ट्विटरवरून आता नाही करता येणार राजकीय जाहीराती..

एखादा राजकीय संदेश हा अधिकाधिक लोकांपर्यंत तेव्हा पोहोचतो, जेव्हा लोक स्वतः एखादे अकाउंट फॉलो करतात, किंवा एखादे ट्विट रिट्विट करतात. पैसे देऊन एखाद्या ट्विटची पोहोच वाढवणे, हे चुकीचे आहे. त्याद्वारे लोकांच्या इच्छेविरूद्ध त्यांना तो ठराविक राजकीय संदेश पहावा लागतो. त्यामुळे अर्थातच व्यक्तीच्या राजकीय निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, जे आम्हाला नको आहे. एखादा राजकीय निर्णय हा त्या व्यक्तीने स्वतः घेतलेला असावा. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे जॅक यांनी स्पष्ट केले.

सॅन फ्रान्सिस्को- ट्विटरवर आता कोणत्याही प्रकारची राजकीय जाहिरात करता येणार नाही, असे ट्विटरचे सीईओ जॅक डोरसे यांनी जाहीर केले आहे. एखादा राजकीय संदेश हा अधिकाधिक लोकांपर्यंत तेव्हा पोहोचतो, जेव्हा लोक स्वतः एखादे अकाउंट फॉलो करतात, किंवा एखादे ट्विट रिट्विट करतात. पैसे देऊन एखाद्या ट्विटची पोहोच वाढवणे, हे चुकीचे आहे. त्याद्वारे लोकांच्या इच्छेविरूद्ध त्यांना तो ठराविक राजकीय संदेश पहावा लागतो. त्यामुळे अर्थातच व्यक्तीच्या राजकीय निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, जे आम्हाला नको आहे. एखादा राजकीय निर्णय हा त्या व्यक्तीने स्वतः घेतलेला असावा. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे जॅक यांनी स्पष्ट केले.

सध्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे, आणि अर्थातच कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे जाहीरातींना अगदी सूक्ष्मस्तरावर लोकांपर्यंत पोहोचवले जाऊ शकते. तसेच, मोठ्या प्रमाणावर असलेली खोटी, चुकीची आणि तपासणी न झालेली माहिती यामुळे लोकांना कोणत्याही बाबतीत विचार करण्यास आणि ठराविक निर्णय घेण्यास भाग पाडता येऊ शकते. इंटरनेटच्या माध्यमातून होणारी जाहिरात आणि प्रसार हा बऱ्याच प्रमाणात प्रभावी ठरतो. इंटरनेटची ही ताकद राजकीय प्रसारासाठी वापरणे धोक्याचे आहे. कारण, यामधून लोकांच्या आपला नेता निवडतानाच्या निर्णय क्षमतेवर परिणाम होतो, ज्याचा लाखो लोकांवर प्रभाव पडतो. असेही डोरसे यांनी सांगितले.

इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींच्या जंगलातले आम्ही फक्त एक झाड आहे. मात्र, हा छोटासा निर्णयही मोठा बदल घडवून आणू शकतो हे नक्की. या निर्णयाचा बाकीच्या जाहिरातींवर परिणाम होणार नाही. तसेच, इतर काही सामाजिक मोहिमा ज्या राजकीय जाहिरातींशिवाय मोठ्या प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत या उदाहरण आहेत, की राजकीय जाहीरातींशिवायही मोठ्या मोहिमा तयार होऊ शकतात.यासोबतच डोरसे म्हणाले, की आपल्याला भविष्याचा विचार करून इंटरनेटवर होणाऱ्या राजकीय जाहिरातींसाठी काही नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे. ही नक्कीच सोपी गोष्ट नाही, मात्र यावर काम होणे गरजेचे आहे. १५ नोव्हेंबरला कंपनी आपले यासंबंधीचे धोरण स्पष्ट करेल, तसेच २२ नोव्हेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. सध्या यासंदर्भात काही प्रमाणात शिथिल धोरण अवलंबण्यात येणार आहे. लोकांना मतदान करण्याचे आवाहन करणाऱ्या जाहिरातींना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. हा निर्णय म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला नाहीये. हा फक्त जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पैशांचा वापर न करण्यासंदर्भात आहे. हेही डोरसे यांनी न विसरता स्पष्ट केले.