'ब्रिक्स'मधील देशांनी एकत्र वाटचाल केल्यास परस्परांना लाभदायक

चीन असा देश आहे की, त्याचा गटातील पवित्रा वेगळा असतो आणि स्वतंत्र देश म्हणून भारताला अप्रचलित आहे. व्हेटो अधिकार असलेले उर्वरित देश भारताच्या कायम सदस्यत्वास अनुकूल असताना, चीन अनेक वर्षांपासून त्यास विरोध करत आहे. चीन आपला पवित्रा बदलत नाही, तोपर्यंत ब्रिक्सच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रस़ंघाची सनद असे सांगते की, सुरक्षा परिषदेतील बदलांना कायम सदस्य देशांनी मान्यता दिलीच पाहिजे. भौगोलिक आणि विचारधारेचे मतभेद असतानाही, पाच देशांनी हातमिळवणी केली असून प्रभावशाली शक्ती बनण्यासाठी अंतर्गत मतभेद मिटवले पाहिजेत.

ब्राझीलची राजधानी ब्राझिलियामध्ये झालेल्या अकराव्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत, व्यापार आणि वित्तीय क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्याशिवाय, दहशतवादविरोधी धोरणावर चर्चा केली गेली. समान संधीचे जग प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने, ज्या नसल्याने प्रगतीच्या मार्गात अडथळे येत असल्याचे अचूक ओळखले होते, दहा वर्षांपूर्वी ब्रिक्स संघाचा उदय झाला. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच प्रमुख देशांची आद्याक्षरे जोडून 'ब्रिक्स' तयार झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने असा इशारा दिला आहे की, अमेरिका आणि चीन यांनी लादलेल्या करांच्या परिणामी व्यापार युद्धामुळे जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनात ०.५ टक्के कपात होऊ शकते, जी दक्षिण आफ्रिकेच्या वार्षिक आर्थिक उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. ब्रिक्स नेत्यांनी दहशतवादाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या मोठ्या परिणामांवर चर्चा केली. नरेंद्र मोदी यांच्याच शब्दात, जागतिक अर्थव्यवस्थेने दहशतवादात वाढ झाल्याने कोट्यवधी डॉलर आणि २.२५ लाख लोक जगभरात गमावले आहेत.

सात आठवड्यांपूर्वी न्यूयॉर्कमध्ये भेटलेल्या ब्रिक्स राष्ट्रप्रमुखांनी दहशतवादाचा मुकाबला करण्याच्या धोरणांवर चर्चा केली. परिणामस्वरूप, रासायनिक अस्त्रांवर बंदीसह सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला विरोध करण्यास समर्थनाचा पुनरूच्चार केला. दीड वर्षापूर्वी, अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनी यांनी हवालाविरोधी आणि दहशतवादाला निधीपुरवठा करण्याविरोधाचे पालन न केल्याबद्दल पाकिस्तानवर खटला चालवण्यास मान्यता दिली होती. फक्त पाकिस्तानच्या मदतीला धावून जात कार्यचालनविषयक अडचणी निर्माण करणाऱ्या चीनने सहकार्य केले नाही तर, दहशतवादविरोधी डावपेच यशस्वी होणार नाहीत.

ब्रिक्स देशांमधील गेल्या १० वर्षातील सहकार्य, समन्वय आणि सौहार्द्र संशयास्पद आहे. मोदी यांनी खुल्या सत्रातील आपल्या भाषणात ब्रिक्स देशांमधील आपसातील व्यापाराचे प्रमाण फक्त १५ टक्के आहे, असे उघड केले होते. जागतिक जीडीपीचा २३ टक्के आणि जागतिक लोकसंख्येच्या ४२ टक्के वाटा असलेल्या ब्रिक्स देशांनी परस्पर सहकार्याचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. पूर्वी, ब्रिक्स देश इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनी यांना आव्हान देऊन अमेरिका आणि जपान यांच्या बरोबरीने जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करतील, असे अनुमान होते.

इंधन आणि अन्नसुरक्षा यात सुधारणा करण्याबाबत ब्रिक्स संघटना सातत्याने ठराव मंजूर करता असून जर ते एकत्र येऊन लढले तर या आंतरराष्ट्रीय संघटनेला यश येईल. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना आणि युरेशियन आर्थिक संघ एकत्रितपणे बहुध्रुवीय जग स्थापित करू शकतात, असे म्हटले होते. पंतप्रधान मोदी यांनी सदस्य राष्ट्रांना भारतातील अंतहीन संधी आणि व्यापारस्नेही धोरणांचा लाभ उठवण्यासाठी निमंत्रण दिले. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक निर्देशांकात भारत आणि ब्राझील अखेरच्या स्थानावर आहेत. प्राथमिक पायाभूत सुविधांमध्ये, वीज पुरवठा आणि पुरवठा साखळी यात सुधारणांची तरतूद गुंतवणुकीला आकर्षित करेल.

दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करण्यापूर्वी ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन यांची मूळ संघटना असलेल्या ब्रिक्सने जागतिक आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर आणि वित्तीय संस्थांमध्ये सुधारणा राबवण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. १० वर्षे लोटली असलेल्या तरीही, परिणाम निराशावादी आहेत. हेच कारण आहे, की सध्याच्या ब्राझिलिया शिखर परिषदेत संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक व्यापार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यात सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. युनोच्या प्रणालीत बदल घडवून आणण्याबाबत भारताचा पवित्रा जागतिक मंचावर स्पष्ट केला जात आहे. ब्रिक्स शिखर परिषदेने या मताला अनुमोदन दिले आणि असेच धोरणात्मक बदल डब्ल्यूटीओ आणि आयएमएफमध्ये करण्याची मागणी केली.

चीन असा देश आहे की, त्याचा गटातील पवित्रा वेगळा असतो आणि स्वतंत्र देश म्हणून भारताला अप्रचलित आहे. व्हेटो अधिकार असलेले उर्वरित देश भारताच्या कायम सदस्यत्वास अनुकूल असताना, चीन अनेक वर्षांपासून त्यास विरोध करत आहे. चीन आपला पवित्रा बदलत नाही, तोपर्यंत ब्रिक्सच्या मागण्या पूर्ण होऊ शकत नाहीत. संयुक्त राष्ट्रस़ंघाची सनद असे सांगते की, सुरक्षा परिषदेतील बदलांना कायम सदस्य देशांनी मान्यता दिलीच पाहिजे. भौगोलिक आणि विचारधारेचे मतभेद असतानाही, पाच देशांनी हातमिळवणी केली असून प्रभावशाली शक्ती बनण्यासाठी अंतर्गत मतभेद मिटवले पाहिजेत.

हेही वाचा :काय आहे 'ब्रिक्स'..?