महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / international

दाऊद कराचीमध्येच, अखेर पाकिस्तानने दिली बंदी घातलेल्या दहशतवाद्यांची नवी यादी

अखेर पाकिस्तानने कबूल केले की दहशतवादी दाऊद इब्राहिम कराचीमध्ये किनारपट्टीच्या ठिकाणी राहतो. तसेच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा यंत्रणेने जारी केलेल्या ८८ दहशतवाद्यांवर प्रतिबंध घातल्याची माहिती पाकिस्तानच्या प्रसार माध्यामने शनिवारी दिली.

दाऊद इब्राहिम
दाऊद इब्राहिम

By

Published : Aug 23, 2020, 2:16 PM IST

नवी दिल्ली -फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स' (एफएटीएफ) द्वारे पाकिस्तानला काळ्या यादीत घातले जाईल, या भीतीपोटी अखेर पाकिस्तानने कबूल केले की दहशतवादी दाऊद इब्राहिम कराचीमध्ये किनारपट्टीच्या ठिकाणी राहतो. तसेच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा यंत्रणेने जारी केलेल्या ८८ दहशतवाद्यांवर प्रतिबंध घातल्याची माहिती प्रसार माध्यमने शनिवारी दिली.

18 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या तेहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआय ) सरकारने दोन अधिसूचना जारी केल्या. त्यानुसार जमाद-उद-दावा ( जेयूडी ), जैश-ए-मोहम्मद ( जेईएम ), तालिबान, दाएश, हक्कानी समूह, अल कायदा आणि इतर संघटनांवर बंदी घातली आहे.

द न्यूज इंटरनॅशनल यांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तान-अफगाणिस्तानाच्यासीमेवर लपून बसलेल्या तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान ( टीटीपी ) चे सर्व नेते आणि सदस्य यांच्यावर प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. जमाद-उद-दावाचा ( जेयूडी ) सईद अहमद, जैश-ए-मोहम्मदचा मसूद अझहर, मुल्ला फजलुल्ला (उर्फ मुल्ला रेडिओ ), झाकीर रहमान लखवी, मोहम्मद यह्या मुजाहिद, इंटरपोलला हवा असलेला अब्दुल हकीम मुराद, नूर वली महसूद, उजबेकिस्तान लिबरेशन चळवळीचा फझल रहीम शाह, तालिबानी नेता जलालुद्दीन हक्कानीस खलील अहमद हक्कानी, यह्या हक्कानी आणि भारतातल्या महाराष्ट्र राज्यातला दाऊद इब्राहिम आणि त्याचे साथीदार यांचाही या बंदी घातलेल्या यादीत समावेश आहे.

1993 च्या मुंबई बाँबस्फोट साखळीचा सूत्रधार दाऊद इब्राहिमच्या प्रत्यर्पणाची मागणी भारत अनेक वर्षे करत आला आहे. या बाँबस्फोटात 257 जणांना आपले जीव गमवावे लागले होते. याशिवाय भारताने लख्वी हे महत्त्वाचे नावही सांगितले आहे. 2008 मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या मागे तोच होता.

पॅरिसमधल्या एफएटीएफने जून 2018 मध्ये पाकिस्तानाला ग्रे यादीत टाकले होते. 2019 ही डेडलाइन होती. तोपर्यंत पाकिस्तानने आपल्या योजना आणि आपल्या मातीत होणाऱ्या कारवायांची माहिती द्यायची होती. कोरोना महामारीमुळे वेळेत वाढ करण्यात आली होती. बनावट कंपन्यांमार्फत हवालाद्वारे बेकायदेशीररित्या पैशांचे हस्तांतरण (जागतिक मनी लाँड्रिंग ) आणि दहशतवाद्यांना पैसे पुरवणे यावर लक्ष ठेवण्याचे काम एफएटीएफ करते.

समाजाला हानी करतील अशा बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रतिबंध करण्याचे काम ही संस्था करते. धोरणात्मक संस्था म्हणून, एफएटीएफ या भागात राष्ट्रीय कायदेविषयक आणि नियामक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण करण्याचे काम करते.

200 पेक्षा जास्त देश आणि त्यातल्या कायदेशीर कारवाई करणाऱ्या संस्था यांच्यासोबत एफएटीएफने काही तत्त्वे आणि शिफारसी विकसित केल्या आहेत. त्या सामूहिक गुन्हे, भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद यावर प्रतिबंध करण्याचे काम करते. बेकायदेशीर औषधे, मानवी तस्करी आणि इतर गुन्ह्यांना आळा घालण्याचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ही संस्था मदत करते. अपरिमित विध्वंस करणाऱ्या शस्त्रांसाठीचा निधी थांबवण्याचे काम एफएटीएफ करते.

एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करण्याच्या तंत्राचा आढावा घेते. त्याप्रमाणे नियम कडक करते, शिफारसी करते. एफएटीएफ इतर देश या नियमांचे पालन करतात की नाही हे पाहते आणि जे देश प्रतिसाद देत नसतील त्यांना जबाबदार धरले जाते. त्यांच्यावर जागतिक कारवाई होते.

स्वयं-नियामक संस्था किंवा एसआरओ अंतर्गत पाकिस्तानकडून आलेल्या अधिसूचनांमध्ये असे म्हटले आहे की, टीटीपीचे रद्दबादल नेतृत्व आणि लष्कर-ए-तोयबा, जैश मोहम्मद, लष्कर-ए-झांगवी, तारिक गिदार समूह यांच्यासह अन्य संघटनांचे नेतृत्व टीटीपी, हरकतुल मुजाहिदीन, अल रशीद ट्रस्ट, अल अख्तर ट्रस्ट, तंजीम जैश-अल मोहजिरीन अंसार, जमात-उल अहरार, तन्झिम खुत्बा इमाम बुखारी, रबिता ट्रस्ट लाहोर, इस्लामिक हेरिटेज सोसायटी ऑफ पाकिस्तान, अल-हरमेन फाउंडेशन इस्लामाबाद, हरकत जिहाद अल इस्लामी, इस्लामी जिहाद ग्रुप, उझबेकिस्तान इस्लामी तेहरीक, दिश ऑफ इराक, रशियाच्या विरोधात काम करणार्‍या तंझीम कफ्फाझचे अमीरात आणि चीनच्या इस्लामिक स्वातंत्र्य चळवळीचे अब्दुल हक उइघुर यांच्यावर बंदी घातली आहे.

या दहशतवादी संघटना आणि व्यक्तींवर बंदी घालण्यास पाकिस्तान सरकारनेही मान्यता दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात पाकिस्तान परराष्ट्र कार्यालयाचा हवाला देण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे युएनएससी तालिबान मंजुरी समिती ही तालिबान आणि त्यांच्याशी संबंधित घटक आणि व्यक्तींवरील निर्बंधांवर कारवाई करते. समितीने काही बदल केल्यावर पाकिस्तानसह सर्वच राज्ये यानिर्बंधांची अंमलबजावणी करतात.

ज्यात मालमत्ता गोठवणे, शस्त्रास्त्र बंदी आणि प्रवास बंदीचा समावेश आहे. तालिबान मंजुरी समितीने या प्रतिबंध यादीमध्ये काही बदल करण्याची घोषणा केलेली नाही. १८ ऑगस्टला पाकिस्तानने जारी केलेला एसआरओ फक्त आधी एसआरओने घोषित केलेल्या मंजुरी पुढे नेतो. त्यात प्रतिबंधित यादी किंवा प्रतिबंधित उपाय यांच्याबद्दल काही दिसत नाही, असे नमूद केले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details