सौदी अरेबियातील अलिशान रिट्झ कार्लटनमधील जादुई किंग अब्दुल अझीझ परिषद केंद्रात तिसरी भविष्यातील गुंतवणूक पुढाकार मंचाची परिषद झाली. तिचे यजमानपद रियाधने भूषवले. 'वाळवंटातील दाव्होस' या नावाने लोकप्रिय असलेला हा तीन दिवसीय मेळावा म्हणजे सौदी साम्राज्य बदलत असून गुंतवणूक आणि पर्यटन यासाठी ते खुले होत आहे, हा साम्राज्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिलेल संकेत आहे. आज सकाळी सार्वजनिक गुंतवणूक निधी जो सौदी अरेबिया साम्राज्याचा सार्वभौम संपत्ती निधी आहे, त्याचे गव्हर्नर आशिया ओ, अल रुमाय्यन यांच्या सुरूवातीच्या भाषणाने या परिषदेचा प्रारंभ झाला असून भविष्यातील आर्थिक कल, बहुध्रुवीय जगात दीर्घकालीन शाश्वत गुंतवणूक राहण्यासाठी जागतिक गुंतवणुकीला नवा आकार देण्यात सार्वभौम संपत्ती निधीची भूमिका यावर अनेक समांतर विषयगत सत्रे होणार आहेत.
'पुढील दशक : आर्थिक महत्वाकांक्षेचे नवीन युग जागतिक अर्थव्यवस्थेला कसा आकार देईल?’ यावर काल सकाळी चर्चा करणाऱ्या पॅनेलचे सदस्य भारताचे अग्रगण्य उद्योगपती मुकेश अंबानी होते. पुढील वर्षी सौदी साम्राज्य जी-२० परिषदेचे यजमानपद करणार असून 'व्हिजन २०३०' हा सौदीच्या तेल आधारित अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक संक्रमण आणि विविधीकरण या दिशेने चर्चा करणारे दस्तऐवज तयार केले असून ती प्रत्यक्षात सौदीचे राजपुत्र प्रिन्स महम्मद बिन सलमान यांची संकल्पना आहे. सौदीमधील बंडखोर आणि वॉशिंग्टन पोस्टचे पत्रकार जमाल खशोगी यांच्या निर्घृण हत्येनंतर २०१८ मध्ये झालेल्या एफआयआय परिषदेतून अनेक मान्यवर उद्योगपती आणि प्रमुख जागतिक माध्यम समूहांनी अंग काढून घेतले होते.
या वर्षी शिखर परिषदेला बगल दिलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान २०१८ मध्ये प्रमुख वक्ते होते. विशेष म्हणजे, रात्री उशिरा रियाधमध्ये पोहचलेल्या मोदी यांचे जोरदार स्वागत झाले होते. त्यांनंतर काल त्यांनी सौदीचे राजे आणि राजपुत्र यांची आपल्या द्विपक्षीय भेटींच्या कार्यक्रमानुसार भेट घेतली. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात भारताची आर्थिक वाढ, जागतिक व्यवसाय आणि आर्थिक बाजारपेठेवर तिचे दीर्घकालीन परिणाम आणि सध्याचे जागतिक आर्थिक कल या मुद्यांवर भर दिली.
ब्रिजवॉटर असोसिएटसचे संस्थापक आणि सह अध्यक्ष तसेच सह मुख्य गुंतवणूक अधिकारी रे डॅलिओ यांच्याशी केल्या जाणाऱ्या चर्चेत मोदी देशांतर्गत पातळीवर समन्यायी विकास आणि भरभराटीसाठी लोकसंख्याशास्त्रीय, पर्यावरणीय आणि पुरवठा साखळी आव्हानांचे संधीत रुपांतर करण्यासाठी आवश्यक रणनीतीविषयीदेखील ते बोलले. पंतप्रधान मोदी यांनी २०१६ मध्ये त्यांना दिलेला किंग अब्दुल अझीझ सर्वोच्च नागरी सन्मान स्वीकारण्यासाठी सौदीच्या भेटीसाठी गेले तेव्हा त्यांनी अधिक मजबूत डावपेचात्मक गुंतवणुकीवर भर दिला होता. भारत, चीन, युनायटेड किंग्डम, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया आणि जपान या आठ देशांशी सौदी साम्राज्य उर्जा सुरक्षा आणि विक्रेता-खरेदीदार संबंध यापलीकडे जाऊन डावपेचात्मक भागीदारी करणार आहे. "उर्जा आघाडीवर आमचे सौदी अरेबियाशी असलेले सहकार्य आणखी मजबूत झाले असून दोन्ही देश महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील पश्चिम किनार्यावरील तेल शुद्धीकरण कारखान्यासाठी करार अंतिम निश्चित करून पुढे नेणार आहेत.
"सौदीची कंपनी आरामको, संयुक्त अरब अमिरातीची एडीएनओसी आणि भारतीय सार्वजनिक तेल क्षेत्रातील कंपन्या यांची गुंतवणूक असेल. ही भारतातील सर्वाधिक मोठी हरित क्षेत्र तेल शुद्धीकरण कारखाना असेल’’, असे परराष्ट्र मंत्रालयातील आर्थिक संबंध सचिव टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी सांगितले. आजच्या अधिकृत चर्चेत सौदी अरेबियात आणि भारतात परस्परांची घाऊक तेल वितरण केंद्रे स्थापन करण्यासाठी इंडियन ऑईल पश्चिम आशिया आणि सौदी अरेबियाची अल जेरी कंपनी यांच्यात खालपर्यंत सहकार्य झिरपण्यासाठी सामंजस्य करार होण्याची अपेक्षा आहे. भारत सध्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा गुंतवणूक निधीमध्ये सौदीची गुंतवणूक अंतिम निश्चित करण्याच्या कामात गुंतला आहे. सुरक्षा, दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी सहकार्य हे द्विपक्षीय संबंधांचे महत्वाचे स्तंभ झाले आहेत. सौदी अरेबियात सध्या २० लाख ६० हजार भारतीय वास्तव्य करत असून ते ११ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी रक्कम दरवर्षी भारतात पाठवतात. जुन्या परंपरांना घट्ट चिकटून असलेल्या या साम्राज्याने जागतिक पर्यटनासाठी आपले दरवाजे नुकतेच खुले केले आहेत आणि परदेशी महिला पर्यटकांसाठी वेष निर्बंध शिथिल केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना आता अबाया किंवा डोक्यावर दुपट्टा घेण्याची गरज नाही. सौदीला भारतातील पर्यटकांसाठी धार्मिक संबंधांच्या पलीकडे पर्यटन स्थळ ठरेल, अशी आशा आहे.
