हैदराबाद - १९७४ साली भारताने अणुचाचणी घेतली. संयुक्त राष्ट्र्रांचा स्थायी सदस्य नसतानादेखील अणुचाचणी घेणारा भारत पहिलाच देश ठरला.
ईटीव्ही भारत विशेष : शिमला करारानंतरचे भारत-पाक संबंध.. १९८९साली जम्मू काश्मीरमध्ये आंदोलने होण्यास सुरुवात झाली. हल्लेखोरांना पाकिस्तान शस्त्रास्त्रे आणि प्रशिक्षण देत असल्याचा आरोप भारताने केला. मात्र, उठावाला आम्ही फक्त नैतिक आणि राजकीय साहाय्य देत असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले.१९९१साली लष्करी सराव आणि हवाई हद्द उल्लघंनाबाबत माहिती पुरवण्याबबात दोन्ही देशांनी करारावर सह्या केल्या. त्यानंतर एका वर्षाने दोन्ही देशांमध्ये युद्ध झाल्यास रासायनिक शस्त्र वापरण्यास निर्बंध असेल, असा ठराव दिल्लीमध्ये पारित झाला.१९९६साली एकामागून एक झालेल्या चकमकीनंतर वातावरण निवळण्यासाठी दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली.१९९८साली अणुचाचणी घेतल्याबद्दल भारत आणि पाकिस्तान या दोघांवरही आंतरराष्ट्रीय समुदायाने निर्बंध लादले. त्यानंतरफेब्रुवारी १९९९मध्ये एक महत्त्वाची घटना घडली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरिफ यांना भेटण्यासाठी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी बसने लाहोरला गेले. त्यावेळी शांततेच्या करारावर सह्या करण्यात आल्या. हेही वाचा :सत्ताधारी पक्षातील १००-२०० जणांशिवाय काश्मीरमध्ये कोणीही आनंदी नाही - गुलाम नबी आझाद
मात्र, १९९९च्या मे महिन्यात कारगिलचा काही भाग पाकिस्ताने बळजबरीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. भारताने लष्करी कारवाई करत पाकिस्तानच्या ताब्यातून आपला भूभाग पुन्हा मिळवला. त्यावेळी अमेरिकेने दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थी केली होती. त्यानंतर दोन्ही देशांचे प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी आणि परवेझ मुशर्रफ दोन दिवसांच्या परिषदेसाठी आग्र्यामध्ये भेटले. मात्र, ही परिषद यशस्वी झाली नाही. दोन्ही देश काश्मीरवर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरले.
२००१ साली दहशतवाद्यांनी भारताच्यासंसदेवर हल्ला केला. त्यामध्ये ३८ जणांचे प्राण गेले. २००१सालच्या डिसेंबर महिन्यात एका बंदुकधारी हल्लेखोराने पुन्हा संसदेवर हल्ला चढवला. त्यामध्ये १४ जणांचे प्राण गेले. भारतानं लष्कर-ए- तौयबा आणि जैश ए मोहम्मदला या हल्ल्यासाठी जबाबदार धरले. तसंच देशाच्या पश्चिम सिमेवर अतिरिक्त सैन्य तैनात केले. आंतरराष्ट्रीय समुदायानं मध्यस्थी केल्यानंतर दोघांमधील वाद निवळला.
हेही वाचा : पाकिस्तान आणि 'अल कायदा'ला मोदी सांभाळून घेतील : डोनाल्ड ट्रम्प
सप्टेंबर २००३ला संयुक्त राष्ट्र आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर मुशर्रफ यांनी शस्त्रसंधी घोषित केली. घुसखोरी थांबवण्यासाठी दोन्ही देशांत पुन्हा करार झाला. २००४ साली १२व्या सार्क परिषदेदरम्यान, इस्लामाबादेत मुशर्रफ आणि वाजपेयी यांच्यामध्ये समोरासमोर चर्चा झाली. दोन्ही देशांचे परराष्ट्र सचिव त्यापुढील वर्षी भेटले. दोन्ही देशांमध्ये चर्चेला सुरुवात झाली. राजनैतिक पातळीवर अनेक वेळा अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेच्या फेरी झाल्या.
नोव्हेंबर २००४साली नवनिर्वाचित पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी काश्मिरातील सैन्य कमी करण्याची घोषणा केली. भारत पाकिस्तानध्ये होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी मनमोहन सिंग आणि मुशर्रफ यांनी दहशतवाद विरोधी पाऊले उचलण्याचे ठरवले.
२००७ साली भारत पाकिस्तान दरम्यान चालण्याऱ्या समझोता एक्सप्रेसमध्ये बॉम्बस्फोट झाला. त्यात ६८जण ठार झाले. २००८ साली दोन्ही देशांमध्ये प्रथमच काश्मीरमधून व्यापारी मार्ग खुला करण्यात आला. मात्र, २००८साली मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात१६६ जणांचा जीव गेला. पाकिस्तानातील दहशतवादी गट लष्कर ए तोयबाला भारताने जबाबदार धरले.
२०१४ साली नव्याने सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान मोदींनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरिफ यांना शपथविधी कार्यक्रमाला आमंत्रित केले. २०१५ साली पाकिस्तानात शरीफ यांच्या वाढदिवसाला मोदींनी हजेरी लावली. २०१६साली पठाणकोट एअर फोर्सच्या तळावर ६ दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. यामध्ये ७ जवान हुतात्मा झाले. त्याच वर्षी हिजबूल मुजाहिदीनचा कमांडर बुरहाण वाणीचा लष्कराने खात्मा केला. त्यानंतर काश्मिरात भारतविरोधी आंदोलने झाली.
हेही वाचा : बालाकोटमधील दहशतवादी सक्रिय; मात्र, त्यांना तोंड देण्यास लष्कर समर्थ - राजनाथ सिंह
दोन महिन्यानंतर उरी येथील लष्कराच्या तळावर दहशतवादी हल्ला झाला. त्यात१८ भारतीय जवान शहीद झाले. उरी हल्ल्याच्या ११ दिवसांनतर पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर भारताने सर्जिकल स्ट्राईक केली.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पुन्हा दोन्ही देशातील संबध ताणले गेले.पुलवामामध्ये सीआरपीएफच्या ताफ्यावर दहशतवादी हल्ला झाला, ज्यात ४० जवान शहीद झाले. या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना जैश ए मोहम्मदनेस्विकारली. त्यानंतर बालाकोट येथील जैशच्या दहशतवादी तळावर भारतीय वायू सेनेने 'एअरस्ट्राईक'केले. या घडामोडीनंतर पाकिस्तान आणि भारतीय वायू सेनेत चकमक झाली, आणि हवाई हद्दींचे दोन्ही देशांकडून उल्लंघन करण्यात आले.
जुलै २०१९ मध्ये कथित हेरगिरी प्रकरणी अटकेत असलेले कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती देऊन, त्यास राजनैतिक सहाय्य देण्यास आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्यानंतर यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू आणि काश्मीरला स्वायतत्ता देणारे ३७० कलम भारताने काढून टाकले. राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्यात आले. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांची काश्मीर प्रश्नावर बंद दरवाज्याआड चर्चा झाली. चीनच्या पाठपुराव्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये हा विषय चर्चेसाठी घेण्यात आला.
हेही वाचा : काश्मीर मुद्याचा संयुक्त राष्ट्रांच्या सभागृहातील प्रवास...
