चीनकडे झुकते माप नाही, भारतासोबत चांगले संबंध ठेवण्याची नेपाळची इच्छा

नेपाळचे माजी पंतप्रधान आणि जनता समाजवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते बाबूराम भट्टराई आरोग्य तपासणीसाठी दिल्लीत आले होते. यावेळी त्यांनी भारत आणि नेपाळ यांच्यातील दृढ आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंधांवर जोर दिला.

काठमांडू - नेपाळ चीनकडे झुकत नसून नेपाळला भारताशी चांगले संबंध कायम ठेवायचे आहेत, असे नेपाळचे माजी पंतप्रधान आणि जनता समाजवादी पक्षाचे वरिष्ठ नेते बाबूराम भट्टराई यांनी म्हटलं. यावेळी भारत आणि नेपाळ यांच्यातील दृढ आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंधांवर त्यांनी जोर दिला. आरोग्य तपासणीसाठी भट्टराई हे दिल्लीत आले होते.

नेपाळ सध्या राजकीय पेचप्रसंगाचा सामना करत आहे. देशात स्थिरता कायम करून भारताशी चांगले संबंध सुनिश्चित करण्याची नेपाळची इच्छा आहे. नेपाळ पूर्णपणे चीनकडे झुकत असल्याचे भारत सरकारला वाटते. मात्र, तसे नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या, आमची भारताशी जवळीक आहे. चीन आमचा मित्र आहे. मात्र, ते हिमालयाच्या दुसऱ्या बाजूने असल्याने त्यांच्याशी चांगले संबंध नाहीत, असे भट्टराई म्हणाले.

संबंध पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी दोन्ही देशांदरम्यान उच्चस्तरीय चर्चा झाली पाहिजे. त्यामुळे संबंध सामान्य होतील, असेही त्यांनी म्हटलं. तसेच नेपाळमध्ये लोकशाही राज्य पद्धती उशीरा आली. 2015 मध्ये नेपाळमध्ये नवे संविधान बनवण्यात आले. देशात लोकशाही कायम ठेवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. तसेच सध्या नेपाळ संकटात सापडले आहे. बहुमताने सरकार स्थापन करणारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी जवळजवळ दोन गटात विभागली गेली आहे. संसदेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच निवडणुका घ्याव्या लागल्या. तर हे देशातील लोकशाहीसाठी योग्य नाही, असेही ते म्हणाले.

2015 मध्ये नेपाळमध्ये नवे संविधान -

नेपाळनं 2008 मध्ये 240 वर्ष जूनी राजेशाही पद्धत रद्द करुन लोकशाही शासनव्यवस्था स्वीकारली होती. 2015 मध्ये नेपाळमध्ये नवे संविधान बनवण्यात आले. त्यानंतर देशाला लोकशाही संघराज्य प्रजासत्ताक देश घोषित केले गेले. संविधानानुसार 2017 मध्ये नेपाळमध्ये निवडणुका झाल्या. लोकशाही देश झाल्यानंतर नेपाळ मध्ये 12 वर्षात 11 पंतप्रधान झाले आहेत.

नेपाळमध्ये राजकीय भूंकप -

भारताचा शेजारी देश असलेल्या नेपाळमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे. नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, 20 डिसेंबर रोजी ओली यांचे संसदेचं सभागृह, प्रतिनिधी सभा बरखास्त करण्याचा घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य ठरवला आहे. या निर्णयाप्रमाणे 13 दिवसांमध्ये म्हणजे 8 मार्चपर्यंत पुढील कार्यवाही निश्चित करणे आवश्यक आहे. संसद पुन्हा अस्तित्वात आल्याने सरकार कोण स्थापन करणार हा प्रश्न उपस्थित होतो. ओली आणि ‘प्रचंड’ या दोन्ही गटांनी पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी संसदेत लागणारे बहुमत सीपीएन गटाकडे नाही. म्हणूनच ओली आणि प्रचंड माधव हे प्रतिस्पर्धी नेपाळी कॉंग्रेसचे नेते शेर बहादुर देउबा यांना खूश करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.