नवी दिल्ली: भू-राजकीय तणावाचा (रशिया-युक्रेन युद्ध) परिणाम केवळ युरोपपुरताच मर्यादित नसून ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम सर्व देशांवर होत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सांगितले. जर्मनीतील G7 शिखर परिषदेत 'फूड सिक्युरिटी आणि अॅडव्हान्सिंग जेंडर इक्वॅलिटी'ला संबोधित करताना मोदी म्हणाले, "जागतिक तणावाच्या वातावरणात आम्ही भेटत आहोत आणि भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने राहिला आहे."
सध्याच्या परिस्थितीतही भारताने संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग अवलंबण्याचा सातत्याने आग्रह केला आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. "या भू-राजकीय तणावाचा प्रभाव फक्त युरोपपुरता मर्यादित नाही. ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती सर्वच देशांवर परिणाम करत आहेत. विकसनशील देशांची ऊर्जा आणि सुरक्षा विशेषतः धोक्यात आहे", G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
या आव्हानात्मक काळातभारताने अनेक गरजू देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला आहे, याकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, नवी दिल्लीने गेल्या काही महिन्यांत अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत म्हणून सुमारे 35,000 टन गहू पाठवला आहे. "तिथल्या प्रचंड भूकंपानंतरही, भारत हा मदत साहित्य पोहोचवणारा पहिला देश होता. आम्ही अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आमच्या शेजारी श्रीलंकेलाही मदत करत आहोत", असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी बर्लिनमध्ये G7 शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. या प्रसंगी, त्यांनी संबंधित देशांसोबत भारताचे वाढत्या संबंधांना बळ देण्यासाठी G7 राष्ट्रे आणि इतर अतिथी राष्ट्रांच्या नेत्यांशी द्विपक्षीय चर्चा केली. शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक अन्न सुरक्षेबाबत आणखी काही सूचना केल्या.
ते म्हणाले, "सर्वप्रथम, G7 ने खतांच्या उपलब्धतेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि जागतिक स्तरावर खतांच्या मूल्य साखळी सुरळीत ठेवल्या पाहिजेत. भारतात खतांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत आणि देशाकडून सहकार्य हवे आहे हे त्यांनी अधोरेखित केले. या संदर्भात G7 देश. दुसरे म्हणजे, PM मोदी म्हणाले, "G7 देशांच्या तुलनेत भारताकडे प्रचंड कृषी मनुष्यबळ आहे. भारतीय कृषी कौशल्यामुळे जी 7 च्या काही देशांमध्ये चीज आणि ऑलिव्ह सारख्या पारंपारिक कृषी उत्पादनांना नवीन जीवन मिळण्यास मदत झाली आहे."
"G7 आपल्या सदस्य देशांमध्ये भारतीय कृषी प्रतिभेचा व्यापक वापर करण्यासाठी एक संरचित प्रणाली तयार करू शकते का? भारतातील शेतकऱ्यांच्या पारंपारिक प्रतिभेच्या मदतीने, G7 देशांसाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल", असे मोदी म्हणाले. पुढील वर्षी, जग आंतरराष्ट्रीय बाजरीचे वर्ष साजरे करत आहे. याप्रसंगी ते म्हणाले, "बाजरीसारख्या पौष्टिक पर्यायाचा प्रचार करण्यासाठी आपण मोहीम राबवली पाहिजे," असे सांगून ते म्हणाले की, जगातील अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी बाजरी अमूल्य योगदान देऊ शकते.
त्यांनी भारतात होत असलेल्या 'नैसर्गिक शेती' क्रांतीवर प्रकाश टाकला आणि G7 राष्ट्राच्या तज्ञांना या प्रयोगाचा अभ्यास करण्यास सांगितले. स्त्री-पुरुष समानतेबाबत भारताच्या दृष्टीकोनावर विस्तृतपणे बोलतांना ते म्हणाले की, जिथे लैंगिक समानतेचा प्रश्न आहे, आज भारताचा दृष्टीकोन 'महिला विकास' वरून 'महिला-नेतृत्व विकास' कडे जात आहे, ज्यात 60 लाखांहून अधिक भारतीय महिला आघाडीवर असलेल्या कामगारांनी नागरिकांना सुरक्षित ठेवले आहे.
त्यांनी नमूद केले की महिला शास्त्रज्ञांनी भारतात लस आणि चाचणी किट विकसित करण्यात मोठे योगदान दिले आहे. भारतात दहा लाखांहून अधिक महिला स्वयंसेविका ग्रामीण आरोग्य पुरवण्यासाठी सक्रिय आहेत, ज्यांना आपण 'आशा वर्कर' म्हणतो. गेल्या महिन्यातच, जागतिक आरोग्य संघटनेने या भारतीय आशा कार्यकर्त्यांचा '2022 ग्लोबल लीडर्स अवॉर्ड' देऊन गौरव केला. भारतातील स्थानिक सरकारपासून ते राष्ट्रीय सरकारपर्यंत निवडून आलेल्या सर्व नेत्यांची गणना केली तर त्यातील निम्म्याहून अधिक महिला आहेत आणि एकूण संख्या लाखोंच्या घरात असेल. पुढील वर्षी भारत G20 चे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. G20 प्लॅटफॉर्म अंतर्गत कोविड नंतरच्या पुनर्प्राप्तीसह इतर मुद्द्यांवर G7 देशांसोबत जवळचा संवाद कायम ठेवण्याच्या भारताच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
