पंतप्रधान मोदी सहभागी होत असलेल्या 'क्वाड देशांची बैठक' नेमकी काय आहे? जाणून घ्या..

पंतप्रधान मोदी तीन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. तेथे ते अनेक बैठकांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत. मात्र, संपूर्ण जगाची नजर 'क्वाड' देशांमधील बैठकीवर आहे.

हैदराबाद - पंतप्रधान मोदी तीन दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. तेथे ते अनेक बैठकांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत आहेत. मात्र, संपूर्ण जगाची नजर 'क्वाड' देशांमधील बैठकीवर आहे. हे 'क्वाड देश' म्हणजे नेमके काय आहे? जाणून घेऊया.

हे 'क्वाड' काय आहे? -

'क्वाड' हा शब्द भुमितीच्या क्वाड्रीलेटरल (चतुर्भुज) या शब्दांपासून घेण्यात आला आहे. 'क्वाड' हा चार देशांचा समूह आहे. ज्यात भारतासह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांचा समावेश आहे. 2007मध्ये 'क्वाड'ची कल्पना जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी मांडली होती. याची स्थापना झाल्यानंतर त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये चार देशांच्या अधिकाऱ्यांची पहिली बैठक फिलिपिन्समध्ये पार पडली. त्यानंतर सिंगापूरसह या चार देशांच्या नौदलांनी बंगालच्या उपसागरात सरावही केला होता. यावर चीनने आक्षेप नोंदवला. चीनच्या या दबावामुळे ऑस्ट्रेलियाने यातून माघार घेतली. मात्र, 2017 साली ऑस्ट्रेलियाने पुन्हा यात सहभागी होण्याच्या निर्यण घेतला.

'क्वाड'चा उद्देश काय आहे? -

चीन आपल्या विस्तारवादी धोरणानुसार हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागराच्या सागरी मार्गांवर आपले वर्चस्व मिळण्याच्या प्रयत्नात आहे. हिंद आणि प्रशांत महासागरात कोण्या एकाचे वर्चस्व नसावे आणि मुक्त व्यापार करता यावा, या उद्देशाने भारताबरोबर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांनी एकत्र येत 'क्वाड'ची स्थापना केली होती. याशिवाय आर्थिक आणि आरोग्य सुरक्षेसाठीदेखील 'क्वाड'मधील देश एकत्र काम करतात. यापूर्वी, कोविड -19 साथीमुळे 12 मार्च रोजी झालेल्या ऑनलाईन बैठकीत, चार देशांनी लस उत्पादनाशी संबंधित साहित्यांचे आदानप्रदान करण्यास सहमती दर्शविली होती.

'क्वाड'वर चीनला आक्षेप का?

चीनने 'साऊथ चायना सी'वर नेहमीच आपला अधिकार सांगितला आहे. त्यामुळे भारतासह जपान आणि आशियातील इतर देशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे. समुद्रातील चीनच्या विस्तारावादी धोरणाविरोधात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानने एकत्र येत सागरी क्षेत्रात सहयोगाने काम करण्यासाठी 'क्वाड'ची स्थापना केली होती. त्यामुळे 'क्वाड' हा चीनच्या विस्तारवादी धोरणात अडथळा बनू शकते. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार 'क्वाड' हे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते, त्यामुळे चीनला यावर आक्षेप आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी बांग्लादेशच्या 'क्वाड'मध्ये सहभागी होण्यावरही चीनने आक्षेप नोंदवला होता. यावर उत्तर देताना बांग्लादेशने आम्ही एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राज्य असून आम्ही आमचे परराष्ट्र धोरण ठरवण्यास समर्थ आहोत, असे म्हटले होते.

'क्वाड'च्या बैठकीत या मुद्द्यांवर होऊ शकते चर्चा -

• जगात सद्या कोरोनाचे सावट आहे. अनेक देशांमध्ये लसीचाही तुटवडा आहे. अशा स्थितीत या देशांना लसीच्या पुरवठ्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
• जगात सेमीकंडक्टर चिप्सची कमतरता आहे. कारपासून फोन, लॅपटॉपमध्ये या चिप्सचा वापर होतो. खर तर चीन हा या चिप्सचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे. त्यामुळे या चिप्सचा पुरवठा आणि चीनेचे या क्षेत्रातील वर्चस्व मोडीत काढण्यावरही या बैठकीत चर्चा होऊ शकते.
• हवामान बदल ही देखील जगासमोर मोठी समस्या आहे. या मुद्यावरही या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
• ज्या उद्देशाने 'क्वाड'ची स्थापना झाली होती. ती म्हणचे सागरीमार्गावरील चीनचे वर्चस्व मोडीत काढणे. यावरही या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
• या व्यतिरिक्त, या चार देशांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीवर चर्चा होऊ शकते, सायबर स्पेसपासून पायाभूत सुविधा आणि एकमेकांशी संबंधित मुद्द्यांवर परस्पर सहकार्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.