अबू धाबी - 'ओआयसी'मधील कोणत्याही देशाने भारत-पाकदरम्यान मध्यस्थी करण्याची 'ऑफर' दिली नाही, असे भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये मुस्लीम सहकार संघटनेची (ओआयसी) ४६वी सभा झाली. संघटनेतील उपस्थित मुस्लीम देशांपैकी कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र मंत्र्याने या दोन शेजारी देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी मध्यस्थीची ऑफर दिली नाही, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले आहे.
भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान सध्या तणावाची स्थिती आहे. याचे प्रतिबिंब मुस्लीम सहकार संघटनेच्या (ओआयसी) ४६व्या सभेदरम्यानही दिसले. भारतीय परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना १ आणि २ मार्च दरम्यान होणाऱ्या ओआयसीच्या सभेसाठी 'सन्माननीय पाहुण्या' म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. ओआयसीमध्ये ५७ देशांचा समावेश आहे. येथे 'सन्माननीय पाहुणे' म्हणून भारताला आमंत्रित करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. येथे द्वीपक्षीय चर्चाही होणार आहे. मात्र, यामुळे पाकला दणका बसला आहे. स्वराज उपस्थित राहणार असतील तर पाकिस्तान सभेवर बहिष्कार टाकेल, अशी धमकी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी पत्राद्वारे ओआयसीचे महासचिव यूसेफ बिन अहमद अल-ओथाइमेन यांना दिली होती. मात्र, या धमकीकडे कुणीही लक्ष न दिल्याने त्यांची चांगलीच नाचक्की झाली. तरीही पाकने सभेवर बहिष्कार टाकलाच. यामुळे भारत-पाक संबंधांतील तणाव इतक्यात निवळण्याची चिन्हे नाहीत. असे असले तरी, कोणत्याही मुस्लीम देशाने भारत-पाकदरम्यान मध्यस्थी करण्यात रस दाखविलेला नाही किंवा तसा प्रयत्न केलेला नाही, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.