वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे नाव जीएसपी प्रोग्रॅममधून काढण्याची घोषणा सोमवारी केली. भारताच्या जीएसपी देशांच्या यादीत समावेश केल्यामुळे भारताला सवलतीच्या निर्यात दरात अमेरिकेशी व्यापार करणे शक्य होत होते. मात्र, आयात केलेल्या अमेरिकन मालावर भारताकडून जबर शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे कारण सांगत अमेरिकेने या यादीतून भारताचे नाव हटविण्याची घोषणा केली.
अमेरिकेत मालाची निर्यात करताना भारताला 'झिरो-टॅरिफ पॉलिसी'अंतर्गत ५.६ अब्ज (बिलियन) अमेरिकन डॉलर्सची सवलत मिळत होती. या यादीतील इतर देशांच्या तुलनेत भारताला ही सवलत सर्वाधिक मिळत होती. १९७० ला जीएसपी सुरू झाल्यापासून भारत याचा सर्वांत मोठा लाभधारक होता. या निर्णयाच्या समर्थनार्थ ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष बनल्यापासून सर्वांत मोठे भाषण केले.
'भारत सरकार भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी अमेरिकेला पुरेसा वाव देत नाही. अमेरिकेचे भारतासोबत असलेले संबंध चांगल्या पातळीवर असतानाही भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेला मोकळीक नाही. ट्रेड अॅक्ट (१९ यू. एस. सी. २४६२(सी)(४)) च्या सेक्शन ५०२(सी)(४) नुसार भारताकडून अमेरिकेला योग्य प्रमाणात प्रवेश मिळत नाही. यामुळे अमेरिकेला भारतासोबतच्या व्यापारात कमी प्रमाणात नफा मिळत आहे. यामुळे हे पाऊल उचलण्यात येत आहे. भारत सरकार या बाबींची पूर्तता करण्यास तयार असेल, तर भारताला पुन्हा जीएसपीचा लाभ मिळू शकेल,' असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
ट्रम्प शासित अमेरिकन सरकारकडून हे आततायी आणि दुराग्रही पाऊल उचलले जात आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ट्रम्प सरकार मोठ्या अर्थव्यवस्थांसोबत चालणाऱ्या व्यापारातील तूट कमी करण्यासाठी अशा प्रकारची पावले उचलत असल्याचे म्हटले जात आहे. याच कारणासाठी अमेरिकेने भारतावर अनेकदा जबर आयात शुल्क लावण्याचा आरोप केला आहे. तसेच, नवी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात लावण्यात येणारे शुक्ल कमी करण्याची मागणीही अनेकदा केली आहे. भारताच्या या नियमांचा अमेरिकेच्या व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे. भारताने जीएसपीची सवलत परत मिळवण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसने ठरविलेल्या निकषांना पात्र ठरावे, असा दबाव अमेरिका टाकत आहे. भारताप्रमाणेच तुर्कीलाही मिळणारा जीएसपीचा लाभ काढून घेण्यात आला आहे.
