शेतकरी उत्पादक संघटना मजबूत करण्यासाठी 'कृषी पायाभूत सुविधा निधी'

९ ऑगस्ट २०२० रोजी, कापणीनंतर पिकांची साठवणूक आणि प्रक्रिया सुविधेसाठी पंतप्रधानांनी एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी स्थापन केला, जो मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उत्पादक संघटनांसाठी(एफपीओ) आहे. या निधीचा उपयोग प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या मार्फत या एफपीओजना आणि इतर व्यवसायांना सवलतीच्या दरात कर्ज देण्यासाठी केला जाणार आहे. कापणीनंतर शेतमाल व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकार मुदतीच्या कर्जावरील व्याजात ३ टक्के वाटा स्वतः उचलणार आहे. तसेच संभाव्य बुडीत कर्जासाठी २ कोटी रूपयांची हमी केंद्र सरकार बँकांना देणार आहे. सूक्ष्म आणि लघु व्यवसायांसाठी २ कोटी रूपयांपर्यंत असलेल्या पत हमी विश्वस्त निधीच्या माध्यमातून हे करण्यात येईल. या हमीसाठी शुल्कही सरकारच भरणार आहे. नाबार्ड केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवणार आहे.

हैदराबाद :९ ऑगस्ट २०२० रोजी, कापणीनंतर पिकांची साठवणूक आणि प्रक्रिया सुविधेसाठी पंतप्रधानांनी एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी पायाभूत सुविधा निधी स्थापन केला, जो मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उत्पादक संघटनांसाठी (एफपीओ) आहे. या निधीचा उपयोग प्राथमिक कृषी पत संस्थांच्या मार्फत या एफपीओजना आणि इतर व्यवसायांना सवलतीच्या दरात कर्ज देण्यासाठी केला जाणार आहे. नाबार्ड केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवणार आहे.

कापणीनंतर शेतमाल व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकार मुदतीच्या कर्जावरील व्याजात ३ टक्के वाटा स्वतः उचलणार आहे. तसेच संभाव्य बुडीत कर्जासाठी २ कोटी रुपयांची हमी केंद्र सरकार बँकांना देणार आहे. सूक्ष्म आणि लघु व्यवसायांसाठी २ कोटी रुपयांपर्यंत असलेल्या पत हमी विश्वस्त निधीच्या माध्यमातून हे करण्यात येईल. या हमीसाठी शुल्कही सरकारच भरणार आहे.

एआयएफचे मुख्य उद्दिष्ट कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांसाठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा असून कृषि पुरवठा साखळीत हा कच्चा दुवा आहे. या प्रकारे वखारी, स्वतंत्र युनिट्स, माल साठवण्याच्या जागा, शेतमाल वेगळा करून त्याची वर्गवारी ठरवणारे युनिट्स, माल पिकवण्यासाठीच्या जागा, ई-पणन मंच आदीं आता व्याजात ३ टक्के सवलत मिळवण्यास पात्र असतील.

कृषी बाजारपेठांची योग्य तर्हेने व्यवस्था लावण्याच्या दिशेने हा निधी म्हणजे एक मोठे पाऊल आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी काही प्रमाणात उदारमतवाद आणण्यासाठी कृषी बाजारपेठांसाठी कायदेशीर चौकटीशी संबंधित ३ अध्यादेश लागू केले आहेत. हे अध्यादेश जीवनावश्यक वस्तु कायद्यातील दुरूस्तींशी संबंधित असून शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाची एपीएमसी मंडयांच्या बाहेरही विक्री करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. तसेच शेतकरी, प्रक्रिया करणारे उद्योग, निर्यातदार आणि किरकोळ विक्रेते यांच्यातील संपर्क जास्तीत जास्त होण्यासही प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. कृषी बाजारपेठा शेतकऱ्यांसाठी लाभप्रद करण्यासाठी कायदेशीर चौकट ही पुरेशी नसली तरीही अत्यावश्यक शर्त आहे. कायदेशीर चौकटीत बदल करण्याइतकेच महत्वाचे कापणीनंतर भौतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आहे. एआयएफ ही तफावत भरून काढणार आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम योग्य कालावधीनंतर स्पष्ट दिसेलच, मात्र ते राज्ये, एफपीओ आणि वैयक्तिक व्यावसायिक किती आग्रहपूर्वक आणि किती जलदगतिने, केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या सुधारणांची सुरुवात करतात, त्यावर अवलंबून आहे.

१०,००० अधिक एफपीओची निर्मिती करण्यासाठी नाबार्डही जबाबदार असल्याने, त्यांनी एक पॅकेज तयार केले पाहिजे, ज्याची या संघटनांना आपल्या शेतमालाला अधिक चांगला भाव मिळण्यासाठी मदत होईल. येथे काही गोष्टी निसटून गेल्या आहेत, ज्या कोड्यात टाकणाऱ्या आहेत. कापणीनंतर, शेतमालाच्या किमती सहसा सर्वात कमी असताना त्याची ताबडतोब विक्री करण्याच्या संकटातून शेतकऱ्यांना साठवणुकीच्या अधिक चांगल्या सुविधा वाचण्यास मदत करतील,यात काही शंका नाही. परंतु लहान शेतकऱ्यांना कौटुंबिक खर्च भागवण्यासाठी ताबडतोब पैशांची गरज असल्याने ते आपला शेतमाल दिर्घ काळ साठवून ठेवणे परवडत नाही. (भारतात, १२ कोटी ६० लाख किरकोळ आणि लहान शेतकरी एकत्रितपणे ७ कोटी ४० लाख हेक्टर शेतजमीन कसतात म्हणजे सरासरी शेतजमिनीची मालकी ०.५८ हेक्टर असते.) जमिनीच्या मालकीच्या संदर्भात लहान असल्याने, बाजारपेठांची तसेच वित्ताची कमी उपलब्धता या स्वरूपाच्या असंख्य आव्हानांना सामोरे जात असतात.

एफपीओ स्तरावर साठवणुकीच्या सुविधांचे मूल्य, गोदाम भाड्यामध्ये वाटाघाटींद्वारे कपात करून वाढवता येईलः एफपीओज शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाच्या सध्याच्या बाजारभावांच्या ७५ ते ८० टक्के आगाऊ पैसे देऊ शकतील. मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला तारण ठेवून त्याबदल्यात आगाऊ रक्कम देण्यासाठी एफपीओजकडे मोठ्या भाडंवल असणे गरजेचे आहे. नाबार्ड जोपर्यंत या एफपीओजना ४ ते ७ टक्के व्याजदराने खेळते भांडवल मिळेल, याची सुनिश्चिती करत नाही-जसे शेतकरी पीक कर्ज घेतात-तोपर्यंत केवळ साठवणुकीच्या सुविधा निर्माण करणे शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी पुरेसे नाही. सध्याच्या घडीला, बहुतेक एफपीओज खेळत्या भांडवलासाठी त्यांच्या कर्जापैकी मोठा भाग हा मायक्रोफिनान्स संस्थांकडून वार्षिक १८ ते २२ टक्के या दरम्यान व्याजदराने घेत असतात. असे दर असताना, हंगामाच्या काळातील शेतमालाच्या किमतींपेक्षा हंगाम नसतानाच्या कालावधीत किमती भरीव प्रमाणात उच्च स्तरावर जात नाहीत, तोपर्यंत साठवणूक करणे व्यवहार्य नाही.

(सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय म्हणजे एमएसएमई मंत्रालयाने १७ ऑगस्ट, २०२० रोजी शेतातून थेट घरी अशी सेवा देणाऱ्या नागपूर स्थित VedKrishi.com नावाची एफपीओ सुरू केली ज्याद्वारे दुग्धोत्पादने, भाजीपाला, धान्य आणि डाळी, शिवाय लोणची, रस, सॉसेस आदी किराणा मालाचे वितरण थेट घरी केले जात आहे. एफपीओ आपल्या मंचाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांपर्यंत जोडणार आहे. नोंदणीकृत ग्राहक आपली मागणी एक वर्ष अगोदर नोंदवून ठेवण्यास सक्षम असतील. आसपास राबवण्यात येणाऱ्या सेंद्रिय शेतीतील सर्वोत्कृष्ट पद्धतीबाबत सल्लामसलत करण्याच्या माध्यमातून इतर शेतकऱ्यांनाही ते आधार देईल. याशिवाय, पोर्टलवर उत्पादनांच्या यादीबरोबर तपशील दिलेला असल्याने ग्राहकांना ते कोणत्या शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करत आहेत, हेही जाणून घेऊ शकतील. एफपीओ कंपोस्ट, जैविक खते, कीटकनाशके या शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाचाही पुरवठा करेल. जराही माल वाया न घालवता आणि परवडणाऱ्या किमतीत शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल सुकवून प्रक्रिया करण्यासाठी ते सौर ड्रायर्सचाही पुरवठा करेल. एफपीओ हे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी किमतीत घट, उत्पादनाच्या दर्जात सुधारणा आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या शेतीचे तंत्रज्ञान यासाठी मार्गदर्षन करून विज्ञान आणि अर्थव्यवस्था एकत्र आणणारे उदाहरण आहे.

नाबार्डने एफपीओजसाठी अशा सक्तिच्या मोड्युलची रचना केली पाहिजे जी एफपीओजना वाटाघाटीद्वारे गोदाम भाडेप्रणालीचा उपयोग करण्याचे तसेच कृषी वायद्यांच्या राजवटीत बाजारपेठीय जोखमींना टाळण्याचा मार्ग शोधून काढण्याचे प्रशिक्षण देईल.

दुसरे, कमोडिटी बाजारपेठेत अधूनमधूनच भाग घेणाऱ्या सरकारी संस्थांनी जशा की भारतीय अन्न महामंडळ, भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महांसंघ(नाफेड), राज्य व्यापार महांडळ(एसटीसी) कृषी वायद्यांमध्ये आपला सहभाग वाढवला पाहिजे. चिनने याच प्रकारे आपल्या कृषी वायदेबाजाराला अधिक खोली प्रदान केली आहे.

तिसरे, कृषी बाजारपेठांच्या सुदृढ विकासासाठी बँकांनी एफपीओजना कर्ज दिले पाहिजे आणि व्यापाऱ्यांनीही कमोडिटी वायदेबाजारात पुनर्वित्तासाठी सहभाग घेतला पाहिजे.

शेवटी, सरकारी धोरण अधिक स्थिर आणि बाजारपेठस्नेही असले पाहिजे. पूर्वी ते खूपच प्रतिबंध असलेले आणि अनिश्चित होते. कृषिमालाच्या किमतीत वाढ झाली की त्याचा परिणाम कृषि वायद्यांवर बंदी घालण्यात होत असे. बहुतेक भारतीय धोरणकर्त्यांनी कृषी वायद्यांकडे सट्टेबाजांचा अड्डा म्हणूनच पाहिले. किमतीतील कोणत्याही असाधारण चढउतारांसाठी या बाजारांना दोष दिला जायचा. दुःखाची गोष्ट ही आहे की, आमच्या धोरणकर्त्यांना हे वायदे म्हणजे किमत शोधण्याचे महत्वपूर्ण साधने आहेत, याची जाणिवच झाली नाही. एकदाच किमत खूप कमी किंवा जास्त झाली की शेतमालाच्या वायद्यांवर बंदी घालून किंवा स्थगिती देऊन, त्यांनी किमतींबाबत दिल्या जाणाऱ्या संदेशालाच ठार मारले. त्यानंतर, त्यांच्या धोरणात्मक कृती म्हणजे निव्वळ अंधारात झाडलेल्या गोळ्यांप्रमाणे होत्या आणि बहुतेक वेळा ते स्वतःच्याच पायावर गोळी मारून घेत असत.

या सर्वात सगळ्यात महत्वाचे आणि मूलभूत गोष्ट ही आहे की, भारताने आपल्या कृषी बाजारपेठां (एक राष्ट्र, एक बाजारपेठ) केवळ स्थानिक एकात्मिक करण्याचीच गरज आहे,असे नव्हे तर, त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात एकात्मिक करण्याची गरज आहे-स्पॉट आणि वायदे बाजारांचेही एकत्रिकरण केले पाहिजे. त्यानंतरच, भारतीय शेतकऱ्याला आपल्या शेतमालासाठी सर्वोत्कृष्ट भाव मिळेल आणि तो बाजारपेठीय जोखमींना आळा घालू शकेल. असे जाणवले आहे की उत्पादन आणि वित्तीय बाजारपेठांशी संबंधित ज्या काही निर्बंधांना किरकोळ आणि लहान शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते, त्या शेतकरी समूह स्थापन करून आणि या समूहांना एकात्मिक मूल्य साखळीशी जोडून शेतमाल एकत्र केल्यास ते निर्बंध सौम्य केले जाऊ शकतात. आजच्या तारखेला, देशात ७ हजार शेतकरी उत्पादक संघटना(एफपीओ) विविध संस्थांनी प्रवर्तित केले आहेत.

कृषीमधील सहकारी संस्था, संबंद्ध क्षेत्रांच्या शाश्वततेची सुनिश्चिती..

एक जिल्हा, एक उत्पादन या ब्रिदवाक्यासह १० हजार एफपीओंना चालना देण्यासाठी परिचालन मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली असली तरीही, योजनेची अमलबजावणी करण्यासाठी काही नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक आहे आणि आणखी जास्त संख्येने शाश्वत समूह तयार करण्याचीही आवश्यकता आहे. या योजनेतील सर्वोत्कृष्ट भाग म्हणजे नाबार्ड आणि एनसीडीसी(राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ) यांच्यासाठी पत हमी निधी निर्माण करण्याशिवाय, एसएफएसीमध्ये(लघु शेतकरी कृषिव्यवसाय संघ) असलेला भांडवली अनुदान निधी वाढवणे हा आहे. योजना राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एफपीओसाठी कृषि बाजारपेठ पायाभूत सुविधा निधीतून सहाय्य मिळवण्यासही सक्षम करत असून त्याद्वारे एफपीओसाठी बाजारपेठांचा आणि शेतीस्तरीय मूल्यवर्धित पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल.

शेतकऱ्यांना शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी, सरकारकडून महत्वपूर्ण पावले उचलली जाण्याची गरज आहे. आमच्या देशातील शेतकऱ्याला परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार कच्चा माल पुरवला पाहिजे. येथे तीन प्रगत कृषि तंत्रज्ञान दिले आहेत ज्यांचा विचार केला पाहिजे.

एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) : महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि मध्यप्रदेशातील डझनभर गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यास सुरूवात केली आहे. मातीच्या आरोग्यावर देखरेख करण्यासाठी आणि कापणीसारखी इतर कृषिविषयक कामे करण्यासाठी कृषी रोबो विकसित केले जात आहे. मशिन लर्निंग मॉडेलचा वापर करूनही हवामानातील बदलांसारखे पर्यावरणीय बदलांवर नजर ठेवून अंदाज वर्तवता येतो.

ट्रॅक्टरवर ऑटोपायलट :नावाप्रमाणेच हे एक स्वयंचलित शेतीत वापरले जाणारे वाहन असून संथ गतीने शेतीची कामे करण्यासाठी उच्च प्रतिचे नांगरणी किंवा पेरणीची कामे करते. जीपीएस तंत्रज्ञानावर आधारित, या प्रकारच्या ट्रॅक्टरमध्ये नांगरणीसारखी कामे करताना स्वयंचलितपणे स्वतःचे स्थान. वेग निश्चित करून तसेच अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टिने त्यात रचना केलेली असते.

एफपीओंनी सुधारित तंत्रज्ञानाचा स्विकार करावा (लहान डेअरीसाठी डिजिटल तंत्रज्ञान - अमूल यशोगाथा)

अमूल डेअरीने (देशातील सर्वात मोठा एफपीओ) गाईम्हशींच्या कृत्रिम गर्भाधानाचे डिजिटायझेशनची अमलबजावणी केली आहे. कैरा जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघात (अमूल डेअरी) सुरुवातीच्या निकालांमध्ये परिचालन यशस्वी झाल्यानंतर, अमूल डेअरीच्या सर्व १,२०० गावपातळीवरील दूध उत्पादक सोसायट्यांचा समावेश या डिजिटायझेशनमध्ये केला आहे.

गुरांच्या मालकाला आणि सहकारी संस्थेला कृत्रिम गर्भाधानाबद्दल या तंत्रज्ञानाद्वारे मोबाईलवरून अलर्टचा इषारा येतो. आपल्या गुराच्या कृत्रिम गर्भाधानासाठी मालकाने अमूल कॉल सेंटरवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

गुरांच्या मालकाबरोबर कृत्रिम गर्भाधानासाठी दूध संघाने नेमलेल्या तंत्रज्ञालाही संदेश येतो आणि कृतीची साखळीला सुरूवात होते. तंत्रज्ञ गुराच्या ठिकाणी भेट देतो आणि एकदा कृत्रिम गर्भाधान पूर्ण झाले की, सर्व माहित मोबाईलवर पाठवली जाते. ज्याद्वारे अमूल कॉल सेंटरला आणि दूध उत्पादकाला संदेश जातो.

गुराच्या गर्भावस्थेच्या निदानाबद्दल ९ महिन्यांनंतर डिजिटल प्रणाली अधिसूचित करते ज्यात वासराची प्रजाती आणि जन्मतारिख याबाबत मोबाईल अ‌ॅपमध्ये नोंद केली जाते.

दूध उत्पादकाला भौतिक माहिती जपून ठेवण्याची काहीच गरज नाही, कारण सर्व माहिती अमूल डेअरीत सॉफ्टवेअर प्रणालीत साठवलेली असते. कृत्रिम गर्भाधानाच्या डिजिटायझेशनमुळे दूध उत्पादकाला त्वरित सेवा पुरवली जाते आणि मोबाईल सॉफ्टवेअरमध्ये गाई किंवा म्हशींची माहितीही साठवून तिचे विश्लेषण केले जाऊ शकते.

- परिताला पुरूषोत्तम