द हेग: रोहिंग्या मुस्लिमांच्या नरसंहाराला ( Genocide of Rohingya Muslims ) म्यानमार सरकार जबाबदार असल्याचा म्यानमारचा प्राथमिक आक्षेप संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावला. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (ICJ) या निर्णयामुळे, द गांबियाच्या वतीने म्यानमारच्या शासकांविरुद्ध नरसंहाराच्या आरोपांची सुनावणी सुरूच राहणार आहे. गोष्ट अशी आहे की यास वर्षे लागतील.
रोहिंग्यांच्या कथित अत्याचाराबाबत आंतरराष्ट्रीय संतापाच्या पार्श्वभूमीवर म्यानमार नरसंहार कराराचे उल्लंघन ( Violation of the Genocide Convention ) करत असल्याचा आरोप करत गांबियाने जागतिक न्यायालयात खटला दाखल केला. तो असा युक्तिवाद करतो की गांबिया आणि म्यानमार हे दोन्ही कराराचे पक्ष आहेत आणि सर्व स्वाक्षरी करणार्‍यांचे कर्तव्य आहे की त्याची अंमलबजावणी होईल याची खात्री करणे. दरम्यान, रोहिंग्या समर्थक आंदोलकांचा एक छोटा गट, बॅनर घेऊन, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या मुख्यालयाच्या, पीस पॅलेसच्या बाहेर, निकालापूर्वी जमला. या बॅनर्सवर लिहिले होते, 'रोहिंग्यांना न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. नरसंहारातून वाचलेले रोहिंग्या मुस्लिम पिढ्यानपिढ्या थांबू शकत नाहीत.