महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / international

ब्रेग्झिट करारावरील मतदानात थेरेसा मे यांना दुसऱ्यांदा पराभवाचा धक्का

हा करार ब्रिटिश पार्लमेंटने दुसऱ्यांदा फेटाळला आहे. या वेळी थेरेसा मे यांना १४९ मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. जानेवारीमध्ये झालेल्या मतदानात मे यांना ४३२ विरुद्ध २०२ म्हणजे २३० मतांनी पराभव पत्करावा लागला होता.

By

Published : Mar 13, 2019, 12:18 PM IST

थेरेसा मे

लंडन - ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये मंगळवारी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा ब्रेग्झिट करारावरील मतदानात दुसऱ्यांदा पराभव झाला. यामुळे पंतप्रधान थेरेसा यांना दुसऱ्यांदा हादरा बसला आहे. युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेबाबतच्या ब्रेग्झिट करारावर ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये मंगळवारी मतदान झाले. हा प्रस्ताव ३९१ विरुद्ध २४२ मतांनी फेटाळण्यात आला आहे.

हा करार ब्रिटिश पार्लमेंटने दुसऱ्यांदा फेटाळला आहे. या वेळी थेरेसा मे यांना १४९ मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या ७५ खासदारांनी ब्रेग्झिटविरोधात मतदान केले. जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत यावेळी थेरेसा मे यांना कमी मतांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. जानेवारीमध्ये झालेल्या मतदानात मे यांना ४३२ विरुद्ध २०२ म्हणजे २३० मतांनी पराभव पत्करावा लागला होता.

ब्रिटनच्या जनतेने २०१६ मध्ये ब्रेग्झिटच्या बाजूने निसटता कौल दिल्यानंतर पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या थेरेसा यांनी दोन वर्षे युरोपीय महासंघाशी वाटाघाटी केल्या. आता त्यांना दुसऱ्यांदा ब्रेग्झिट करारावरील मतदानात पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

ब्रेग्झिटचा तिढा

२३ जून २०१६ रोजी झालेल्या सार्वमतात ब्रिटनच्या नागरिकांनी ५२ टक्के विरुद्ध ४८ टक्के अशा बहुमताने २८ देशांच्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला. यामुळे युरोपीय महासंघात कायम राहण्याच्या मोहीमेचे नेतृत्व केलेल्या आणि सार्वमत पुकारलेल्या हुजूर पक्षाचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी दुसऱ्या दिवशी राजीनामा दिला. कॅमेरून यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या शर्यतीत, ब्रेग्झिटचे प्रमुख समर्थक बोरिस जॉन्सन यांनी अपेक्षेप्रमाणेच आपले नाव पुढे केले नाही. त्यामुळे युरोपीय महासंघात राहण्याला पाठिंबा दिल्यामुळे मंत्री थेरेसा मे या पंतप्रधान झाल्या. सरकारने निश्चित केलेल्या दोन वर्षांच्या वेळापत्रकानुसार ब्रिटनला येत्या २९ मार्चला महासंघातून बाहेर पडावे लागणार आहे. त्यापूर्वी ब्रिटन पार्लमेंटमध्ये हा करार मंजूर होणे आवश्यक होते. आता ब्रिटनने विनंती केल्यास मुदतवाढ दिली जाईल. मात्र, असे करण्यासाठी ब्रिटनला महासंघातील २७ सदस्य देशांना समाधानकारक स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असे महासंघातील सूत्रांनी सांगितले.

ABOUT THE AUTHOR

...view details