पॅरिस-भारताबरोबर २०१६ मध्ये झालेल्या राफेलच्या सौद्याची चौकशी फ्रान्सचे न्यायाधीश करणार आहेत. फ्रेंच नॅशनल फायनान्शियल प्रोसेक्युटर्स ऑफिसने (पीएनएफ) याबाबतची माहिती दिली आहे.
फ्रान्समधील माध्यमाने राफेलच्या सौद्यात विमान कंपनीने मध्यस्थाला १.१ दशलक्ष डॉलर दिल्याचा दावा केला होता. त्याबाबत फ्रान्समधील भ्रष्टाचार विरोधी एजन्सीने (एएफए) तपास सुरू केला आहे. या संस्थेच्या तपासातही १.१ दशलक्ष युरो मध्यस्थाला दिल्याचे निष्पन्न झाले. कंपनीने १.१ दशलक्ष डॉलरची रक्कम ग्राहकाला भेट म्हणून दिल्याचे ताळेबंदात दाखविली होती. मात्र, भारताबरोबरील व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप डस्सॉल्ट कंपनीने एप्रिलमध्ये फेटाळून लावले होते.
हेही वाचा-कोरोनाच्या नियमांचं काटेकोर पालन करा; तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम
भारत व फ्रान्समध्येही विरोधी पक्षांकडून राफेलच्या सौद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप-
- फ्रान्समधील विरोधी पक्षांनी २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये राफेल सौद्यातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आक्रमकपणे उचलून धरला होता.
- दुसरीकडे काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही संसदेच्या संयुक्त समितीकडून राफेल सौद्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती.
- ७.८ अब्ज युरोच्या राफेल सौद्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप संयुक्त पुरोगामी आघाडीने (युपीए) केला होता.
- राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारने हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्सकडून १२६ राफेलची विमाने खरेदी करण्याऐवजी फ्रान्सच्या डस्सॉल्ट कंपनीकडून विमाने खरेदी करण्याचा व्यवहार केला होता. विरोधी पक्षाकडून राफेलमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते.
- नरेंद्र मोदी सरकारने उद्योगपती अनिल अंबानी यांची मालकीच्या असलेल्या रिलायन्सलाही राफेल सौद्यात लाभ मिळवून दिल्याचा काँग्रेसने आरोप केला होता.
संरक्षण व्यवहारामध्ये दलाली करणे आहे गुन्हा-