हैदराबाद :टोमॅटोपाठोपाठ आता कांद्याच्या दराचा ग्राहकांना फटका बसला आहेत. जगात कुठेही जीवनावश्यक शेतमालाच्या किमती वाढल्या, तर तिथली सरकारं त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, अशा समस्या वारंवार उद्भवू नयेत, यासाठी सरकारनं केवळ ग्राहकांचं हित जपायला हव. तसंच त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्कावरही गदा येणार नाही, याची काळजी घेणं गरजेच आहे. सध्या विविध शहरांमध्ये कांद्याचे भाव 40 रु. 80 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहे. किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारनं कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के कर लावला आहे. अफगाणिस्तानातून कांदा आयात करण्यास मान्यता दिलीय.
दोन लाख टन अतिरिक्त बफर झोन तयार करण्यात आला आहे. या कालावधीत पाच लाख टन कांद्याचं उत्पादन झालं आहे. कांदा हा भारतीय स्वयंपाकघरातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्याच्या किमती वाढल्याचा थेट परिणाम प्रत्येक भारतीय कुटुंबावर होतो. 1998 मध्ये दिल्लीतील भाजपाचं सरकार कांद्याच्या भावामुळं कोसळलं होतं. त्याच वर्षी राजस्थानमध्ये भाजपाच्या पराभवाचं मुख्य कारण कांद्याचे भाव होते. 2010 मध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा मनमोहन सिंग सरकारनं कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर सरकारनं या प्रकणाकडं फारसं लक्ष दिलेलं नाही. कांद्याचे उत्पादन मर्यादेपेक्षा जास्त असताना सरकार गंभीर असल्याचं दिसून येत नाही. काही राज्यांनी निश्चितपणे पावले उचलली आहेत. उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेशनं कांदा पिकावरील खर्चापेक्षा 10 टक्के जास्त पैसे दिले आहेत. परंतु इतर राज्यांतही अशीच पावलं उचलली जायला हवी. भारतात कांद्याचे जेवढे उत्पादन घेतलं जातं तेवढं उत्पादन होत नाही. यंदा महाराष्ट्रात लांबलेल्या पावसामुळं उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. अशीच स्थिती राजस्थानमध्येही पाहायला मिळतेय.
अन्नधान्याच्या किमतीत झालेली वाढ हे चिंतेचं मोठं कारण आहे. गेल्या महिन्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं सर्वसमावेशक सुधारणांवर भर दिला होता. यामध्ये गोदाम, साठवणूक तंत्रज्ञान आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर विचार करण्यात आला. पण कांद्याचे भाव वाढल्यानं कोणतीही पावले उचलली गेली नाहीत. राजकीय आणि आर्थिक दृष्टीकोनातून पाहिल्यास टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा - हे तिन्ही अतिशय संवेदनशील विषय आहेत. त्यांच्या किमतीचा थेट ग्राहकांवर परिणाम होतो. तुम्ही श्रीमंत असो की गरीब याने काही फरक पडत नाही, ही उत्पादनं सर्वत्र वापरली जातात. त्यामुळं धोरणकर्त्यांना त्या पातळीवर विचार करावा लागेल. धोरणांमध्ये बदल केल्यास टोमॅटो, कांदे, बटाटे यांचे भाव आटोक्यात आणता येतील. बाजारपेठेत पारदर्शकता असावी. सरकारच्या अधिकारात जे शक्य आहे, ते दुरुस्त केले पाहिजे. साहजिकच धोरणे बनवून खाद्यतेल आणि इंधनाच्या किमती नियंत्रित करता येत नाहीत.
सर्वात महत्वाची पायरी म्हणजे पुरवठा दुरुस्त करणे. जेंव्हा उत्पादन वाढेल तेंव्हा ते कसं साठवलं जाईल याची योग्य व्यवस्था असायला हवी. दुर्दैवानं, याबाबत कोणाकडंही रिअल टाइम डेटा उपलब्ध नाही. एकदा कांद्याची पावडर तयार होऊ लागली की त्याचं मूल्य वाढेल. कांद्याच्या उत्पादनावर प्रक्रिया करून ग्राहकांच्या गरजेनुसार तंत्रज्ञान वापरता येईल, अशा तंत्रज्ञानावर काम व्हायला हवं.
अलीकडच्या काळात उत्पन्न वाढले आहे, असं असूनही एकूण खाद्यपदार्थांच्या विक्रीत प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वाटा केवळ 10 टक्के आहे. थायलंडमध्ये त्याचा वाटा 20 टक्के, ब्राझीलमध्ये 25 टक्के आहे. यामुळं खपाच्या पद्धतीत मोठा बदल होईल आणि किमतीही स्थिर राहतील. ज्याला या क्षेत्रात संशोधन करायचं आहे, त्यांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. एकदा ते यशस्वी झाले की, पुरवठा वाढवणं शक्य होईल. त्यामुळं कांदा, बटाटा, टोमॅटो उत्पादनात शेतकरी उदासीन राहणार नाहीत. निरोगी प्रक्रिया उद्योग चांगल्या विकसित शीतगृह उद्योगाला चालना देईल.