श्रीलंकेला नव्या संविधानाची गरज - महिंदा राजपक्षे

महिंदा राजपक्षे हे दहा वर्षांची सत्ता उपभोगल्यानंतर निवडणूक हरले होते आणि यूनायटेड नॅशनल पार्टीचे मैत्रपाली सिरिसेना हे पंतप्रधान झाले होते, रानिल विक्रमसिंघे यांनी राष्ट्रपती पदावर मजल मारली होती. त्यामुळे राष्ट्रपतींचे अधिकार कमी झाले होते. तसेच पंतप्रधान आणि संसदेच्या स्तरावर समान स्वरुपात अधिकार वितरित करण्यात आले होते. संसदीय सरकारवरून सुधारणावादी सरकार बनविण्याचा त्यांचा उद्देश होता. मात्र, ही घटनादुरुस्ती बाहेरच्या लोकांना मदत करत असल्याचा आरोप राजपक्षे यांनी केला.

कोलंबो - देशाला एका नव्या संविधानाची गरज आहे, जे बाहेरच्या देशांच्या आकांक्षा पूर्ण न करता फक्त देशातील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करेल, असे वक्तव्य श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी केले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या निवडणुकीत त्यांना दणदणीत विजय मिळाला होता. त्यानंतर कोलंबोमधील केलानी बौद्ध मंदिरात रविवारी त्यांचा लहान भाऊ राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे यांनी त्यांना शपथ दिली. त्याच पार्श्वभूमिवर ईटीव्ही भारतच्या वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राजपक्षे यांनी हे वक्तव्य केले.

गेल्या ९ महिन्यांपूर्वी गोताबाया यांनी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत ५२ टक्के मतांनी विजय मिळवला होता. त्यानंतर महिंदा यांनी पंतप्रधानपदासाठी उत्तर पश्चिम जिल्ह्यातील कुरुनागला येथील श्रीलंका पोडुजना पक्ष (एसएलपीपी)चे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली. त्यांच्या पक्षाने २२५ संसदीय जागांमधून १४५ जागा घेत दणदणीत विजय मिळवला. त्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये १९ व्या घटनादुरुस्ती रद्द करण्यासाठी किंवा त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ते करण्यासाठी त्यांना पाच जागा कमी पडत आहेत.

महिंदा राजपक्षे यांना मिळालेल्या जागा पाहता १९ वी घटनादुरुस्ती रद्द करणे सहज शक्य असल्याचे वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी विचारले असता, १९ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सरकारला सुरळीतपणे काम करणे अशक्य होते. त्यामुळे जनतेनी त्यांना या निवडणुकीत नाकारले असल्याचे राजपक्षे यांनी सांगितले.

२०१५ मध्ये १९ वी घटनादुरुस्ती लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी महिंदा राजपक्षे हे दहा वर्षांची सत्ता उपभोगल्यानंतर निवडणूक हरले होते आणि यूनायटेड नॅशनल पार्टीचे मैत्रपाली सिरिसेना हे पंतप्रधान झाले होते, रानिल विक्रमसिंघे यांनी राष्ट्रपती पदावर मजल मारली होती. त्यामुळे राष्ट्रपतींचे अधिकार कमी झाले होते. तसेच पंतप्रधान आणि संसदेच्या स्तरावर समान स्वरुपात अधिकार वितरित करण्यात आले होते. संसदीय सरकारवरून सुधारणावादी सरकार बनविण्याचा त्यांचा उद्देश होता. मात्र, ही घटनादुरुस्ती बाहेरच्या लोकांना मदत करत असल्याचा आरोप राजपक्षे यांनी केला. तसेच श्रीलंकेला एका नव्या संविधानाची गरज असल्याचे ते म्हणाले.