काठमांडू -देशातील सर्वात मोठी गुप्तचर संस्था असलेल्या 'रॉ' चे प्रमुख सामंत कुमार गोयल यांनी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर ओली यांचा भारताप्रतीचा दृष्टीकोन बदलताना पाहायला मिळत आहे. के.पी. शर्मा ओली यांनी विजयादशमीच्या शुभेच्छा दिल्या. यातील विशेष बाब म्हणजे, त्यांनी यामध्ये नेपाळच्या जुन्या नकाशाचा वापर केला आहे. तर सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी ओलीवर राजकीय नियम तोडल्याचा आरोप केला आहे.
रॉचे अध्यक्ष गोयल आणि पंतप्रधान ओली यांच्यात झालेली बैठक राजकीय नियमांच्या विरोधात होती आणि त्यामुळे नेपाळचे राष्ट्रीय हितांची पूर्ती झाली नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाचा सल्ला न घेता ही बैठक गैर पारदर्शक पद्धतीने पार पडली असल्याने आपली राज्य व्यवस्था कमकुवत होईल, असे एनसीपीचे नेता भीम रावल म्हणाले.
'ही बैठक केवळ मुत्सद्दी नियमांचे उल्लंघनच नाही. तर आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे, असे टि्वट नेपाळ काँग्रेसचे केंद्रीय नेते गगन थापा यांनी केले. तर, नेपाळमधील काही नेत्यांनी रॉचे अध्यक्ष गोयल आणि पंतप्रधान ओली यांच्यात बैठक झालीच नाही, असा दावा केला आहे.
लष्कर प्रमुखाचा पुढील महिन्यात नेपाळ दौरा -
भारतीय सैन्यदलाचे प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये नेपाळचा दौरा करणार आहेत. त्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच रॉचे अध्यक्ष गोयल यांनी नेपाळच्या पंतप्रधानाची भेट घेतली. नेपाळच्या राष्ट्रपती बिद्या देवी भंडारी या एम.एम. नरवणे यांना नेपाळी लष्करातील मानद जनरल श्रेणी बहाल करणार आहे. ही परंपरा 1950 मध्ये सुरू झाली होती. दोन्ही देशादरम्यान शांतता प्रस्थापित करण्यावर या बैठकीत चर्चा होईल.
भारत- नेपाळ सीमावाद
यापूर्वी भारत नेपाळमध्ये सीमावाद सुरु झाला असताना नेपाळचे पंतप्रधान के. पी ओली यांनी भारत सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. तसेच नेपाळने भारतीय हद्दीतील लिपूलेक, लिंपियाधूरा आणि कालापाणी हे रणनितीकदृष्या मह्त्त्वाच्या भूप्रदेशावर आपला दावा सांगितला. हे भाग नेपाळच्या नकाशात समाविष्ट करण्यासाठी घटनादुरुस्तीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबध बिघडले आहेत. कृत्रिमरित्या सीमा वाढविण्याचा नेपाळचा प्रयत्न भारत कधीही मान्य करणार नाही, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कैलास मानसरोवरला जाणाऱ्या रस्त्यावरही नुकतेच नेपाळने दावा केला आहे. या 80 किमी रस्त्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी उद्घाटन केले होते.
