पॅरिस - फ्रान्स देशातील अणुतंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी चीनचे मागच्या दारातून प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी चीनने राजकारण्यांना हाताशी धरून लॉबिंगही सुरू केले आहे. मात्र, यामागे चीनचा मोठा कट असून विविध बाबी समोर येत आहेत. पेटंट आणि तंत्रज्ञान वापर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आधीच चीन आणि अमेरिकेचा वाद सुरू असून अनेक कंपन्यांवर अमेरिकेने बंदी घातली आहे.
देशाला कर्जाच्या खाईत लोटायचे अन्..
फ्रान्सकडील अणू तंत्रज्ञान मिळविल्यानंतर इतर देशांना ते कोट्यवधी रुपयांना विकायचे. दुसऱ्या देशांना कर्जाच्या खाईत लोटायचे. एकदा का देशावर मोठे कर्ज झाले की, त्यांच्याकडून चीनला हवे असलेले निर्णय घ्यायला प्रवृत्त करायचे. यातून चीनचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हितसंबंध जपण्याची चीनची योजना आहे. यास 'डेब्ट ट्रॅप डीप्लोमसी' असेही म्हणतात. म्हणजेच कर्जात देशाला अडकवून हवे ते साध्य करून घ्यायचे. या संबंधीचे वृत्त अमेरिकेतील माध्यमांनी दिले आहे.
राजकीय नेत्यांवर दबावतंत्र
अणू तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी फ्रान्समधील राजकीय नेत्यांवर दबाव टाकण्यास चीनने सुरुवात केली आहे. फ्रान्स-चीन करारांच्या आडून चीनचा हा कुटील डाव सुरू आहे. यासाठी लॉबिंगही सुरू केले आहे. मात्र, जर चीनला अणुतंत्रज्ञान दिले तर त्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होऊ शकतो, अशी भीतीही फ्रान्समधील नेत्यांत दबक्या आवाजात व्यक्त केली जात आहे. जागतिक प्रभाव वाढविण्यासाठी चीन अणूशक्ती तंत्रज्ञानाचा शस्त्र म्हणून वापर करेल. यामुळे जागतिक सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असे फ्रान्सच्या गुप्तचर विभागातील सुत्रांनी सांगितले.
जगभरात चीनबद्दल नकारात्मक भावना
चिनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना जगभरात नकारात्मक भावनेने पाहिले जात आहे. अमेरिकेने हुवेई या चिनी बहुराष्ट्रीय कंपनीसह इतर अनेक कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. इंग्लनेही ५ जी तंत्रज्ञान विकास प्रकल्पातून चिनी कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला आहे. तंत्रज्ञान चोरी, पेंटट कायद्यांचे उल्लंघन, माहिती चोरी, चिनी कम्युनिस्ट सरकारचा कंपन्यांतील हस्तक्षेप असे आरोप या कंपन्यांवर ठेवण्यात आले आहेत. भारतानेही माहिती सुरक्षेच्या धोक्यामुळे चिनी अ‌ॅप्सवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान चीनला देण्याबाबत अनेक देशांमध्ये साशंकता दिसून येत आहे.
