काठमांडू -भारताच्या शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय घडामोडींनी वेग घेतला आहे. नेपाळमध्ये सत्तापरिवर्तन झाले आहे. के.पी. शर्मा ओली संसदेत बहुमत सिद्ध करण्यास अयशस्वी ठरल्याने त्यांनी सत्ता गमावली आहे. नेपाळचे नवे पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा असणार आहेत. रविवारी पार पडलेल्या विश्वास ठरावात 75 वर्षीय शेर बहादुर देउबांनी 165 मतं मिळवत विश्वासमत जिंकलं. तर 83 खासदारांनी विरोधात मतदान केले. एकूण 249 खासदारांनी मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेतला होता. नेपाळच्या संसदेत एकूण 275 सदस्य आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टि्वट करून शेर बहादुर देउबा यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. तर देउबा यांनींनी आभार व्यक्त केले. देउबा यांना 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 13 जुलै रोजी नेपाळच्या पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आले होते. शेर बहादुर देउबा यांनी 13 जुलै रोजी नेपाळच्या पंतप्रधानपदाची पाचव्यांदा शपथ घेतली आहे. यापूर्व देउबा 1995 ते 1997, 2001 ते 2002, 2004 ते 2005, 2017 ते 2018 या काळात पंतप्रधान होते.
नेपाळचे राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी मे मध्ये नेपाळची 275 सदस्यांची संसद भंग केली होती. यानंतर नोव्हेंबरमध्ये निवडणुकीची घोषणा केली होती. राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्य न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. के.पी. शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मागील 5 महिन्यांत दुसऱ्यांदा बहुमत चाचणी गमावली होती. पुष्पकमल दहल यांच्या नेतृत्वातील नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीने सरकारचं समर्थन काढून घेतलं. त्यानंतर ओली सरकार अलपमतात आले होते. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यांच्या पीठाने देउबा यांना पंतप्रधान करण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांनी त्यांना घटनेच्या कलम 76 (5) अन्वये पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केले आहे. न्यायालयाने 21 मे रोजी राष्ट्रपतींनी विसर्जित केलेली संसद पुनःस्थापित केली.
नेपाळी काँग्रेसकडे (NC) 61, नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीकडे (CPN ) 48, तर ओली यांचा मुख्य विरोधीपक्ष असलेला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ-युनायटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी (सीपीएन-यूएमएल, CPN-UML) 121, जनता समाजवादी पार्टी 32, तर तीन लहान पक्षाचे तीन सदस्य आणि एक निपक्ष खासदार असे सदस्य आहेत. यात नेपाळी काँग्रेस, सीपीएन माओवादी सेंटर आणि जनता समाजवादी पार्टी-नेपाळच्या खासदारांनी देउबा यांच्या बाजूने मतदान केलं. तसेच सीपीएन-यूएमएलचे काही सदस्य हे माधव नेपाळ यांच्या जवळचे होते. त्यांनी देउबा यांच्याबाजूने मतदान केले. आता पुढील निवडणुका जाहीर होईपर्यंत देउबा नेपाळचे पंतप्रधान असणार आहेत. यामुळे नेपाळ आणि भारताचे संबंध सुधारण्याची शक्यता आहे.
