इस्लामाबाद :पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आरिफ अल्वी यांनी रविवारी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सूचनेनुसार पाकिस्तानी संसद विसर्जित केली. त्याच्याच काही मिनिटांपूर्वी संसदेच्या उपसभापतींनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या विरोधात आणलेला अविश्वास ठराव फेटाळला. इम्रान खान यांनी राष्ट्रपतींना मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार आता ९० दिवसांमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बरखास्त : माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री फारुख हबीब यांनी सांगितले की, राष्ट्रपती अल्वी यांनी पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार संसद विसर्जित केली आहे. ९० दिवसांत निवडणुका होतील, असे ते म्हणाले. माहिती मंत्री फवाद चौधरी यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे, मात्र पंतप्रधान आपले कर्तव्य बजावत राहतील. तत्पूर्वी, 342 सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीमध्ये आपले बहुमत गमावलेल्या पंतप्रधान खान यांनी संसदेचे गोंधळी अधिवेशन तहकूब केल्यानंतर उपसभापती कासिम सूरी यांनी राष्ट्राला एक संक्षिप्त संबोधित केले.
षडयंत्र हाणून पाडले : अविश्वास प्रस्ताव फेटाळल्याबद्दल जनतेचे अभिनंदन करताना खान म्हणाले की, उपराष्ट्रपतींनी सरकार बदलण्याचा प्रयत्न आणि परदेशी षडयंत्र हाणून पाडले. देशाने नव्या निवडणुकांसाठी सज्ज व्हायला हवे, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, अविश्वास प्रस्ताव हा खरे तर परदेशी अजेंडा आहे. खान म्हणाले की, त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष अल्वी यांना विधानसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला दिला होता.
निवडणुकीची तयारी करा : पंतप्रधान इम्रान म्हणाले की, निवडणुकीची तयारी करा. देशाचे भवितव्य काय असेल हे कोणतीही भ्रष्ट सत्ता ठरवणार नाही. विधानसभा विसर्जित झाल्यावर पुढील निवडणूक आणि काळजीवाहू सरकारची प्रक्रिया सुरू होईल. तत्पूर्वी, संसदेचे उपसभापती सूरी यांनी पंतप्रधान खान यांच्याविरोधात विरोधकांनी मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला. कारण तो पाकिस्तानच्या संविधानाच्या आणि नियमांच्या विरोधात आहे.
अन् प्रस्ताव फेटाळला : अविश्वास प्रस्ताव हा देशाच्या संविधानानुसार आणि नियमांनुसार असावा, असे विरोधी खासदारांच्या निदर्शनांदरम्यान सुरी म्हणाले. कायदामंत्र्यांनी त्याचा उल्लेख केला नसल्याने मी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळतो. विरोधकांनी सभापती असद कैसर यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडल्यानंतर सुरी यांनी संसदेच्या महत्त्वपूर्ण अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषवले.
परकीय शक्तींचा हस्तक्षेप : कायदा मंत्री फवाद चौधरी म्हणाले की, हे सिद्ध झाले आहे की, एका पत्राद्वारे अविश्वास प्रस्तावाचा वापर परकीय शक्तीच्या इशाऱ्यावर सरकार बदलण्यासाठी केला जात आहे. त्यामुळे तो पाकिस्तानच्या राज्यघटनेनुसार आहे. हे कलम ५ च्या विरोधात आहे. त्यांनी अध्यक्षांना अविश्वास ठरावाच्या वैधतेबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान : उपराष्ट्रपती सुरी यांनी अविश्वास ठराव फेटाळून लावत अधिवेशन तहकूब केले. पाकिस्तानातील एकाही पंतप्रधानाने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. विरोधकांनी पंतप्रधानांविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाची संपूर्ण प्रक्रिया आणि विधानसभा विसर्जित करणे हे संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. विधानसभा उपसभापतींच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा विरोधकांनी केली असून, विधानसभा बरखास्त करण्याचा सल्ला देत संसद भवन संकुलातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.
इम्रान खान यांनी कायद्याच्या विरोधात काम केले : उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आणि पंतप्रधानांच्या सल्ल्याला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत, असे विरोधी पक्षनेते शाहबाज शरीफ यांनी सांगितले. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) नेते मुस्तफा नवाज खोखर म्हणाले की, विरोधक संसदेच्या आत धरणे धरत आहेत आणि परिसर सोडणार नाहीत. पीपीपीचे प्रमुख बिलावल भुट्टो झरदारी म्हणाले की, इम्रान खान यांनी जे केले ते कायद्याच्या विरोधात आहे. आम्ही आमच्या वकिलांशी बोलत आहोत. उपाध्यक्षांनीही अलोकतांत्रिक काम केले आहे. इम्रान खानने या कारवाईने स्वत:चा पर्दाफाश केला आहे. जोपर्यंत हा निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत आम्ही नॅशनल असेंब्लीमध्ये उपस्थित राहू. पराभव पाहून तो अविश्वास प्रस्तावापासून पळ काढत आहे.
इम्रान खान देशद्रोही : नंतर त्यांनी ट्विट केले की आमचे वकील सुप्रीम कोर्टात जात आहेत. आम्ही सर्व संस्थांना पाकिस्तानच्या संविधानाचे संरक्षण, पालन, संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करतो. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाजच्या नेत्या मरियम औरंगजेब म्हणाल्या की, इम्रान खान देशद्रोही आहे. त्यांनी असंवैधानिक पाऊल उचलले आहे आणि आम्ही आता नॅशनल असेंब्लीमध्ये आंदोलन करत आहोत. जोपर्यंत हा निर्णय मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत आम्ही कुठेही जाणार नाही.
प्रक्रिया घटनाबाह्य : घटनात्मक बाबींचे तज्ञ वकील सलमान अक्रम राजा म्हणाले की, विधानसभा बरखास्त करण्याचा उपसभापती आणि पंतप्रधानांनी दिलेली संपूर्ण प्रक्रिया घटनाबाह्य आहे. या संपूर्ण वादावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, मूळ मुद्दा उपाध्यक्षांच्या निर्णयाची वैधता ठरवण्याचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायद्यानुसार असल्याचे म्हटले तर पंतप्रधानांचा सल्लाही कायद्यानुसारच असेल.
६ हजार सुरक्षा कर्मचारी तैनात : सुप्रीम कोर्ट बारचे अध्यक्ष एहसान भुन म्हणाले की, पंतप्रधान आणि विधानसभेचे उपसभापती यांची कृती राज्यघटनेच्या विरोधात आहे आणि त्यांच्यावर घटनेच्या कलम 6 अंतर्गत देशद्रोहाचा खटला चालवावा. त्यांनी सरन्यायाधीशांना या गंभीर बेकायदेशीरतेची स्वतःहून दखल घेण्याचे आवाहन केले. 8 मार्च रोजी संयुक्त विरोधी पक्षाने अविश्वास प्रस्ताव आणला होता, त्यानंतर मतदानाचा दिवस निश्चित करण्याच्या अनेक घटनांमुळे तणाव निर्माण झाला होता कारण खान यांनी दावा केला होता की विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या मदतीने आपल्याला परदेशी षड्यंत्राखाली लक्ष्य केले जात आहे. पाकिस्तानच्या संसद भवनाभोवती सुरक्षा वाढवण्यात आली असून 6,000 हून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
