भारत-पाकिस्तान प्रश्न, अन् चीनची स्वार्थी भूमिका..!

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत-पाकिस्तान हा मुद्दा १९७१ नंतर थंड पडला होता. १६ ऑगस्ट २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेमध्ये या मुद्यावर बंद दारामागे चर्चा व्हावी अशी मागणी करत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाने (पीआरसी) सर्वांनाच बुचकळ्यात पाडले. भारत-पाक संबंधांमध्ये चीन अचानक इतका रस का घेत आहे, यामागे चीनचे काय हित आहे? लिहित आहेत, संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे माजी राजदूत अशोक मुखर्जी.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत-पाकिस्तान हा मुद्दा १९७१ नंतर थंड पडला होता. १६ ऑगस्ट २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेमध्ये या मुद्यावर बंद दारामागे चर्चा व्हावी, अशी मागणी करत पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाने (पीआरसी) सर्वांनाच बुचकळ्यात पाडले. चीनने या मुद्यामध्ये इतक्या वर्षांनतर अचानक रस घेतल्याने दोन मुख्य प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पहिला म्हणजे, भारत-पाक संबंधांमध्ये चीन अचानक इतका रस का घेत आहे, यामागे चीनचे काय हित आहे? आणि दुसरा म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा मुद्यांबाबत आक्रमक भूमिका घेत, चीन आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेच्या बाबींवर आपला प्रभाव पाडत आहे का? हे दोन प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, कारण भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर यांचा थेट परिणाम होणार आहे.

१ जानेवारी १९४८ मध्ये भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये पाकिस्तानने केलेल्या हल्ल्याबाबत तक्रार दाखल केली. २२ जानेवारी १९४८ला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सभासद असलेल्या इंग्लंडने, आपल्या अधिकारांचा वापर करत, ही तक्रार 'भारत-पाकिस्तान प्रश्ना'मध्ये समाविष्ट केली. त्यामुळे तक्रारीचा मूळ मुद्दा बाजूला राहिला, आणि इंग्लंडची 'टू-नेशन थिअरी' लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. ज्याची परिणीती म्हणून नंतर काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला. २६ जून १९४५ ते २५ ऑक्टोबर १९७१ दरम्यान रिपब्लिक ऑफ चायनाने (आरओसी) स्वतःच चीनची संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी समितीमध्ये निवड केली होती. या दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारत-पाकिस्तान प्रश्नावर १७ ठराव मंजूर केले, ज्यामध्ये आरओसीने कसलाच सहभाग घेतला नव्हता.

हेही वाचा : ड्रॅगनची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा जगाला कुठे नेतेय... एक नजर!

२५ ऑक्टोबर १९७१ला संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या २,५७८व्या ठरावानुसार संयुक्त राष्ट्रांमधील आरओसीची जागा चीनच्या पीआरसीला देण्यात आली. या ठरावाला १२७ पैकी ७६ देशांनी मंजूरी दिली होती, ज्यांमध्ये भारताचाही समावेश होता. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये १९७१ साली झालेल्या भारत-पाकिस्तान वादामध्ये पीआरसीने सक्रिय सहभाग घेतला. ऑगस्ट १९७२ मध्ये, संयुक्त राष्ट्र संघात नव्याने स्वतंत्र झालेल्या बांगलादेशाच्या प्रवेशाला विरोध करण्यासाठी, पीआरसीने यूएनएससीमध्ये पहिला व्हिटो टाकला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने २१ डिसेंबर १९७१ला भारत-पाकिस्तान प्रश्नावरील आपला १८वा (आणि शेवटचा) ठराव संमत करण्यात आला. यामध्ये तीन मुद्यांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले होते. बांगलादेशमधील शस्त्रसंधी, पाकिस्तानी युद्धकैद्यांना मिळणारी वागणूक आणि भारत-पाकिस्तान सीमेवरील शस्त्रसंधी. पाकिस्तानशी द्विपक्षीय चर्चा करून या मुद्यांवर लक्ष देण्यात येईल असे त्यावेळी भारताने संयुक्त राष्ट्रांना सांगितले होते. त्यानुसार, २ जुलै १९७२ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान द्विपक्षीय करार झाला. (शिमला करार) संयुक्त राष्ट्र सनदेच्या १०२व्या प्रकरणानुसार, या कराराची नोंद संयुक्त राष्ट्रांच्या करार डेटाबेसमध्ये करण्यात आली आहे. (क्रमांक १२,३०८; खंड ८५८) शिमला करारानंतर भारत-पाकिस्तान प्रश्नासंबंधी संयुक्त राष्ट्रांच्या आधीच्या सर्व ठरावांना अधिलिखित केले गेले आहे.

भारत-पाकिस्तान प्रश्नाला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पुनरुज्जीवीत करण्यामागे चीनचा मूळ उद्देश आहे, जवळपास ४३ हजार चौरस किलोमीटर भूभागाचा ताबा मिळविणे. (यामध्ये भारतातील जम्मू आणि काश्मीरचा भूभाग, तसेच पाकिस्तानकडून १९६३ मध्ये परत मिळवलेला ५,१६८ चौरस किलोमीटरचा भूभागदेखील समाविष्ट आहे.) 'चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोअर' (सीपीई) साठी हा भूभाग अत्यंत गरजेचा आहे. भारताने ५ ऑगस्टला जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केला. यामुळे, चीनला या भूभागावर ताबा मिळवण्यासाठी अधिकच अडचण होणार आहे.

हेही वाचा : भारत-चीन अनौपचारिक शिखर परिषद : गैरसमज अन् अस्वस्थता दूर करण्याची संधी

भारत-पाकिस्तान मुद्दा पुनरुज्जीवीत करून चीन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली सक्रीय भूमिका दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांमधील एकमेव आशियायी स्थायी सदस्य देश असलेला चीन अफगाणिस्तान, इराण, इराक, पॅलेस्टाईन, येमेन आणि सीरीया अशा देशांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयशी ठरत आहे.

३० डिसेंबर १९४९ला पीआरसीला 'डे ज्युर' मान्यता देणारा भारत हा पहिला समाजवादी देश होता. १९५० पासून संयुक्त राष्ट्र संघात पीआरसीच्या “कायदेशीर हक्कांचा जीर्णोद्धार” करण्याच्या उद्देशाने भारताने घेतलेली अग्रगण्य भूमिकेची चीनला जाणीव आहे. त्यामुळे, भारत-पाकिस्तान मुद्याचा वापर करत भारताला शह देण्याची स्वप्नं चीन पाहू शकत नाही.

(हा लेख अशोक मुखर्जी यांनी लिहिला आहे. मुखर्जी हे संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे माजी राजदूत आहेत.)

हेही वाचा : चिनी ड्रॅगनला गुंतवून ठेवण्यासाठी भारत प्रयत्नशील