ब्रिटीश कोणती गोष्ट जर चांगली करत असतील तर ती म्हणजे स्वतःच स्वतःवर केलेला विनोद. ब्रिटीश लेखक आणि टीकाकार अॅड्रिअन गिल यांनी लिहिले आहे की, ब्रिटीश राजकारण्यांचा कोकराच्या मांसावर पुदिना सॉस लावण्याइतका तिरस्कार करतात.
ब्रिटीश आपल्या राजकारण्यांना इतकेच वेतन देतात की, ते केवळ निस्तेज तरीही आत्मप्रौढी मिरवणाऱ्याना आकर्षित करू शकतात, पण व्यवसाय किंवा आर्थिक बाबतीत स्पर्धा पुरवण्यासाठी पुरेसे नसते. धोका देणाऱ्या सध्या राजकारण्यांचे पीक आले असताना, त्यांनी दहा वर्षात चौथी सार्वत्रिक निवडणूक लादली असून, त्यामुळे राजकारण्यांची प्रतिमा सुधरण्याची शक्यता नाही.
२३ जून २०१६ला ब्रेक्झीटवर सार्वमत घेतल्यावर विरोधी निर्णय आल्यावर डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी राजीनामा दिल्यावर माजी हुजूर पक्षाच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी अगदी क्षीण बहुमताने(६५० खासदारांच्या सदनात ३३० खासदारांचा पाठींबा) सत्तेचा वारसा स्वीकारला.
आपल्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात-नोंदीकरता- पंतप्रधान कॅमेरॉन यांनी म्हटले आहे, की `सर्वात मोठी खेदजनक गोष्ट ही आहे की, ज्यांनी युरोपियन संघामध्ये राहण्याचा सल्ला दिला, तेच पराभूत झाले आणि त्यामुळे अखेर देशाचे विभाजन झाले, सरकार दुर्बल झाले आणि ब्रिटनला युरोपियन संघातून कोणत्याही कराराशिवाय बाहेर पडण्याच्या जोखमीवर सोडले आहे.’
मतदारांकडून मोठा जनादेश मिळवण्याच्या विश्वासातून, ज्यामुळे त्यांची ब्रेक्झीट वाटाघाटीमध्ये मोठे वर्चस्व राहिले असते, थेरेसा मे यांनी मुदतीच्या तीन महिने अगोदर, २०१७ मध्ये अचानक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे वैतागलेल्या मतदारांनी त्यांच्या एकूण जागांपैकी १३ जागा कमी दिल्या आणि त्यामुळे मे यांना अस्थिर अल्पमतातील सरकार बनवावे लागले.
ब्रेक्झीटचा चेंडू पुन्हा नागरिकांच्या न्यायालयात, इंग्लंड पुन्हा निवडणुकीकडे... - पंतप्रधान मे
मतदारांकडून मोठा जनादेश मिळवण्याच्या विश्वासातून, ज्यामुळे त्यांची ब्रेक्झीट वाटाघाटीमध्ये मोठे वर्चस्व राहिले असते, थेरेसा मे यांनी मुदतीच्या तीन महिने अगोदर, २०१७ मध्ये अचानक निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे वैतागलेल्या मतदारांनी त्यांच्या एकूण जागांपैकी १३ जागा कमी दिल्या आणि त्यामुळे मे यांना अस्थिर अल्पमतातील सरकार बनवावे लागले.
ब्रेक्झीट मुद्यावर संपूर्ण देशभरात खोलवर तडे गेले आहेत. युरोपियन संघ सोडा, असे मानणाऱ्याच्या गटाचे वर्चस्व आहे, असे दिसते आहे आणि युरोपियन संघाने ब्रिटीश सार्वभौमत्वावर अतिक्रमण केले आहे, आणि ते पुन्हा मिळवले पाहिजे, असे त्याला ठामपणे वाटते. मात्र, स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंड यांचा ब्रेक्झीटला जोरदार विरोध आहे. पंतप्रधान मे यांचा युरोपियन संघ सोडायचा प्रस्ताव संसदेने तीन वेळा फेटाळून लावला आणि त्यांना पद सोडण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
त्यामुळे, दीर्घकाळ आकांक्षा बाळगणारे आणि ब्रेक्झीटच्या बाजूचे बोरिस जॉन्सन २४ जुलै रोजी सत्तेवर आले. आपल्या पूर्वीच्या अवतारात ब्रुसेल्स स्थित पत्रकार असलेल्या जॉन्सन यांनी ब्रिटनला संघातून बाहेर काढण्यासाठी सक्रीय मोहीम राबवली होती. १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी, युरोपियन संघाबरोबर त्यांनी करार करताना म्हटले की,``आमच्या देशासाठी हा एक महान करार आहे.
संघातील आमच्या मित्रांसाठीही हा एक अत्यंत चांगला करार आहे.’’ तरीसुद्धा, डेमोक्रेटीक युनिअनिस्ट पार्टी ज्याने त्यांचे सरकार तगवून ठेवले आहे, यासह सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी या कराराला विरोध केला आणि हा संघर्ष जनतेच्या न्यायालयात नेण्याचा पर्याय स्वीकारला. १२ डिसेंबर रोजी आता निवडणुका ठरल्या आहेत. पारंपरिक रित्या, त्या सहसा उन्हाळ्याच्या महिन्यात घेण्यात येतात.१९२३ मध्ये शेवटची हिवाळ्यातील निवडणूक झाली होती.
भारताने ब्रेक्झीटकडे कसे पाहिले पाहिजे? कोणत्या प्रकारे त्याचा ब्रिटनच्या धोरणांवर परिणाम होईल? पंतप्रधान मे यांनी जुलै २०१८ मध्ये आपल्या भारतभेटीत याबाबत दृष्टीकोन पुरवला होता.
``आम्ही डावपेचात्मक भागीदारी स्थापन करत असल्याने मी भविष्याकडे पाहू इच्छिते. इंग्लंड युरोपियन संघ सोडत असल्याने आणि भारत महासत्ता म्हणून उदयास येत असल्याने आम्ही येणार्या संधी खेचून घेतल्या पाहिजेत.’’ यापैकीच एक खाली आलेले फळ म्हणजे भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि व्यावसायिकांना व्हिसा निर्बंध शिथिल केले गेले, हे होते.
भारतीय विद्यार्थ्यांना ब्रिटनमध्ये प्रवेश आणि रोजगाराच्या अडथळ्यामुळे २०१०-११ मध्ये ३९,०९० पासून संख्येत ५० टक्क्यांपेक्षा घट झाली होती, ती संख्या २०१६-१७ मध्ये १६,५५० पर्यंत गेली.
संतुलनावर पाहायचे तर, हुजूर पक्षाची भारताबाबत मांडणी व्यवस्थित आहे. पंतप्रधान कॅमेरॉन यांनी भारताला आपल्या पहिल्या कार्यकाळात तीन वेळा भेट दिली(जुलै २०१०, फेब्रुवारी २०१३ आणि नोव्हेंबर २०१३).
नोव्हेंबर २०१५ मध्ये लंडन येथील वेम्बले स्टेडियममध्ये सर्वात मोठ्या भारतीयांच्या मेळाव्यात ते पंतप्रधान मोदी यांच्यासमवेत होते आणि त्यांनी लिहिले आहे, ``मोदी यांचा परिचय करून देण्यापूर्वी, मी येथे जमलेल्या ६० हजार लोकांना सांगतो की, १० डाउनिंग स्ट्रीट येथे ब्रिटीश भारतीय पंतप्रधान म्हणून येईल, असा नेहमी विचार करत असतो.
यावेळी अनुमोदनाचा जो जल्लोष झाला, तो अविश्वसनीय होता. आणि मी आणि मोदी यांनी जेव्हा व्यासपीठावर एकमेकांना मिठी मारली, तेव्हा ही लहानशी कृती ब्रिटीश जगाकडे ज्या प्रकारे पाहतात , त्या हार्दिक उत्सुकतेचा संकेत आहे.
दुसरीकडे, मजूर पक्षाचे लॉर्ड नझीर अहमद यांच्यासारखे नेते,जे मुळचे पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरचे आहेत, हे व्होट बँक राजकारणात नेहमीच्या सवयीप्रमाणे भारतावर टीका करण्यात गुंतले आहेत.दहा लाख १० हजार ब्रिटीश पाकिस्तानी नागरिकांपैकी, दहा लाख हे पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरचे (पीओके)आहेत.(द गार्डियन) अर्धशिक्षित आणि इंग्लिश भाषा अवगत नसल्याने ते नेहमीच मजुरीची कामे करतात.
मुख्य प्रवाहाचा भाग होणे त्यांना अवघड जात असल्याने, ते नेहमीच आपल्या स्वतःच्या समूहात दाटीवाटीने राहतात. त्यामुळे ते अनेक मतदारसंघातील निवडणूक निकालावर परिणाम घडवू शकतात आणि आपला खासदार आपली बोली लावणार नाही, याची खात्री करतात.
ताजे उदाहरण द्यायचे तर, जेरेमी कोर्बीन प्रणीत लेबर पार्टीने काश्मीरवर स्पष्टपणे आणि आगीत तेल ओतणारा ठराव २५ सप्टेंबरला केला, ज्यावर १०० हून अधिक ब्रिटीश भारतीय संघटनांनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते यांनी जोरदार टीका केली, जे म्हणाले की,``या सभेत जो अपुऱ्या माहितीवर आधारित आणि निराधार भूमिका घेतल्याबद्दल आम्हाला खेद वाटतो.
स्पष्टपणे, व्होट बँक हित जपण्यासाठी भांडण लावण्याचा प्रयत्न आहे.’’ कोर्बीन यांनी लेबर पार्टी परिषदेच्या लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे असे सांगत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले, पण त्यात वापरलेली भाषा भारत आणि भारतीय लोक यांच्याबद्दल द्वेषपूर्ण आहे, असे त्यांनी मान्य केले.
ब्रिटनमधील भारतीय समाज हा मोठा(१० लाख ५० हजार) असून अत्यंत शिक्षित आणि संपन्न आहे, तरीही सुसंगत राजकीय शक्तीचा अभाव आहे. ही शोकांतिका आहे की, ही त्यांच्या यशाची किंमत आहे जे देशात चागले मिसळून गेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र विखुरलेले आहेत. पण आता वेळ अशी आहे की, त्यांनी परिस्थितीची पावले ओळखावीत आणि आपल्या हिताचे संरक्षण करण्यास शिकावे. लेबर पार्टीला अत्यंत स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे की, ब्रिटनमधील पाकिस्तानी समाजची इच्छा म्हणून भांडणे लावण्याला आता किमत चुकवावी लागेल.
आगामी निवडणुकांकडे परत येऊ या. बहुतेक जनमत चाचण्यांनी हुजूर पक्षाचे प्रदर्शन चांगले राहिले, असे सुचवले आहे. अपेक्षेप्रमाणे, ब्रेक्झीट आणि आरोग्य(राष्ट्रीय आरोग्य योजना) हे मुख्य मुद्दे असतील. पण जनतेचा पाठींबा चंचल असतो आणि यापूर्वी अनेकदा जनमत चाचण्या चुकीच्या सिद्ध झाल्या आहेत. २०१५ मध्ये, पंतप्रधान कॅमेरॉन प्रणीत हुजूर पक्ष पराभूत होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, विचित्र मतदारसंघांनी त्यांना क्षीण बहुमत देऊन सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले. ते काहीही असले तरीही, एक गोष्ट निश्चित आहे. निवडणुका अत्यंत हिरीरीने आणि द्वेषपूर्ण रित्या लढवल्या जातील आणि येणाऱ्या अनेक वर्षांसाठी ब्रिटीश नियतीला आकार देतील.
लेखक - विष्णु प्रकाश, राजदूत