तेल अवीव : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूचे सरकार वादग्रस्त न्यायिक दुरुस्ती कायदा आणत आहेत. त्याविरोधात तेथील नागरिक आंदोलन करत आहेत. सलग 7 महिन्यांपासून इस्रायलमधील रस्त्यांवर तेथील नागरिक आंदोलन करत आहेत. या सात महिन्यांपासून सरकारविरोधातील असंतोष वाढू लागला आहे. शनिवारी न्यायिक दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात तेल अवीव, पश्चिम येरुशलम, बीयरशेवा, हर्जलिया आणि केफर सबामध्ये सलग 29 वा मार्चा काढण्यात आला आहे. यात हजारो नागरीक सहभागी आहेत.
का केले जात आहे आंदोलन :सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर मर्यादा असाव्यात यासाठी बेंजामिन नेतन्याहू यांचे सरकार इस्रायलमधील कायदेशीर सुधारणा कायदा आणत आहे. जर हा कायदा पारित झाला तर लोकशाहीला हानी पोहोचेल, अशी भीती विरोधी पक्षाला वाटत आहे. आज इस्रायलीमधील खासदार या कायद्यावर मतदान करणार आहेत. बहुतेक आंदोलकांना वाटत आहे की हा कायदा बनण्यापूर्वी हे विधेयक दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वेळीस मंजूर होईल. या कायद्यावरुन सरकारवर पुरेसा दबाव आणला गेला तर पंतप्रधान आपला विचार बदलतील, अशी आशा आंदोलकांना आहे. आंदोलकांनी सांगितले की, या न्यायिक फेरबदल विधेयकाचा कोणताही भाग मंजूर झाल्यास तो इस्रायलमधील लोकशाहीला मोठा धक्का असेल.
न्यायिक दुरुस्ती विधेयकात काय आहे? :या प्रस्तावांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय संसदेला साध्या बहुमताने रद्द करण्याची परवानगी देणारे विधेयक समाविष्ट आहे. तर न्यायाधीशांच्या निवडीबाबत अंतिम निर्णय हा संसदेकडे जाणार आहे. सोमवारी संसदेमध्ये एक अतिरिक्त मुख्य कायद्यावर मतदान केले जाणार आहे. या कायद्यानुसार संसद सर्वोच्च न्यायालयाला 'अन्याय' या कारणावरून सरकारी निर्णय नाकारण्यापासून रोखू शकेल. सरकारचे म्हणणे आहे की न निवडलेल्या न्यायाधीशांच्या अधिकारांना कमी करण्यासाठी या विधेयकांची आवश्यकता आहे. परंतु जाणकारांचे म्हणणे आहे की, हा बदल सत्ता हडप करणारा आहे. नेतन्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अनेक खटले सुरू आहेत. त्यांच्या मित्रपक्षांना त्यांच्या साथीदारांना सरकारी पदांवर नियुक्त करायचे आहे. व्याप्त वेस्ट बँकवर इस्रायलचे नियंत्रण वाढवायचे आहे. अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्ससाठी विवादास्पद सूट लागू करायची असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.तसेच नेतन्याहूंच्या विरुद्धात जे निर्णय येऊ शकतात, ते आरोप रद्द करण्यासाठी या न्यायिक सुधारणा कायदाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. परंतु नेतन्याहू यांनी विरोधकांचे हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
बदल चिंताजनक का?: संविधान नसल्यामुळे इस्रायलची लोकशाही संरचना आधीच कमकुवत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडे नागरी हक्क आणि कायद्याचे राज्य संरक्षण करणारी संस्था म्हणून पाहिले जाते. न्यायालय हे देशात कार्यकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावत असते. या विधेयकानंतर इस्रायलमधील महिला आणि LGBTQ लोकांवरील तसेच पॅलेस्टिनी नागरिक आणि इस्रायलमधील महिलांवरील अत्याचार वाढतील, अशी भीती आहे.
निदर्शने प्रभावी आहेत का? :नेतन्याहूच्या धार्मिक-राष्ट्रवादी सरकारने जानेवारीमध्ये शपथ घेतल्यानंतर विधेयकावर काम सुरू केले होते. इस्रायलमधील सतत निषेध आणि नाकेबंदीमुळे नेतन्याहू यांना विरोधी पक्षांच्या मध्यस्थीची परवानगी देण्यासाठी मार्चच्या शेवटी हे विधेयक स्थगित करावे लागले होते.मात्र गेल्या महिन्यात आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील चर्चेची मालिका खंडित झाली. विधेयकातील काही बदल मान्य करत नेतन्याहू यांनी विधेयकाला संसदेत सादर करण्याची घोषणा केली.
