हैदराबाद -यंदा मे महिन्याच्या मध्यात, जागतिक व्यापार संघटनेचे विद्यमान महासंचालक रॉबर्ट अझवेदो यांनी एकाएकी अध्यक्षपद सोडण्याचा मानस व्यक्त केला. ऑगस्ट 2020 पर्यंत, म्हणजे त्यांचा दुसऱ्यांदा सुरू झालेला चार वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात येण्यापूर्वी वर्षभर आधीच त्यांनी पद सोडण्यासंदर्भातील घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय असताना जागतिक व्यापार संघटनेच्या महासंचालकाची निवड ही भारतासाठी आव्हान आणि संधी ठरणार आहे.
जागतिक व्यापार संघटनेत कोणताही निर्णय सर्वानुमते घेतला जातो. संघटनेच्या सर्व सदस्यांमध्ये एकमत निर्माण करण्यासाठी संघटनेचे महासंचालक, सुप्रसिद्ध 'ग्रीन रुम' प्रक्रियेचे अध्यक्षपद भूषवत, पडद्यामागून कार्यरत असतात. ही अनौपचारिक यंत्रणा शिष्टमंडळांचे विशेष प्रमुख, तसेच जागतिक व्यापार संघटनेतील सदस्य देशांच्या प्रमुख गटांच्या समन्वयकांना एकत्र आणते. यातून वादग्रस्त मुद्द्यांवर या सर्वांमध्ये एकमत घडून येते. या प्रक्रियेत सुमारे 40 शिष्टमंडळे सामील असतात, ज्यातून अनेकदा कठीण समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी नव्या पद्धती विकसित होतात. व्यापारी मंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या अनौपचारिक चर्चांदरम्यान शिष्टमंडळांकडून जागतिक व्यापार संघटनेसाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रश्नांवर "ट्रेड-ऑफ'विषयक चर्चांचे आयोजन केले जाते. काही देशांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या तांत्रिक अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी महासंचालकांना पाचारण केले जाते. 'ग्रीन रुम' प्रक्रियेच्या कामाचे आधारभूत तत्त्व असे आहे की, "जो पर्यंत सर्वांचे एकमत होत नाही तोपर्यंत कशावरही एकमत होत नाही."
व्यापारी वाटाघाटींसंदर्भातील दोहा विकास फेरीवर अद्यापही अंतिम तोडगा निघालेला नाही. हा अपवाद वगळता, आतापर्यंत ग्रीन रुम प्रक्रियेतून जागतिक व्यापारी संघटना मंत्रिस्तरीय परिषदेची मान्यता मिळालेले निकाल समोर आले आहेत. उदाहरणार्थ, सिंगापूर येथे 1996 पार पडलेली पहिली जागतिक व्यापार संघटना मंत्रिस्तरीय परिषद. गुंतवणूक आणि स्पर्धा धोरणांसारख्या 'नव्या समस्या' लांबणीवर टाकण्यासाठी ही परिषद झाली. यापुर्वी 1994 साली ऊरुग्वे फेरीत अंतिम झालेल्या संस्थात्मक जागतिक व्यापार संघटना करारांची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर, व्यापारी सुविधा नियमांबाबत वाटाघाटी करण्यासंदर्भातील संघटनेचा करार झाला होता. हा करार म्हणजे 1996 आणि 2003 साली संघटनेच्या मंत्रिस्तरीय परिषदेचा भाग म्हणून 'ग्रीन रुम' प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर पार पडलेल्या अनौपचारिक सल्लामसलतींचा परिणाम होता.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या साधारण परिषदेने जानेवारी 2003 मधील मान्यताप्राप्त प्रक्रियेनुसार लगेचच कृती केली आणि सदस्य देशांकडून महासंचालक पदासाठी नामांकने प्राप्त करण्यासाठी 8 जून ते 8 जुलै 2020 पर्यंत एक महिन्याचा कालावधी निश्चित केला. त्यानंतर, 9 जुलै 2020 पर्यंत आठ नामांकने दाखल झाली असून, यामध्ये तीन महिला उमेदवारांचाही (केनिया, नायजेरिया आणि दक्षिण कोरिआ) समावेश आहे. इजिप्त, मेक्सिको, मोल्दोव्हा, सौदी अरेबिया आणि ब्रिटन या देशांनी पदासाठी आपल्या उमेदवारांची नावेदिली आहेत. आता, पुढच्या महासंचालकाच्या निवडीबाबत सर्वानुमते निर्णय घेण्यासाठी येत्या 15 जुलै ते 17 जुलैदरम्यान संघटनेच्या साधारण परिषदेकडून या आठ उमेदवारांबरोबर बैठकीचे आयोजन केले जाईल. भारताने मात्र कोणत्याही उमेदवारासाठी अर्ज दाखल केला नसून यामागे कोणतेही न्याय्य कारण नाही. खरंतर, जागतिक व्यापार संघटनेच्या सचिवालयाची सूत्रे हातात घेऊन बहुपक्षीयवादात सुधारणा घडवून आणण्यात पुढाकार घेण्याची ही उत्कृष्ट संधी होती.
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत संघटनेची काय भूमिका असावी याबाबत सदस्यांची जी अपेक्षा आहे, त्यावर पुढील महासंचालक निवड प्रक्रियेतील एकमताचा निर्णय अवलंबून असणार आहे. त्याचप्रमाणे, संघटनेतील प्रमुख व्यापारी राष्ट्रांच्या संकुचित हितसंबंधांवरदेखील ही बाब अवलंबून असणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जागतिक व्यापार संघटनेच्या 164 सदस्यांचा 98 टक्केएवढा वाटा आहे. यावरुन, संघटनेशी संबंधित राहण्याचे औचित्य लक्षात येते. जागतिक व्यापार संघटनेकडून आपल्या सदस्यांच्या व्यापारी धोरणात दोन मूलभूत तत्त्वांचे पालन करण्याचे वचन दिेले जाते. हे म्हणजे सर्वाधिक आवडत्या राष्ट्राची (एमएफएन) वागणूक आणि राष्ट्रीय वागणूक. याअंतर्गत, संघटनेच्या सदस्यांनी त्यांच्या व्यापारी भागीदारांमध्ये भेदभाव करणार नाहीत आणि त्यांच्या बाजारपेठेत आयात करण्यात आलेल्या तसेच स्थानिक वस्तू सेवांना सारखीच किंमत देणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी, प्रमुख बाजारपेठांमधील वाढत्या संरक्षणवादी भावनांच्या पार्श्वभुमीवर नव्या महासंचालकांनी दोन तत्त्वांबद्दल दर्शवलेली वचनबद्धता मुख्य बाब ठरेल.
संघटनेचे पुढील महासंचालक कोण असतील यासंदर्भात प्रमुख व्यापारी राष्ट्रांकडून जुळविण्यात येणाऱ्या गणितांमध्ये दोन मुद्दे महत्त्वाची भूमिका बजावतील. पहिला, बाजारपेठेतील प्रवेशासंदर्भात वाटाघाटीबाबत दोहा फेरीत जे निष्कर्ष निघाले, त्याची अंमलबजावणी करण्याची नव्या महासंचालकांची क्षमता. मागील दशकभरापासून या वाटाघाटींवर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. यामध्ये कृषी बाजारपेठेत प्रवेशाचाही समावेश आहे. या क्षेत्रात अन्न सुरक्षेपासून ते रोजगार संधींपर्यंत भारताचे महत्त्वाचे हितसंबंध आहेत.
आणखी एक म्हणजे, जागतिक व्यापार संघटना तंटा निवारण यंत्रणेचे कामकाज पुर्ववत करण्याची महासंचालकांची क्षमता. या यंत्रणेने 'राजकीय लवचिकता' आणि 'कायदेशीर अखंडत्व' अशा दोन्ही बाबींचा वापर करुन 1995 सालापासून सुमारे 500 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय व्यापारी तंट्यांचे यशस्वीपणे निवारण केले आहे. भारताला या यंत्रणेचा सर्वाधिक लाभ झाला आहे. अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसारख्या आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य देशांबरोबर निर्माण झालेल्या तंट्यांमध्ये भारताला झुकते माप मिळाले आहे. शिवाय, यासाठी द्विपक्षीय दबावाला बळी पडण्याची गरज लागली नाही.