पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला. नव्या वर्षात झालेल्या पहिल्या संभाषणात दोन्ही नेत्यांनी मध्यपुर्व आशिया आणि काश्मीर प्रदेशातील तणावपुर्ण परिस्थितीबाबत चर्चा केली. जेसीपीओए (जॉईँट कम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अ‌ॅक्शन) म्हणजेच इराणसोबत करण्यात आलेल्या आण्विक करारात फ्रान्स सहभागी देश आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे पाच स्थायी सदस्यांमध्ये फ्रान्सचा समावेश आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मे 2018 मध्ये या करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावपुर्ण संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी चर्चा करुन तोडगा काढण्याचा सल्ला फ्रान्स व इतर युरोपियन भागीदार देशांकडून देण्यात आला आहे.
दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले असून शेकडो जीवांचे बळी जात आहेत. गेल्या आठवड्यात युक्रेनचे प्रवासी विमान 'चुकून' पाडण्यात आल्याची घटना घडली होती. इराणने या घटनेची जबाबदारी स्वीकारली आहे. भारतातील 80 लाख नागरिक आखाती प्रदेशात वास्तव्यास असून येथे उद्भवणाऱ्या आणीबाणीच्या संभाव्य परिस्थितीत सापडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याबरोबरच, ऊर्जा सुरक्षा आणि छाबहार बंदरातील व्यूहात्मक हितसंबंध भारतासाठी महत्त्वाचे विषय आहेत. "फ्रेंच प्रजासत्ताक राष्ट्राचे अध्यक्ष आणि भारतीय पंतप्रधान यांच्यात मध्यपुर्व आशियातील तणावपुर्ण परिस्थिती निवळण्याबाबत आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त केले. दोन्ही देशांना संयम आणि जबाबदारीचे आवाहन करीत या प्रदेशातील तणाव कमी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करु असे दोघांनी निश्चित केले", असे मोदी-मॅक्रॉन यांच्यात 10 जानेवारी रोजी झालेल्या संभाषणाबाबत फ्रान्सच्या अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आले आहे.
यावेळी काश्मीर मुद्द्यावरदेखील चर्चा झाली. या संभाषणाच्या आदल्या दिवशीच परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा जम्मू आणि काश्मीर खोऱ्यात दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या समुहात अमेरिका, नॉर्वे आणि दक्षिण कोरियाच्या भारतातील राजदूतांचा समावेश होता. युरोपियन युनियनचे सदस्य देशांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा अशा प्रकारचा दौरा आयोजित केला जाणार आहे. यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालय या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असून फ्रान्सदेखील या दौऱ्याचा भाग असणार आहे. "दोघांमध्ये असलेला विश्वास आणि मोकळेपणाच्या आधारावर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यांच्यात काश्मीर प्रदेशातील परिस्थितीबाबत चर्चा झाली. फ्रान्सदेखील येथील परिस्थितीचे जवळून निरीक्षण करीत आहेत", असेही या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात आयोजित करण्यात आलेल्या काश्मीर खोऱ्यातील दौऱ्यात युरोपियन युनियनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नागरिकांना मोकळेपणाने संवाद साधण्याची तसेच शासकीय ताब्यात असलेले माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाह, ओमार अब्दुल्लाह आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्याशी भेट घेण्याची मागणी केली आहे, याबाबतचे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. मात्र, परराष्ट्र मंत्रालयाने हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. काही विशिष्ट कारणांमुळे या अधिकाऱ्यांना दौऱ्यात समाविष्ट करण्यात आले नसून युरोपियन युनियनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना एकत्रित समुह म्हणून जम्मू आणि काश्मीरला भेट द्यायची आहे. परिणामी, या दौऱ्यासाठी वेगळा दिवस निवडण्याची गरज निर्माण झाली, असे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. यापुर्वी गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात युरोपियन संसदेतील प्रामुख्याने उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षाच्या सदस्यांनी खासगी दौरा केला होता. या दौऱ्यानंतर मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता व मोदी सरकारवर टीकेचा सूर उमटला होता.