दुसरे भारत-चीन अनौपचारिक शिखर संमेलन (२आयआयसीएस) हे ११ ते १३ ऑक्टोबर दरम्यान महाबलीपूरममध्ये होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. मात्र, अजूनही भारत किंवा चीनकडून याबाबातची पुष्टी करण्यात आली नाहीये. यामधूनच भारत आणि चीनदरम्यानचे गैरसमज आणि अस्वस्थता दिसून येते. खरे तर, काश्मीरप्रश्नी चीनने घेतलेल्या पवित्र्यामुळे भारत पहिल्यापासूनच त्रस्त आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. जयशंकर यांनी ऑगस्टमध्ये चीनला भेट दिली होती. यावेळी चीनने भारताला आश्वासन देऊनही काश्मीरप्रश्नी चीनने उलट पवित्रा घेऊन भारताला धक्का दिला.
वुहान येथे एप्रिल २०१८मध्ये झालेले भारत आणि चीनमधील शिखर संमेलन हे यशस्वी मानले गेले. चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामध्ये द्विपक्षीय संबंधांबाबत तसेच जागतिक मुद्यांवर चर्चा झाली. जगामध्ये शांतता टिकवण्यासाठी भारत आणि चीनचे चांगले संबंध असणे आवश्यक ठरते, असे चीनचे पंतप्रधान शी यांनी म्हटले होते. या संमेलनाच्या शेवटी दोन्ही नेत्यांनी विकासासाठी एकत्र येण्याचे ठरवले. यासोबतच, विविध प्रश्नांवर संवादाने तोडगा काढण्याचा आणि दहशतवादाविरोधात एकत्र येण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा -चीनकडून डीएफ - ४१ मिसाईलचे अनावरण; ३० मिनिटात अमेरिकेला लक्ष्य करण्याची क्षमता
माजी परराष्ट्र सचिव आणि भारत-चीन संबंधांचा अभ्यास असणारे, श्याम सारन यांनी वुहान येथील संमेलनाचे कौतुक केले. यामध्ये झालेले निर्णय जाहीरपणे सांगितले गेले नसले तरी, बऱ्याच प्रश्नांवर चांगली चर्चा झाल्याचे संकेत आहेत. भारताच्या सीमेमध्ये आणि हिंदी महासागरात शिरलेले चीनी घुसखोर परत फिरतील याची खात्री नाही. मात्र, भारताच्या काही प्रश्नांकडे चीन अधिक संवेदनशीलपणे पाहील हे नक्की. असे सारन यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे चीनकडून चांगल्या वर्तनाची अपेक्षा होती. मात्र, १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या पुलवामा हल्ल्यानंतरची चीनची प्रतिक्रिया आणि एकूणच वर्तन पाहता, त्या सर्व अपेक्षांवर पाणी फिरले. पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यात तब्बल चाळीस जवान शहीद झाले होते. या हल्ल्याचा सूत्रधार असलेल्या मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघटनेने जागतिक दहशतवादी जाहीर करूनही, चीनने त्याच्यावरील तांत्रिक ताबा उठवण्यास नकार दिला.
त्यानंतर, अफगाणिस्तानमध्ये संयुक्तपणे एक विकास प्रकल्प हाती घेण्यासाठी 'वुहान' मधील संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर 'चायना-इंडिया प्लस' अशी एक सहकार्य चौकट आखण्यात आली. या प्रकल्पामुळे पाकिस्तानच्या नाराजीला सामोरे जावे लागेल हे लक्षात आल्यामुळे चीन यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते. अखेर, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या 'परराष्ट्र सेवा संस्थे'त (एमईए) 15 ते 26 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत अफगाण राजनयिकांसाठी संयुक्त भारत-चीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.
हेही वाचा -चिनी ड्रॅगनला गुंतवून ठेवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील
दरम्यान, न्यूयॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्रांची महासभा आणि जिनिव्हा येथील मानवाधिकार परिषदेत पाकिस्तानच्या वतीने भारतविरोधी आरोपांना समर्थन देणाऱ्या चीनने दिल्लीला धोक्याचा इशाराच दिला होता. २७ सप्टेंबरला संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेला संबोधित करताना चीनचे स्टेट काउन्सिलर आणि परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी म्हटले, की काश्मीर प्रश्न म्हणजे पूर्वीपासून चालू असलेला एक वाद आहे. याला शांततेच्या मार्गाने आणि द्विपक्षीय चर्चेतून सोडवले गेले पाहिजे. यावेळी चीनला प्रत्युत्तर देत, भारताने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील बेकायदेशीर असे तथाकथित पाकिस्तान-चीन आर्थिक संबंध बंद करण्याचा सल्ला दिला होता.