नवी दिल्ली :पूर्व लडाखमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लष्करी स्तरावरील सर्व बैठकांप्रमाणेच, भारताच्या चुशुल पोस्टच्या पलिकडे मोल्डो येथे सोमवारी पार पडलेल्या १४ तासांच्या दीर्घ वाटाघाटीतही काहीही निष्पन्न न होता, ही बैठक संपुष्टात आली.
या घडामोडींशी परिचित असलेल्या सूत्रांच्या मते, पूर्व लडाखमधील सीमारेषेवरील सैन्य माघार घेण्याबाबत चीनने आडमुठेपणाचे धोरण स्विकारले आहे. त्याचबरोबर “पँगोंग सरोवर, डेपसांग आणि हॉट स्प्रिंग्ज” या भागांच्या उत्तरेकडील प्रमुख स्थानांपासून सैन्य माघार घेण्याबाबतच्या सर्व प्रकारच्या वाटाघाटींना चीनेने नकार दिला आहे. शिवाय, भारतीय सैन्यांनी पँगोंग सरोवराच्या दक्षिण किनाऱ्यावर नव्याने जी सैन्यांची जुळवाजुळव केली आहे, तेथून सैन्य माघारी न्यावे, अशी इच्छा पीएलएची होती. जी स्पष्टपणे अमान्य होणार होती.”
दोन्ही देशांच्या बाजूने कोंडी कमी करण्याच्या अनुषंगाने कोणताही महत्त्वाचा निर्णय यावेळी होऊ शकला नाही. परंतु येत्या पंधरा दिवसांत द्विपक्षीय बैठक घेण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
एप्रिल-मे महिन्यात संघर्ष सुरू झाल्यापासून, हा संघर्ष वाटाघाटीच्या स्वरुपात सोडवला जावा यासाठी दोन्ही देशांनी विविध स्तरीय बऱ्याच बैठका घेतल्या आहेत.
मोदी-शी स्तरीय चर्चा..
वाटाघाटीचे सर्वच मार्ग संपुष्टात आल्यानंतर, आता या प्रकरणावर तोडगा निघण्याची शक्यता केवळ दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेतृत्त्वावरच आहे. कारण सद्यस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग, हे दोघेही कट्टर राष्ट्रवादी नेते असून याक्षणी ते देशांतर्गत लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचले आहेत. त्यामुळे मोदी आणि शी यांच्यात आवश्यक तो करार होवून त्याची त्वरित अंमलबजावणी होऊ शकेल.
तसे न झाल्यास, येत्या काळात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (एलएसी) परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. शिवाय चीन ऑक्टोबरमध्ये भारताला उघडपणे संघर्ष करण्यास भाग पाडेल. कारण चीनने सर्वसाधारण कार्यप्रणाली आणि डिसएंगेजमेंटचे सर्व प्रोटोकॉल तोडले आहेत.
ऑक्टोबरच का?
नोव्हेंबरदरम्यान आणि त्यानंतर, सीमारेषेच्या दोन्ही बाजूंची परिस्थिती कसल्याही मानवी हालचालींसाठी अत्यंत प्रतिकूल बनते. जोरदार हिमवृष्टी, अतिथंड तापमान, रक्त गोठावणारी थंडी, कमी ऑक्सीजन असणारा प्रचंड वारा यामुळे कोणत्याही मानवी हालचाली करणे, अशक्य होऊन बसते.
तर दुसरीकडे, बर्फ वितळेपर्यंत बर्फाच्छादित हिमालयातील उंच भागात सैन्य आणि युद्धसामग्री वाढवून युद्धाची तयारी ठेवणे. हे या दोन्ही देशांवर खुप जास्त आर्थिक ओझे वाढवणारे ठरू शकते.
सध्या भारताची अर्थव्यवस्था विविध आर्थिक कारणांमुळे आणि कोवीड- १९ च्या जबरदस्त तडाख्यामुळे अगदी कोलमडून गेली आहे. भारतात ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यानचा हा काळ विविध सण- समारंभ आणि लग्नाच्या हंगामाचा असतो. यामुळे ग्राहकांकडून विविध वस्तुंची प्रचंड मागणी वाढेल. तसेच येत्या ‘रब्बी’ पीक हंगामात अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याची क्षमता आहे. यामुळे या काळात आकसलेल्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याची आणि झालेले नुकसान भरून काढण्याची नामी संधी भारतीय अर्थव्यवस्थेला मिळेल.
परंतु, धोरणात्मक नियोजनासाठी चीन भारताची आर्थिक पुनर्प्राप्ती होण्याची शक्यता धोक्यात आणू पाहत आहे. म्हणूनच चीन एलएसीवर सैन्य वाढ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण याअगोदरच सर्व सैनिकी उपकरणांसह अतिरिक्त ४० हजार सैन्य या भागात तैनात करण्याच्या खर्चाचा ताण अर्थव्यवस्थेवर येऊन पडला आहे.