गेल्या महिन्यात हाँगकाँगमध्ये बिजिंगने प्रस्तावित केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याविरोधात रस्त्यावरील निर्दशने सुरू आहेत. गेल्या जूनपासून भडका उडालेली ही निदर्शने अजूनही सुरूच असून फुटिरतावादाचे आवाहन करणाऱ्या तत्वांकडून अधिकारारूढ सरकारचा पाडाव करणारे मूर्तिमंत कृत्य आहे, असे बिजिंगने म्हटले आहे. मात्र या आरोपांचा हाँगकाँगमधील कार्यकर्ते आणि लोकशाहीवादी राजकीय नेत्यांनी इन्कार केला आहे. ब्रिटिशांची माजी वसाहत असलेल्या हाँगकाँगला, १९९७ मध्ये एक देश, दोन व्यवस्था या तत्वांतर्गत चीनच्या स्वाधिन पुन्हा करण्यात आले आणि काही विशेष अधिकार आणि स्वायत्तता देण्यात आली. हाँगकाँगला त्यांची स्वतःची न्यायपालिका आणि कायदेशीर व्यवस्था आहे आणि मुख्य भूमी असलेल्या चीनपासून ती स्वतंत्र आहे. त्यात जमावाचे आणि वक्तव्याच्या स्वातंत्र्यासह अनेक अधिकार दिले आहेत.
गेल्या जूनमध्ये प्रत्यर्पण विधेयकाविरोधात हाँगकाँगमध्ये अभूतपूर्व सामाजिक असंतोष उफाळला आणि जवळपास १० लाख लोकांनी उत्स्फूर्त निदर्शने केली. सप्टेंबरमध्ये हे विधेयक काढून घेण्यात आले, ज्याने निर्वासितांना मुख्य भूमी चीनमध्ये प्रत्यर्पित करण्याची परवानगी दिली असती. टिकाकारांच्या मते यामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याची पायमल्ली होऊ शकते आणि चीनच्या एकाधिकारवादाविरोधात बोलणार्यांचे जीव धोक्यात येऊ शकतात. तेव्हापासून हाँगकाँगमध्ये निदर्शने सुरू असून कार्यकर्ते संपूर्ण लोकशाही आणि पोलिस अत्याचारांच्या चौकशीची मागणी करत आहेत. नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याने जो यंदाच्या मे महिन्यात प्रस्तावित केला होता, आगीत तेल ओतले असून या निदर्शनांमुळे चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या स्थानाला आव्हान निर्माण झाले असून त्यांची स्थिती दुर्बल झाली आहे, असे तज्ञांना वाटते.
अनेक भारतीय निरिक्षकांचे असे मत आहे की चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर जी घुसखोरी केली आहे तीही हाँगकाँग आणि तैवानमधील घटनांमुळे असून त्यातील घडामोडींमुळे अध्यक्ष क्षी आणि चीनची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीवर देशांतर्गत अभूतपूर्व टिका होत आहे. वरिष्ठ पत्रकार स्मिता शर्मा यांनी सिव्हिक पार्टी आणि हाँगकाँगचे खासदार अल्विन येऊंग यांच्याशी तेथील प्रत्यक्ष स्थितीबाबत तसेच पटलावर असलेल्या मागण्या आणि सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या आंतरराष्ट्रीय गतिशीलतेबाबत चर्चा केली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हाँगकाँगमध्ये झालेल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये लोकशाहीवादी चळवळीला अभूतपूर्व यश मिळाले असून १८ पैकी १७ मंडळांवर आता संपूर्ण लोकशाहीसाठी लढलेल्या सदस्यांचे पूर्ण वर्चस्व आहे. अल्विन येऊंग यांनी सांगितले की हाँगकाँगमधील लोकांचा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला जो त्यांच्या अधिकारांची गळचेपी करत आहे, त्याला पूर्ण विरोध आहे आणि प्राथमिक कायद्यानुसार वचन दिलेल्या संयुक्तिक मागण्यांना पाठिंबा आहे.
ते म्हणाले की बहुसंख्य घटकांमध्ये फुटिरतावादाचा सुर उमटत नाही आणि बिजिंग एक देश दोन व्यवस्था किंवा स्वायत्ततेच्या वचनाचा आदर करत नाही. अल्विन यांनी पुढे सांगितले की हाँगकाँगमध्ये स्पष्ट बोलणार्या लोकांना त्यांच्यावर कारवाई होण्याची भीती वाटते पण हे नेतृत्वहीन निदर्शने सुरूच रहातील. त्यांच्याशी केलेली ही विशेष बातचीत.
प्रश्न - बिजिंगचे असे म्हणणे आहे की नवीन कायदा हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी असून दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी आहे. या युक्तिवादाकडे तुम्ही कसे पहाता?
अल्विन येऊंग - एक देश दोन व्यवस्था या अंतर्गत हाँगकाँगमध्ये त्याचा स्वतःचा नियमांचा संच आहे. हाँगकाँगमध्ये जो मूळ कायदा आहे तो एखाद्या लहान घटनेसारखा आहे. या मूळ कायद्यांतर्गत एक कलम असे आहे की जे राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत स्पष्टपणे विधान करते. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित हाँगकाँग सरकारने स्वतःच्या विधेयकांचा संच तयार करावा, असे त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे हा देशांतर्गत विषय आहे आणि हाँगकाँगच्या लोकांनी त्याचे प्रशासन केले पाहिजे. २००३ मध्ये, हाँगकाँग सरकारने वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला आणि जवळपास ५ लाख लोक रस्त्यावर उतरले आणि या विधेयकाला विरोध केला. तेव्हापासून कोणत्याही प्रशासनाला त्याप्रकारचे काहीही समोर आणण्याची हिंमत झालेली नाही. कारण आम्हाला माहित आहे की ते इतके वादग्रस्त आहे की तुमच्या अधिकारांचे चांगले संरक्षण होत आहे, याची खात्री तुम्हालाच करावी लागते. अजूनही हाँगकाँगला संपूर्ण लोकशाही नाही, आम्ही आमचा मुख्य कार्यकारी निवडू शकत नाही, केवळ अर्धे विधिमंडळ लोकांनी निवडून दिलेले आहे. यावरून तुम्ही कल्पना करू शकता की हाँगकाँगच्या लोकांचे पुरेसे संरक्षण करण्यात आलेले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याला लोकांचा विरोध आहे कारण तो आमच्या अधिकारांची गळचेपी करणार आहे. गेल्यावर्षीपासून रस्त्यावर निदर्शने होत आहेत कारण लोक प्रत्यर्पण विधेयकाविरोधात लढा देत आहेत. तेव्हापासून आम्ही पोलिसांच्या निर्घृण अत्याचारांचा सामना करत आहोत आणि या सरकारने पोलिसांच्या निर्दयी अत्याचारांकडे डोळेझाक करण्याचे आणि परिणामांचा विचार न करता मूलतः पोलिसी बळाला समर्थन देण्याचे ठरवले आहे. बिजिंग सध्याच्या घडीला असे म्हणत आहे की आम्ही मूळ कायद्याची पर्वा करत नाही, आम्ही वचनांची पर्वा करत नाही, आम्ही हाँगकाँगच्या लोकांशी चर्चा न करता, लोकांना नाही म्हणण्याची संधीही न देता राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादणारच आहोत.
प्रश्न -हाँगकाँगमधील गोंधळाला परकीय शक्ति जबाबदार आहेत, असा चीन सातत्याने आग्रहपूर्वक सांगत आहे. तर लोकशाहीवादी निदर्शकांना दहशतवादी म्हणून ठरवले जात आहे, बिजिंगने त्यांचे वर्णन दंगलखोर असे केले आहे.
अल्विन -सर्व एकाधिकारवादी सरकारे सारखीच असतात. मूलतः ते प्रत्येकाल दोष देता, विरोधी पक्ष, विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना ते परकीय शक्ति म्हणतात. पण ते कोणताही पुरावा कधीही समोर आणत नाहीत. त्यांनी जे केले आहे त्याचा गांभिर्याने विचार करण्याचे धैर्य त्यांच्यात कधीच नसते. हे सरकार कुठे अपयशी ठरले आहे तर ते हाँगकाँगच्या लोकांच्या नजरेला नजर भिडवून असे सांगू शकत नाही की मी चुकलो आहे. हो,माझ्या प्रशासनात काही तरी गफलत घडली आहे आणि मी ती सुधारणार आहे. ते काय करत आहेत तर प्रत्येकाकडे बोटे दाखवत आहेत पण स्वतःकडे एकही बोट दाखवत नाहीत. गेल्या वर्षी या सर्व परिणामांसह ते वादग्रस्त विधेयक पुढे रेटण्यात अपयशी ठरले. यावर्षी त्यांनी आणखी वाईट कायदा आणून समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
प्रश्न - निदर्शकांच्या मागण्या काय आहेत? फुटून निघण्याची मागणी पटलावर आहे काय?
अल्विन - काही लोक त्यासाठी आवाहन करत आहेत परंतु बहुसंख्यांना तसे वाटत नाही. हाँगकाँगच्या लोकांनी गेल्या वर्षापासून ५ मागण्या रेटत आहेत. सार्वत्रिक मताधिकार म्हणजे आपले स्वतःचे सरकार निवडण्याचा अधिकार. मूळ कायद्यात त्याबाबत वचन दिले आहे. आम्ही येथे चंद्र आणून द्या, असे म्हणत नाहीत. पोलिसांच्या अत्याचारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची गरज आहे. पोलिस अत्याचारांच्या प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी समिती नेमण्यास सरकार अजूनही नकार देत आहे. हे आत्यंतिक निराशाजनक आहे. राजकीय आरोपांवरून या सरकारने लोकांवर खटला भरणे थांबवावे, अशी आमची मागणी आहे. हे संपूर्ण चुकीचे आहे. या मागण्या कुणालाही अत्यंत असंयुक्तिक वाटू शकतात? नाही. सामान्य मुक्त जगात कोणत्याही सरकारने हे लोकांच्या मागणीशिवायच केले असते.
प्रश्न - अमेरिका आता आपल्या जागतिक जबाबदारीचा त्याग करत आहे, बहुपक्षीय संघटनांमधून माघार घेत आहे. या परिस्थितीत अमरिकेच्या वक्तव्यांमुळे तुमच्या भूमिकेला मदत होत आहे का? की स्थिती आणखीच गुंतागुतीची होत आहे?