काठमांडू - भारताशी सुरू असलेल्या सीमा विवाद राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून सोडवले जातील, असे नेपाळचे पंतप्रधान के.पी शर्मा ओली म्हणाले. नेपाळने नवा नकाशा जाहीर केल्यापासून दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. नेपाळ आणि भारत यांच्यात गेल्या महिन्यात नवी दिल्लीत मंत्री-स्तरीय चर्चा झाली होती. मात्र, बैठकीत मतभेत पूर्ण मिटू शकले नाहीत. नेपाळ लष्कराने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
नेपाळ-भारतादरम्यानचे संबंध सौहार्दपूर्णपणे दृढ करण्यासाठी नकाशा छापणे आणि भारताशी चर्चा करून तोडगा काढणे गरजेचे आहे. सुस्ता आणि कालापाणी भागामध्ये नेपाळ आणि भारतादरम्यान सीमा विवाद चालू आहेत, असे ते म्हणाले. लिपूलेक, लिंपियाधूरा आणि कालापाणी हे मुद्दे गेल्या 58 वर्षापासून सुटलेले नाहीत. त्या काळातील राज्यकर्त्यांनी यावर बोलण्याची हिंमत केली नाही. सध्या आपल्याकडून करण्यात आलेल्या काही हालचालींमुळे भारताचे गैरसमज वाढले आहेत. मात्र, आपण कोणत्याही किंमतीवर आपला भूभाग कायम ठेवला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
सीमाप्रश्न अधिक संवेदनशील झाल्यावर सीमा सुरक्षा यंत्रणांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. सीमा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग आहे. सीमा सुरक्षीत नसताना एखादे राष्ट्र कसे सुरक्षित राहू शकते. यासाठी सुरक्षा धोरण राबविण्यासाठी रणनिती राबवली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये नेपाळ दौर्‍यावर आले होते. तेव्हा परराष्ट्र सचिवांच्या पातळीवर हा वाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र, त्यांच्या भेटी झाल्या नाहीत. त्यानंतर कालापाणी प्रदेश समाविष्ट असलेला नवा नकाशा 2019 मध्ये भारताकडून प्रकाशित करण्यात आला. या नकाशावर आक्षेप घेत नेपाळकडून 20 मे 2020 रोजी विवादित प्रदेशाचा समावेश असलेला नवा राजकीय नकाशा प्रकाशित करण्यात आला. तेव्हा हा नकाशा भारताने फेटाळला.