आंध्र प्रदेश जमीन धारणा कायदा 2022 : संवैधानिक रचनेलाच तिलांजली?

नीती आयोगानं निदर्शनास आणून दिलं आहे की देशातील न्यायालयांमधील 66% दिवाणी खटले जमिनीच्या वादाशी संबंधित आहेत. AP कायद्याने संसद आणि राज्य विधानमंडळाच्या अधिकारांशी संबंधित न्यायशास्त्राच्या महत्त्वपूर्ण तत्त्वाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. वाचा यासंदर्भातील डॉ. अनंत एस यांचा महत्वपूर्ण लेख

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश जमीन धारणा कायदा, 2022 (2023 चा 27 वा कायदा) 31.10.2023 रोजी शासन निर्णय क्र. 512, Rev, (Lands I), Dept., dt.01-11-2023 रोजी लागू झाला. त्यानंतर लवकरच जिल्हा न्यायपालिकेत प्रॅक्टिस करणारे वकिल (आधी अधीनस्थ न्यायालये म्हणून ओळखले जाणारे) न्यायालयाच्या कामावर बहिष्कार घालत आहेत. कारण त्यात दिवाणी न्यायालयांचे अधिकार क्षेत्र काढून सध्याच्या न्याय वितरण प्रणालीमध्ये बदल केला आहे. त्यामुळे नुकसान होत आहे. तसंच ही कामं महसूल अधिकाऱ्यांकडे सोपवली आहेत. सरकारच्या कार्यकारी शाखेचा हा एक भाग आहे. उल्लेखनिय बाब म्हणजे नीती आयोगाने निदर्शनास आणून दिलं आहे की, देशातील न्यायालयांमधील 66% दिवाणी खटले जमिनीच्या वादाशी संबंधित आहेत. यामध्ये बदल करण्यासाठी आणि IMF तसंच जागतिक बँकेच्या पाठिंब्याने जमिनीच्या मालकी हक्क आणि त्यांचे डिजिटायझेशन हा व्यवसाय सुलभतेचा महत्त्वाचा घटक म्हणून त्यावर भर देण्यात आला आहे. नीति आयोगाने 2019 मध्ये आदर्श कायद्याची शिफारस केली होती. आदर्श विधेयक आणि AP कायदा हे संविधानाच्या विरुद्ध आहेत आणि भूतकाळात देशात आतापर्यंत कधीही न पाहिलेले वाद, जमीन बळकावणे आणि खटला चालवण्याचा धोका यामध्ये आहे. 1978 पर्यंत भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 30 अन्वये “मालमत्तेचा अधिकार” हा मूलभूत अधिकार होता आणि राज्यघटनेच्या 44व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे, 1978 मध्ये तो मूलभूत अधिकार म्हणून काढून टाकण्यात आला आणि त्याऐवजी सध्याच्या कलम 300-अ अंतर्गत घटनात्मक अधिकार बनला. राज्यघटनेतील मुलभूत हक्क म्हणून संपत्तीचा अधिकार काढून टाकणे ही एक मोठी चूक होती हे इतिहास आपल्याला दाखवतो.

कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये :वास्तविक आदर्श विधेयकाचा हेतू हा जमिनीच्या नोंदींची एक आदर्श प्रणाली तयार करणे हा होता. यातून इतर गोष्टींबरोबरच मालमत्तेमध्ये जलद, सुरक्षित व्यवहार करता येतील. सध्या असा दावा केला जातो की सध्याच्या नोंदणी कायदा, 1908 अंतर्गत नोंदणी प्राधिकरण नोंदणीसाठी दस्तऐवज आणणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाची पडताळणी करू शकत नाही, एकाच मालमत्तेच्या तुकड्यावर अनेक दावे आहेत. यातून अनेक प्रमाद घडताना दिसत आहेत. दुसरीकडे मालकी हक्क वैधता यासारखे महत्वाचे मुद्दे मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882 आणि हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 च्या कक्षेत आहेत. AP कायद्याच्या कलम 7(3) मध्ये दावा काय आहे याची विस्तृत व्याख्या करते. यातील तरतुदींचा विचार करता अनेक दावे निरस्त होतील अशी परिस्थिती आहे. दुर्दैवाने, प्रमाणित प्रती घेणे आणि निर्णयाचे अपील करणे यासाठी जास्तीत जास्त १५ दिवसांचा वेळ मिळत असल्यानं ज्यांच्याकडे साधने नाहीत त्यांना काहीच करता येणे शक्य होत नाही.

या कायद्यात असे नमूद केले आहे की स्थावर मालमत्तेच्या तुकड्यावर कोणताही दावा असलेल्या सर्वांनी त्यांचा दावा APLA कडे नोंदवावा आणि या अनिवार्य नोंदणीसाठी कमाल कालावधी दोन वर्षे आहे. जर वाद असेल तर ती मालमत्ता "विवाद नोंदणी" मध्ये प्रविष्ट केली जाते. व्यावहारिकदृष्ट्या अशी तरतूद विविध कारणांमुळे चिंताजनक आहे. कारण जर कोणत्याही योगायोगाने दावा दुसर्‍या दावेदाराने नोंदवला असेल आणि दाव्याच्या मूळ धारकाकडे माहिती नसेल आणि कोणताही वाद उद्भवला नसेल तर तो नोंदवणाऱ्या व्यक्तीच्या दाव्याची खरी माहिती विचारात न घेता मालकीला अंतिमता प्राप्त होईल. किंबहुना दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांसह मालकी हक्काचे सर्व वाद APLA ला कळवावे लागतात. ज्यामुळे आधीच त्रासलेल्या व्यक्तींना अनुपालन खर्च वाढतो. याबाबतचा अहवाल देणे ही समस्या नसली तरी, या अहवालासाठी कागदपत्रे भरणे आणि फी भरणे आवश्यक आहे. तर शुल्क नाममात्र असेल याची कुठेही खात्री नाही. त्यामुळे, अशी शक्यता आहे की सरकार याला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मानू लागतील आणि आकारणी शुल्कात वाढ करत राहतील. जसं की नोंदणीचा खर्च वाढवला जात आहे.

बदल : एक महत्त्वाचा बदल ज्याकडे मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिले गेले नाही ते म्हणजे तोंडी करारांना परवानगी देणारा करार कायदा, 1872 च्या विपरीत, नवीन कायद्यामध्ये मौखिक मत वगळण्यात आली आहेत. लिखित नोंद करणे, दस्तऐवजीकरण करणे अनिवार्य झाले आहे. याचा परिणाम असा होतो की एका झटक्यात दाव्यांची नोंदणी आणि पालनाची संपूर्ण जबाबदारी मालमत्ता मालकावर येते. या गोष्टी वेळेत झाल्या नाहीत, तर मालकी हक्क गमावण्याची वेळ येते. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) नुसार दिवाणी न्यायालयात 1.097 टक्के दिवाणी खटले प्रलंबित आहेत. पण वास्तव पाहता 95% ग्रामीण कुटुंबे आणि 65% भारतीय कुटुंबांकडे मालमत्ता आहे. त्यामुळे, NITI आयोग कदाचित अधिक विश्लेषणात्मक स्वरूपाचा डेटा वापरण्याऐवजी सोयीस्कर डेटा वापरत असेल कारण विविध प्रकारचे नागरी वाद आहेत. त्याची नोंदच निती आयोगाने घेतली नसल्याचं म्हणण्यास वाव आहे.

कोणतीही व्यक्ती दुसर्‍या व्यक्तीच्या मालमत्तेचे तपशील मिळवू शकते आणि वाद निर्माण करू शकते. कलम 61 म्हणते की "कोणतीही स्वारस्य असलेली व्यक्ती" रेकॉर्ड तपशील शोधू शकते. परंतु कोणतीही स्वारस्य असलेली व्यक्ती कोण आहे हे कळण्यास वाव नाही. त्यामुळे नोंदणी प्राधिकरणाच्या हातात अनियंत्रित अधिकार येतात. निती आयोग आदर्श विधेयकाच्या कलम 16 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही असले तरीही, जमीन धारणा अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशावर उच्च न्यायालयात अपील करता येते. तथापि, कलम 16 द्वारे AP कायदा म्हणतो, "इतर कोणत्याही कायद्यात किंवा इतर कोणत्याही कायद्यातील कोणत्याही गोष्टी तत्काळ अंमलात आणू नये. हा महत्त्वाचा फरक आहे. म्हणून, आंध्रप्रदेश कायदा घटनात्मक उपायांच्या घटनात्मक अधिकारावर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करतो. प्रशासकीय निर्णयाच्या न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी उच्च न्यायालयाचे अधिकार आणि अपीलचा कोणताही उपाय नसल्याने एपी कायद्याचे कलम 16 हे राज्यघटनेच्या पूर्णपणे विसंगत आहे.

आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, AP कायद्याने संसद आणि राज्य विधानमंडळाच्या अधिकारांशी संबंधित न्यायशास्त्राच्या महत्त्वपूर्ण तत्त्वाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 246 नुसार संसद आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये अधिकारांचे स्पष्ट सीमांकन केले आहे. हे अधिकार राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये तपशीलवार सूचीबद्ध आहेत. संसद केंद्रीय यादी किंवा यादी I मध्ये कायदे संमत करते, तर राज्य विधानमंडळे राज्य यादी किंवा यादी II मध्ये कायदे संमत करतात आणि संसद आणि राज्य विधानमंडळे यादी III किंवा समवर्ती सूचीमध्ये कायदे करू शकतात. कायद्याचा महत्त्वाचा प्रश्न जो उपस्थित केला जातो तो म्हणजे आपल्या घटनेच्या अनुच्छेद 254 अन्वये अस्पष्ट आहे आणि संसदेने आणि राज्य विधानमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यामध्ये विसंगती असल्यास, संसदेने पारित केलेले कायदे प्रचलित असतील - जोपर्यंत कायदा एखाद्या विषयाशी संबंधित असेल तोपर्यंत. अशा प्रकारे, केंद्रीय कायद्यांच्या तरतुदी यादी III किंवा समवर्ती सूची अंतर्गत विषयांमध्ये प्रचलित असतील. या तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून, कलम 20 ते 25 मधील तरतुदींद्वारे AP कायदा, करार कायदा, 1872, मालमत्ता हस्तांतरण कायदा, 1882, नोंदणी कायदा, 1908, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 आणि दिवाळखोरी आणि बँक करप्ट 201 मधील विविध तरतुदींवर प्राधान्य देईल.

एपी कायद्यातील तरतुदी जसे की मालकी हक्क नोंदणी आणि प्रमाणपत्र पूर्ण झाल्याशिवाय, केंद्रीय कायदे लागू होणार नाहीत. हे राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे. कारण असे कायदे करण्याचा अधिकार राज्य विधानमंडळाला नाही. AP कायद्यातील आणखी एक महत्त्वाची समस्या अशी आहे की, वरील बदलांद्वारे विवादांच्या निवाड्याचे अधिकार सध्याच्या दिवाणी न्यायालयांमधून मोठ्या प्रमाणात महसूल अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित केले जातात. दुसऱ्या शब्दांत, न्याय वितरण यंत्रणेचे सर्रासपणे “न्यायाधिकरण” होत आहे, जे आपल्या लोकशाहीसाठी हानिकारक आहे. कारण ते स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेच्या संकल्पनेला कमजोर करते. यामध्ये न्यायिक सदस्य नसणे आणि सर्व सदस्य नोकरशहा असतील ही वस्तुस्थिती चिंतेचे कारण आहे. नोकरशाह सार्वजनिक हित आणि लोकशाहीला हानी पोहोचवणारे निर्णय घेण्यास सक्रियपणे मदत करत आहेत. कारण अलीकडील कृतींच्या आधारे नोकरशाही नागरिकांच्या मालमत्तेचे रक्षण करेल याची कोणतीही हमी नाही. राजकीयदृष्ट्या शक्तिशाली लोकांच्या विरोधात ते जात नाहीत. अलिकडच्या काळात सार्वजनिक जमिनींवर सर्रासपणे होणारे कब्जा आणि नोकरशाही डोळेझाक करत असल्याने अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे.

हेही वाचा :