गिलगिट बाल्टिस्तान हा संपूर्णपणे पाकिस्तानचा भाग बनवण्याच्या कल्पनेने प्रदेशाबाहेर मोठी खळबळ उडाली आहे. भारताने जम्मू काश्मीरला खास दर्जा देणारे कलम ३७० आणि कलम ३५ ए काढून टाकल्यानंतर गिलगिट–बाल्टिस्तानबद्दलचा हा निर्णय म्हणजे त्याला उत्तर समजले जाते.
गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत बनवून काश्मीरबाबत पाकिस्तानची राजकीय स्थिती बदलण्याचा पाकिस्तानचा हेतू काश्मीर आणि गिलगिट – बाल्टिस्तानचे अंतर्गत व्यवहार मंत्री अली अमिन गंडापूर यांनी पत्रकारांना सांगितला. तेव्हा हा प्रश्न सगळ्यांच्या समोर आला. पीओकेच्या इतर भागांपेक्षा गिलगिट–बाल्टिस्तानला पाकिस्तानच्या विधीमंडळात स्थान मिळू शकते. गिलगिट बाल्टिस्तानला उच्च स्थान देण्यामागेही कारण आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तानला जम्मू-काश्मीरचा भाग मानू नये, अशी इच्छा असलेल्या या क्षेत्रातील असंतुष्ट जुन्या रक्षकांचा आवाज बंद करणे, हेही त्यामागचे कारण आहे. उर्वरित जम्मू काश्मीरपेक्षा या प्रांताचा स्वत:चा असा राजकीय इतिहासही आहे. खरे तर, गिलगिट-बाल्टिस्तान हा ब्रिटिशांशी गुलाबसिंग यांनी केलेल्या अमृतसर कराराचा भाग नव्हता, नंतर तो जम्मू-काश्मीरचा भाग झाला. उत्तरेकडच्या भागात गिलगिट एजन्सीवर ब्रिटिशांचीच देखरेख होती. सीमेपलिकडच्या साम्यवादाचा प्रभाव इथे ठेवला जायचा. गिलगिट–बाल्टिस्तानचे नेतृत्व असे मानते की हा प्रांत काश्मीरशी जोडला गेल्याने त्याचे नुकसानच झाले. कागदावर हा जम्मू–काश्मीरचाच एक भाग आहे. पण पाकव्याप्त काश्मीरप्रमाणे या प्रांताला स्वायत्ततेचा आनंद घेता येत नाही.
पाक व्याप्त काश्मीरला स्वतंत्र राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि विधानसभा आहे. गिलगिट–बाल्टिस्तानला तशी नाही. या प्रांतावर पाकिस्तानच्या विधिमंडळाचे अधिपत्य आहे. २०१८मध्ये पाकिस्तानने तसा आदेश जारी केला होता. पीओकेला स्वत:चे सर्वोच्च न्यायालय आहे. पण त्याची हुकूमत गिलगिट–बाल्टिस्तानवर चालत नाही. परंतु पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आणि पाकिस्तान-चीन करारानुसार जम्मू-काश्मीरचा अंतिम तोडगा नैसर्गिकपणे गिलगिट-बाल्टिस्तानला लागू होईल. हा भाग पाकिस्तानचा दुसरा प्रांत म्हणून तयार झाला तर याचे राजकीय स्वरूपच बदलून जाईल.
युरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज (ईएफएसएएस) या युरोपियन थिंक टँकचे म्हणणे आहे की हा निर्णय ‘रावलपिंडीने घेतला आहे, इस्लामाबादने नव्हे’, रावळपिंडी हे शहर पाकिस्तानची सैनिकी राजधानी आहे. अनेकांचे असे म्हणणे आहे की, चीन या वादग्रस्त प्रांतात आर्थिक गुंतवणूक करून गिलगिट–बाल्टिस्तानचा दर्जाच बदलू पाहतोय. चीनचा महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग, चीन–पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) हा गिलगिट–बाल्टिस्तान मार्गे जातो. जो अविभाजित जम्मू-काश्मीरचा भाग म्हणून ओळखला जातो. पंडित जवाहर लाल नेहरू यांनी काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांकडे नेताना गिलगिट एजन्सीचा उल्लेख केला होता. तेच आता गिलगिट–बाल्टिस्तान म्हणून ओळखले जाते. तोच भाग आता वादग्रस्त झाला आहे.
एकदा हा प्रांत झाल्यावर, पाकिस्तान आपली जमीन आणि इतर संसाधने यांचा वापर मुक्तपणे करेल. आणि आता असे स्पष्ट समोर दिसते की कुठलाही देश (चीनबद्दल वाचा) या प्रांतात आपले अर्थकारण सहज करू शकेल. चीनने सीपीईसीमध्ये भरपूर गुंतवणूक केली आहे. आता इथे जराही ठिणगी पडली तर ही गुंतवणूक धोक्यात येऊ शकते. तज्ज्ञांच्या मते चीनला पाकिस्तानकडून कायदेशीर सुरक्षा हवी आहे. पाकिस्तानने जर गिलगिट–बाल्टिस्तानवर कायदेशीर नियंत्रण मिळवले तरच ही सुरक्षा चीनला मिळू शकते. असे मानले जाते की लडाखमधील नियंत्रण रेषेच्या बाजूने चीनची लष्करी बांधणी ही कलम ३७० ए आणि ३५ ए रद्दबादल केल्याबद्दलची प्रतिक्रिया होती. ५ ऑगस्टपूर्वीची स्थिती चीनला अनुकूल अशी होती. सीमेवरच्या आक्रमणाखेरीज, गिलगिट–बाल्टिस्तानमध्ये झालेला घटनात्मक बदल चीनच्या पथ्यावरच पडला आणि म्हणूनच चीनने ५ ऑगस्टच्या बदलाला प्रत्युत्तर दिले.
तसेच, हे देखील लक्षात घेण्याची गरज आहे की गिलगिट–बाल्टिस्तानच्या स्थितीत होणार्‍या संभाव्य बदलांच्या विरोधात भारताने आवाज उठवल्यानंतर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चिनी आक्रमण वाढले. बलुचिस्तानमधल्या बंडाला भारताने पाठिंबा दिल्याने पाकिस्तानात संताप व्यक्त झाला. याचे पडसाद प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि नियंत्रण रेषेवर दररोज उमटत आहेत. पाकिस्तानने आपला निर्णय पुढे नेला, तर त्याचे फार मोठे नुकसान होणार नाही. फक्त काही हुरियत नेत्यांना असे वाटते की काश्मीरचा अंतिम ठराव होईपर्यंत गिलगिट–बाल्टिस्तानची स्थिती बदलू नये. त्यांचा पाठिंबा पाकिस्तानला मिळणार नाही इतकेच.
हुर्रियत परिषदेच्या कट्टर पक्षाचे प्रतिनिधी, अब्दुल्ला गिलानी यांनी पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करी जनरल (सेवानिवृत्त) अशफाक कियानी यांच्यासमोर पाकिस्तानमध्ये गिलगिट–बाल्टिस्तानच्या विलीनीकरणाला विरोध केला. या हालचालींमुळे पाकिस्तानमध्ये फारसा बदल होणार नाही. याशिवाय चीनचे प्रकल्प सहजपणे गिलगिट–बाल्टिस्तानमध्ये होतील आणि त्यांना मानसिकरीत्या दिलासा मिळेल. गिलगिट बाल्टिस्तान हा पीओकेचा भाग असल्याने हा आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वाद आहे आणि जोपर्यंत तो मिटत नाही, तोपर्यंत गिलगिट–बाल्टिस्तान पाकिस्तानचा प्रांत झाला की नाही याचा फारसा फरक पडत नाही.
- बिलाल भट, न्यूज एडिटर, ईटीव्ही भारत
