मुद्यांवर आसामातील मतदारांनी एक परिपक्व आणि ऐतिहासिक कौल दिला आहे.
इनाडू संपादकीय
