द हेग : आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) शुक्रवारी सांगितले की, त्यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध युद्धातील गुन्ह्यांसाठी अटक वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, युक्रेनच्या ताब्यातील प्रदेशातून रशियामध्ये लोकसंख्येचे बेकायदेशीर निर्वासन आणि हस्तांतरण करण्यासाठी पुतिन जबाबदार आहेत. शुक्रवारी न्यायालयाने रशियन फेडरेशनच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयातील बाल हक्क आयुक्त मारिया अलेक्सेव्हना लव्होवा-बेलोवा यांच्या अटकेसाठी देखील वॉरंट जारी केले.
आयसीसीने वॉरंट जारी केले : आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे अध्यक्ष पिओटर हॉफमॅनस्की यांनी एका व्हिडिओद्वारे म्हटले आहे की, आयसीसी न्यायाधीशांनी वॉरंट जारी केले आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी करणे हे आंतरराष्ट्रीय समुदायावर अवलंबून असेल. वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाकडे स्वत:चे कोणतेही पोलीस दल नाही. ते म्हणाले, 'आयसीसी कायद्याचे न्यायालय म्हणून आपले काम करत आहे.'
रशियाचा प्रतिसाद : आयसीसीच्या या भूमिकेवर रशियाने प्रतिक्रिया दिली आहे. रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी शुक्रवारी म्हटले की, 'आयसीसीमध्ये कोणत्याही रशियनचा संभाव्य खटला चालू शकत नाही, कारण मॉस्को या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला मान्यता देत नाही'. त्या म्हणाल्या की, आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आपल्या देशासाठी काहीही अर्थ नाही. युक्रेन देखील या न्यायालयाचा सदस्य नाही, परंतु त्याने आयसीसीला त्याच्या क्षेत्राचा अधिकार दिला आहे. वर्षभरापूर्वी तपास सुरू केल्यापासून आयसीसीचे वकील करीम खान यांनी चार वेळा घटनास्थळी भेट दिली आहे. करीम खान यांनी अलीकडेच मार्चच्या सुरुवातीला दक्षिण युक्रेनमधील फ्रंटलाइनपासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चिल्ड्रन केअर होमला भेट दिली होती.