हैदराबाद - नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्थायी समितीची आठ जुलै रोजी होणारी बैठक कोणताही तोडगा न निघाल्याने पुन्हा एकदा तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेपाळचे पंतप्रधान खड्गप्रसाद शर्मा 'ओली' यांना आणखी वेळ मिळाला आहे. चीनने खतपाणी घातल्याने भारत आणि नेपाळ यांच्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाकडे नेपाळी जनता आणि राजकारण्यांचे विशेष लक्ष आहे.
मागील अनेक शतकांपासून नेपाळबरोबर चालत आलेले 'रोटी-बेटी' स्वरूपातील सलगीचे संबंध टिकवून ठेवण्यात अपयश आल्याबद्दल विरोधकांनी भारत सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर कडाडून टीका केली आहे. मात्र, हा आरोप निराधार आहे. ज्याप्रमाणे कुटुंबातील दोन सदस्यांमध्ये कायमस्वरूपी सुमधुर संबंध राहत नाहीत, त्याचप्रमाणे कोणत्याही दोन शेजारी देशातदेखील संबंधाचे प्रमाण समसमान असू शकत नाही. तात्कालिक परिस्थितीनुरूप काही वेळा त्यांच्यात तणावसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. भारत आणि नेपाळ हे देश देखील याला अपवाद नाहीत.
नेपाळमध्ये राजेशाही असताना देखील भारत नेपाळला लोकशाहीच्या बाजूने झुकण्याकडे भाग पाडत असल्याचे आरोप नेपाळी राजांनी केले होता. १९७५ मध्ये सार्वमताने सिक्किम भारतात विलीन झाल्यानंतर आपली देखील अशीच परिस्थिती होईल हे लक्षात येताच नेपाळने आपल्या प्रदेशाला 'शांतता प्रांत' म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. नेपाळला प्रभावित करण्याची संधी साधत चीन आणि पाकिस्तानने या करारावर त्वरेने स्वाक्षरी केली. परंतु, भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वीच सर्वसमावेशक शांतता आणि मैत्रीचा करार झाला आहे असे कारण देत भारताने या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. १९९९ मध्ये नेपाळने या कराराचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिल्याने तणाव वाढत गेला आणि परिणामी काही प्रमाणात नेपाळची आर्थिक नाकेबंदी झाली आणि १९९१ मध्ये दोन्ही देशांनी स्वतंत्र करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
२०१५मध्ये देखील नेपाळी राज्यघटनेत मधेशी समाजाच्या विरोधात केलेल्या सुधारणांमुळे मधेशी लोकसंख्या संतापली होती तेंव्हा देखील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. नेपाळमध्ये स्थायिक झालेला भारतीय वंशाचा समाज मधेशी समाज म्हणून ओळखला जातो. तथापि, सध्याचे संकट भारत-नेपाळ सीमा विवादांमुळे उद्भवले आहे. १८१६मध्ये सुगौली येथे स्वाक्षरी करत ब्रिटिशांनी भारत-नेपाळ करार अंमलात आणला होता. त्यानुसार, नेपाळची पश्चिम सीमा काली नदीच्या उगमापर्यंत निश्चित करण्यात आली होती आणि हाच येथे वादाचा मुद्दा आहे. भारताच्या मते लिपुलेख खिंडीजवळ कालीचा उगम होतो तर काली नदी पश्चिमेला आणखी पुढे जात लिंपीदुराजवळ उगम पावते असा नेपाळचा दावा आहे. त्यामुळे उत्तराखंडच्या एका भूभागावर नेपाळ आपला दावा सांगत आहे.
दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेल्या ओली हे देशात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावरून आणि त्यांचे चिनी राजदूत सुश्री हौ यांकी यांच्याशी असलेल्या कथित संबंधांवरून नागरिकांच्या टीकेचे धनी बनले आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी ओली यांनी संसदेत नेपाळचा सुधारित नकाशा बनविण्याची घाई केली. ओली यांच्या वागण्याने पक्षातील देखील त्यांचा आधार कमी होत असल्याने राजीनामा देऊन पक्षाचे सह-अध्यक्ष प्रचंड यांच्याकडे हे पद सुपूर्द करण्यास इच्छुक नसल्याने त्यांचा आटापिटा सुरु आहे. त्यातच ओली यांनी भारतविरूद्ध गरळ ओकण्यास सुरुवात केल्यापासून पक्षातील नेत्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून अनेकांनी त्यांच्यापासून फारकत घेतली आहे. इथे हौ यांकी यांची भूमिका सुरु होते. ओलींना वाचविण्यासाठी हौ यांकी अथक प्रयत्न करीत आहेत. सर्व प्रोटोकॉल धुडकावत यांकी यांच्या राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांसमवेतच्या भेटीगाठी वाढत असल्याने त्यांच्या हेतूबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
नेपाळ आणि भारत यांच्या संबंधांमध्ये चीन का आणि कशाप्रकारे हस्तक्षेप करीत आहे असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. याची कारणे अगदी स्पष्ट आहेत - प्रथम नेपाळमधील भारतीय गुंतवणूक कमी व्हावी आणि नेपाळला आपल्या कर्जाच्या जाळ्यात ओढण्यासाठी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत आकर्षक ऑफर देत गुंतवणूक वाढविण्यावर चीनने जोर दिला आहे. दुसरे म्हणजे, नेपाळला आपल्या अधिपत्याखाली आणून भारताला खिजवण्याचा हा प्रयत्न आहे. तिसरा हेतू असा की, सार्क देशांचा विकास साधण्यात भारत नाही तर चीन सक्षम असल्याचा संदेश चीन सार्क सदस्यांना देऊ इच्छित आहे. सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जागतिक पातळीवरून मानवी हक्कांशी संबंधित आणि व्यापारी मुद्द्यावरून चीनवर होत असलेल्या टीकेचे लक्ष्य दुसरीकडे वळविण्यासाठी चीनने नेपाळच्या माध्यमातून एक मोर्चा उघडून भारतावर दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
नेपाळला कर्जाच्या बोझ्याखाली आणून चीनवर ताबा मिळविणे ही चीनची मोडस ऑपरेंडी आहे. सध्या नेपाळमधील पोखरा विमानतळ, विद्यापीठ, इंडो-नेपाळ सीमेलागत येणाऱ्या रस्त्यासहित अनेक रस्ते, धरणे आणि डोंगराळ भागातील बोगद्याद्वारे तिबेटला काठमांडूशी जोडणारा एक मेगा रेल्वे प्रकल्प यासह अनेक प्रकल्पांमध्ये चीनचा सहभाग आहे. रेल्वे प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा (६०० कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे. नेपाळवर सध्या चीनचे अंदाजे 2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज आहे. रेल्वे प्रकल्पामूळे हा आकडा ८ अब्ज डॉलर्सवर जाईल. परिणामी २०२०मधील नेपाळच्या एकूण जीडीपीच्या तब्बल २९ टक्के इतकी ही रक्कम आहे. साहजिकच नेपाळ कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरून चीनच्या जाळ्यात अडकेल. पण चीनची रणनीती फसण्याची शक्यता आहे. नेपाळच्या भूभागावर वेगवेगळ्या ठिकाणी चीनचे अतिक्रमण उघडकीस आले आहे. त्याचबरोबर रेल्वे प्रकल्पाची आर्थिक पातळीवर कोणतीही व्यवहार्यता नाही (नेपाळमधील अनेकांनी कागदी प्रकल्प म्हणून या प्रकल्पाला संबोधले आहे). दुसरीकडे भारताला दुखवून चीनबरोबर चाललेला रोमांस यांमुळे ओली यांच्या पक्षामधूनच प्रचंड विरोध होत आहे. अलीकडेच, नेपाळने नुकतेच भारतीय सीमेवर स्थापित केलेल्या अनेक पोलिस चौकी हटवून भारताबद्दल लवचिकता दर्शविली आहे.
तथापि, भारत-नेपाळ संबंधाचा निश्चित ट्रेंड काय असेल हे पक्षाच्या स्थायी समितीच्या होणाऱ्या बैठकीनंतरच दिसून येईल.
हेही वाचा :आगामी सणादरम्यान चिनी मालावर बहिष्कार; व्यापारी संघटनेची मोहीम
