पाकिस्तानने नेहमीच नियमांचे उल्लघंन करत भारताविरोधात दहशतावादाचा वापर केला आहे. या दहशतवादी कारवायामुळे पाकिस्तानसमोर अनेकदा अडचणी निर्माण झाल्या असून त्यांचे प्रतिकूल परिणाम पाकिस्तानला सहन करावे लागले आहेत. मात्र तरीही पाकिस्तानच्या विचारसरणीमध्ये कोणताच फरक पडला नसल्याचं पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
आर्थिक कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) पाकिस्तानवर नजर ठेवून आहे. दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी एफटीएफने पाकिस्तानला 27 मापदंड ठरवून दिले होते. मात्र पाकिस्ताने त्यांची सवयीप्रमाणे पर्वा न केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरारवर मार खाल्ला आहे. मनी लाँड्रीग आणि दहशतवाद्यांना पैसा पुरवल्याच्या आर्थिक व्यवहारांमुळे पाकिस्तानला करड्या यादीत ठेवण्यात आले आहे. पाकिस्तानला सुधारण्यासाठी चार महिन्याचा कालावधी म्हणजेच फेब्रुवारी २०२० पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. याच चार महिन्यामध्या पाकिस्तातानने एफटीएफकडून देण्यात आलेल्या मापदंडानुसार समाधानकारक उपाययोजना नाही केल्या तर एफएटीएफ पाकिस्तानवर कडक कारवाई करणार आहे.
आर्थिक कारवाई कृती दल (एफएटीएफ) पाकिस्तानवर नजर ठेवून आहे.
आर्थिक गैरव्यव्हारामुळे देशांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत आहे. ही वस्तूस्थिती तीन दशकापुर्वी झालेल्या जी-७ शिखर परिषदेनं मान्य केली. त्यानंतर १९८९ एफएटीएफ ची स्थापन कारण्यात आली. एफटीएफ जगातील देशांच्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवून असते. स्थापना केल्यापासून संस्था वचनबद्धतेने आपले कार्य करत आहे. आर्थीक गैरव्यवहाराला आळा घालून दहशतवादाचे निर्मूलन करने संस्थेचे उद्दीष्ट आहे. एफएटीएफने सर्व राष्ट्रांना मार्गदर्शक तत्त्वे आणि आंतरराष्ट्रीय मापदंड दिली आहेत. ज्याचे पालन राष्ट्राने केलेच पाहिजे. मात्र पाकिस्तान या मापदंडाचे पालन करत नसून 2012 ते 2015 या वर्षात पाकिस्तान सातत्याने एफएटीएफच्या करड्या यादीत आहे.
पाकिस्ताने एफएटीएफने दिलेल्या मापदंडानूसार अतिशय खराब कामगिरी आहे. नुकत्याच झालेल्या परिषदेमध्ये पाक सरकारने कारवाई टाळण्यासाठी काही भाग फएटीएफसमोर मांडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. लष्करे तैयबा, जैशे महंमद, जमात-उद-दावा आणि फलाह-ए-इन्सानियत-फाउंडेशन यांसारख्या दहशतवादी संघटनांच्या वेगवेगळ्या म्होरक्यांना अटक केल्याचे दाखले दिले. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नाही. दरम्यान एफटीएफ नुकतचं श्रीलंका ,इथिओपिया आणि ट्युनिशिया या देशांना करड्या यादीमधून हटवले आहे.
पाकिस्ताने दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्यामुळे देशाची स्थिती सध्या वाईट अवस्थेमध्ये आहे. 40 कोटी रुपयांचे कर्ज, ३ लाख ४० हजार रुपयांची आर्थिक तूट पाकिस्तानच्या अर्थव्यस्थेमध्ये असून देशाचा जीडीपी पुर्णपणे घसरला आहे. देशामधील कृषीविभागाचा विकासदेखील १ टक्काही नसून पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पुरती घसरली आहे. पाकिस्तानने येत्या फेब्रुवारीपर्यंत एफएटीएफने दिलेल्या मापदंडाचे पालन करून दहशतवादावर कारवाई केली नाही. तर पाकिस्तानला अनेक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने प्रामाणीकपणे कार्य करत दहशतवादाला पैसा पुरवणे बंद करायला हवे. नाही तर जागतीक संस्थांकडून आर्थिक मदत मिळवणे अवघड होवून बसणार असून पाकिस्तानला पुन्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान खाली घालावी लागेल.
