उझबेकिस्तानची संसदीय निवडणूक नुकतीच पार पडली. निवडणुकीनंतर देशातील लोकशाहीसंदर्भातील सुधारणा आणखी बळकट होण्यास मदत होईल, अशी उझबेकिस्तानला आशा आहे. देशातील 5 पक्षांनी 22 डिसेंबर रोजी संसदेतील (ऑली मजलीस) 150 जागांवर आपले लोकप्रतिनिधी निवडून आणण्यासाठी निवडणूक लढविली. उझबेकिस्तानच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने 43 जागा पटकावल्या असून नॅशनल रिव्हायवल पक्षाने 35 जागांवर विजय प्राप्त केला. विशेष म्हणजे, पर्यावरणीय प्रश्नांवर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या इकॉलॉजिकल पक्षालादेखील 11 जागांवर विजय मिळविण्यात यश आले आहे. काही दिवसांपुर्वीच उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष शौकत मिर्झियोयेव्ह सत्तेत आल्यानंतर 'नवा उझबेकिस्तान, नवी निवडणूक' या घोषवाक्यासह झालेली ही पहिलीच निवडणूक होती. जगभरातील 10 वैश्विक संस्था आणि 50 देशांमधील 800 आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनी या निवडणुकीच्या मतमोजणी प्रक्रियेचे निरीक्षण केले होते. यामध्ये भारतातील 11 निरीक्षकांचा समावेश होता.
या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील उझबेक राजदूत फरहोद आर्झिव्ह यांनी भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतून शिकण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. "संसदीय सहकार्य क्षेत्रात भारत व उझबेकिस्तान या दोन देशांना प्रचंड संधी आहे. पुढील वर्षात आम्ही संसदीय शिष्टमंडळांमध्ये देवाणघेवाण घडवून आणण्याची योजना करीत आहोत. लोकशाही व्यवस्थेबाबत भारत अनुभवसमृद्ध आहे आणि याचा आम्हाला नक्कीच फायदा होईल", असे ते म्हणाले.
हेही वाचा : झिंम्बॉब्वेतील निम्मी जनता सोसतेय उपासमारीचे चटके
यादरम्यान, वर्ष 2019 प्रमाणेच नवीन वर्षातदेखील उझबेकिस्तानच्या पहिल्याच मोठ्या अधिकृत परदेशी दौऱ्याची सुरुवात भारतापासून होणार आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि एका थिंक टँकच्या संयुक्त विद्यमाने दरवर्षी नवी दिल्ली येथे 'रायसिना परिसंवाद' आयोजित केला जातो. यंदा उपक्रमाचे पाचवे वर्ष आहे. यावर्षी जानेवारीमध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्यांमध्ये उझबेकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्लाझीझ कामिलोव्ह यांचा समावेश असणार आहे. या दरम्यान कामिलोव्ह भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांची भेट घेतील. दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांमध्ये व्यापार आणि सुरक्षा सहकार्यासह विविध द्विपक्षीय प्रश्नांवर चर्चा होईल. उझबेकिस्तानची निवडणूक पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये होणारी ही पहिलीच उच्चस्तरीय बैठक असेल.