पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीबाबत असे म्हणता येईल की, व्हील चेअरवर फिरणाऱ्या एका महिलेने भाजपच्या सुसाट धावणाऱ्या रथाला अडवले आहे किंवा पश्चिम बंगालमध्ये भगवा पक्ष सत्तेवर आला तर अल्पसंख्यांकांचे अस्तित्वच धोक्यात येणार असल्याची समजूत प्रस्थापित करण्यात आली होती? त्यामुळे धास्तावलेल्या अल्पसंख्यांकानी भाजपचा पश्चिम बंगालमध्ये सुसाट सुटलेला रथ अडवला असून त्यांनी आपली मतांची ताकद तृणमूल काँग्रेसच्या मागे उभी केली. त्यासाठी त्यांनी प्रमुख धर्मनिरपेंक्ष पक्षांनाही दूर सारले.
केवळ ममता बॅनर्जी याच भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखू शकतात, या विश्वासाने अल्पसंख्यांकांना एकत्र आणले. अर्थात पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विरोधात गेलेले इतरही काही घटक आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण जंगल महलच्या संपूर्ण दक्षिण भागामध्ये भाजपचा पुरता सफाया झाला. याच भागात २०१९ लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जोरदार यश मिळवले होते. जंगल महलमध्ये भाजपला मतदारसंघातून संपूर्णपणे बाहेर ठेवण्यासाठी महिला मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले, यावरून त्यांनी टीएमसीसाठी मते दिली, याचे संकेत मिळतात. मातुआंच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा भाजपला फारसा काही लाभ झाला नाही. वास्तविक हा भाजपच्या विरोधात लोकांनी ममतांना दिलेला जनादेश आहे. ज्यामुळे तृणमूल काँग्रेसने २०१६च्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षाही चमकदार कामगिरी केली. भाजपला जी अतिरिक्त मतांची टक्केवारी आली ती काँग्रेस, डावे पक्ष यांच्या मतांची आहे, जे दोन्ही पक्ष पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या नकाशावरून अनेक भागांतून संपूर्णपणे गायबच झाले.
कोलकतामध्ये भाजपचला चांगल्या संख्येने जागा मिळण्याची अपेक्षा असताना कोलकतावासियांनी भाजपला बाहेरचा रस्ता दाखवला. ज्या टीएमसीच्या लोकांनी पक्षांतर करून भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्याकडून चमत्काराची भाजपला अपेक्षा होती. परंतु तेही काहीच करू शकले नाहीत. ज्या टीएमसीच्या आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, ते बहुतेक सारे आमदार पराभूत झाले, ज्यामध्ये रंजीब बॅनर्जी, बैशाली दालमिया आदी दिग्गजांचा समावेश आहे. पक्षांतर केलेल्यांमध्ये सुवेंदु अधिकारी हेच भाजपच्या गळाला लागलेला मोठा मासा ठरले असून त्यांनी पूर्व मिदनापूरच्या नंदीग्राममध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पराभूत करून टीएमसीला काहीसा अडवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
केरळमध्येही भाजपसाठी फारशी वेगळी स्थिती नाही, ज्या राज्यात भाजपच्या वाट्याला संपूर्णपणे नामुष्की आली आहे आणि राज्य विधानसभेत आणखी पाच वर्षे भाजपला प्रतिनिधित्व नसेल. भाजप सत्तेवर आला तर आपल्या अस्तित्वाला धोका आहे, अशी समजूत उत्तर आणि मध्य केरळमधील अल्पसंख्यांकाची करून दिल्याने त्यांनी आपल्या निष्ठा आणि सारी मतांची ताकद एलडीएफच्या मागे उभी केली. उत्तर केरळ हा भाग मुस्लिम लीगचा बालेकिल्ला असून त्यांनी प्रामुख्याने डाव्या पक्षांना मतदान केले. अगदी त्याच पद्धतीने राज्याच्या मध्य प्रांतात असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील ख्रिश्चन मतदारांनी एलडीएफला मतदान केले. परंतु राज्याच्या दक्षिण भागात हिंदूंची बहुसंख्या असूनही भगवा पक्ष चांगली कामगिरी करू शकला नाही. कारण त्यांच्यासमोर वाजवी आणि अर्थपूर्ण असा काही अस्तित्वाचा प्रश्नच नव्हता.
तमिळनाडूमध्ये द्रमुकला सत्तेवर आणण्यासाठीही हीच समजूत आणि त्यांचा अजेंडा तसेच वारंवार त्यांच्याविरोधात होत असलेल्या घराणेशाहीच्या आरोपांवर केलेली मात हे घटक कारण ठरले. करूणानिधींच्या दुसऱ्या पिढीने म्हणजे एम के स्टॅलिन यांनीच विजय मिळवलाच नाही. तर राजपुत्राच्या तिसऱ्या पिढीने ही चमकदार प्रदर्शन केले. स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी यांनी चेपॉक मतदारसंघातून चांगल्या मताधिक्याने विजय मिळवला. जयललितांमुळे महिला मतदारांच्या मतांचा मोठा वाटा अण्णाद्रमुकला मिळत असे. पण आता महिला मतदारांची एकगठ्ठा मते द्रमुकच्या पाठिशी राहिलेली आहेत. अण्णाद्रमुकच्या दहा वर्षाच्या प्रस्थापित विरोधी राजवटीनंतर केवळ द्रमुक सत्तेवर आला आहे, असे नव्हे तर पुढच्या पिढीपर्यंत सत्तेचा वारसा सुरळीतपणे सोपवला जाईल, याचीही खात्री द्रमुकने केली आहे. ४५ वर्षाच्या नियतीच्या अन्यायानंतर कायमस्वरूपी राजपुत्र राहणारे एम के स्टॅलिन यांना आता अखेर राजपद मिळाले आहे. कोरोना विषाणुमुळे रूग्णांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होण्याच्या आरोग्यविषयक संकटाशी देश झगडत असताना द्रमुक सत्तेवर आला आहे. द्रमुकचे प्रवक्ते मनुसुंदरम यांनी म्हटल्याप्रमाणे द्रमुकची याबाबतीत प्राधान्ये स्पष्ट असून त्यांनी सांगितले की, आमच्या अवतीभोवती आणि सर्वत्रच आरोग्य संकट सुरू असताना आणि अनेक आव्हाने समोर असताना पक्ष सत्ता हाती घेत आहे.
पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये भाजपच्या वाट्याला निराशा आली असली तरीही, आसाममध्ये मात्र पक्षासाठी आनंदाची गोष्ट आहे. जेथे अल्पसंख्यांकाच्या मतांनी भाजपच्या सत्तेच्या वाटेत अडथळे आणलेले नाहीत. प्रत्यक्षात, काँग्रेसने राज्यातील रहिवाशांची वेगळी ओळख जतन करण्याची काँग्रेसने जी कथा रचली, तिचा भाजपला विकासाच्या घोषणेबरोबर जोरदार लाभ झाला आहे. सीएए आणि एनआरसी विरोधातील घोषणा काँग्रेस-बीपीएफ (बोडोलँड पिपल्स फ्रंट), डावे आणि एयूडीएफ यांच्या महाज्योतीच्या मदतीला आल्या नाहीत. कदाचित, भाजपचे हिमांत बिस्वसर्मा हे आपल्या पक्षाकडे मतदारांना वळवण्यासाठी मोठे व्यक्तिमत्व ठरले, असल्याची शक्यता आहे. भाजपने आसाम कराराच्या सहाव्या कलमाची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. ज्या कलमात आसामींची वेगळी ओळख जतन करण्याचे वचन दिले आहे. बद्रुद्दीन अजमल ही जातीय शक्ती असून एतद्देशीय आसामींसाठी धोका आहे, असे चित्र रंगवल्याचा फटका त्यांच्या मित्रपक्षांना बसला असल्याची शक्यता आहे. महाजोत ही अपवित्र आघाडी असल्याचे मत लोकांनी बनवले होते, हे काँग्रेसचे राज्य अध्यक्ष रिपुन बोरा यांच्या पराभवावरून स्पष्ट होते.
विद्यमान मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनावाल आणि हिमांत बिस्वा यांच्यामध्ये संतुलन आणि सलोखा राखणे हेच भाजपपुढे आता मोठे आव्हान असेल कारण हिमांत बिस्वा दिर्घकालापासून आसामचे मुख्यमंत्री होण्याकडे नजर लावून आहेत. तमिळनाडूमध्ये आपला साथीदार अण्णाद्रमुक पक्ष इ पलानीस्वामी आणि ओ पनीरसेल्वम यांच्या दोन गटांत विभागला होता, तशाच पेचप्रसंगाला भाजपला आसाममध्ये सामोरे जाव लागेल का? किवा सोनोवाल आणि बिस्वा यांच्यातील मतभेद मिटवण्यासाठी भाजप तोडगा काढू शकेल? आणि आता सध्या आमदार नसलेल्या ममता बॅनर्जी पुन्हा सहा महिन्यात मुख्यमंत्रिपदाचे आपले स्थान पुन्हा ग्रहण करण्यासाठी आमदार म्हणून विधानसभेत कशा पद्धतीने येतील, हे पहाणे मनोरंजक ठरणार आहे. निवडणुकीच्या दरम्यान कोविडमुळे कोलकत्याच्या खर्डा येथील उमेदवाराचे निधन झाल्याने रिकामा झालेला खर्डा मतदारसंघ ममतांची वाट पहात आहे.
