साऱ्या जगाने आता सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. कारण, जगावरील मोठे संकट दूर झाले आहे ज्यामुळे कदाचित सशस्त्र संघर्ष सुरु होण्याची, पेट्रोलियम पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची आणि जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्था मंदावण्याची भीती निर्माण झाली होती. इराणची निपुण मुत्सद्देगिरी आणि त्यावर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांकडून मिळालेल्या योग्य प्रतिसाद मिळाल्याने अवघ्या आठवडाभरात हे संकट टळले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या 8 जानेवारी रोजी संध्याकाळी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) केलेल्या भाषणात इराणमधील नेतृत्वाला आणि नागरिकांना शांततापूर्ण चर्चेसाठी आवाहन केले होते. यानंतर, काही मिनिटांतच तेलाच्या किंमतीत कमी झाल्या आणि शेअर बाजाराने उसळी घेतली. परंतु हा तात्पुरता दिलासा ठरला. इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या दोन लष्करी तळांवर असंख्य क्षेपणास्त्र हल्ले चढविले आणि आपली सूड घेण्याची क्षमता दाखवून दिली. आतापर्यंत संघर्ष तात्पुरता टाळण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या इराणने कदाचित नंतर सूड घेण्याचा निर्णय घेतला असावा. अमेरिका (ग्रेट सटन) आणि तेहरानमधील शिया पाद्रींची सत्ता (जॉर्ज बुश यांनी बारसे केलेल्या 'सैतानी अक्षाचा' भाग) यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा जानेवारीत 3 तारखेला उफाळून आला. यादिवशी अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात इराणी सैन्याचा बाह्य विभाग अल्-कुड्सचे प्रमुख मेजर जनरल कासीम सुलेमानी यांचा मृत्यू झाला. या हत्येनंतर या संपुर्ण प्रदेशात अस्थिर, चिंताग्रस्त आणि संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले.
फेब्रुवारी 1979 मध्ये इराणच्या शहाची उचलबांगडी करुन कठोर आणि शिस्तप्रिय सर्वोच्च नेते अयातोल्लाह रुहाल्लोह खामेनी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात इस्लामी सत्तेची स्थापना झाली. यानंतर, नोव्हेंबर 1979 साली, कट्टरपंथीय विद्यार्थ्यांनी तेहरानमधील अमेरिकी दूतावासाला घेराव घातला आणि एकूण 52 राजनैतिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 444 दिवसांसाठी डांबून ठेवण्यात आले. तेव्हापासून अमेरिका आणि इराणमधील संबंधांना संघर्षाचे वळण लागले. इस्लामिक सत्तेला धक्का लावण्यासाठी अमेरिकेने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. इराण आणि इराक यांच्यात 1980-88 दरम्यान झालेल्या युद्धात अमेरिकेने सद्दाम हुसेनला निधी, प्रशिक्षण आणि शस्त्रांस्त्रांचा (अधिकृतरित्या परवानगी नाकारली) पुरवठा करुन सढळ हस्ते मदत केली. अमेरिका आणि सुन्नीबहुल देश सौदी अरेबिया यांच्यातील पारंपरिक मैत्रीपुर्ण संबंधांमुळे इराण-अमेरिका संबंधांमध्ये आणखी गुंतागुंत निर्माण झाली. याचे कारण म्हणजे, दोन्ही देशांची इराणबरोबर असलेली स्पर्धा आणि सौदी अरेबिया-इस्राईलचे हाडवैर. राष्ट्राध्यक्ष महमूद अहमदीनेजाद यांच्यासारख्या इराणी नेत्यांनी इस्राईलचे वर्णन 'पृथ्वीतलावरुन पुसून टाकण्यात यावा असा 'लाजीरवाणा कलंक' असे केले होते. परंतु याचा फारसा उपयोग झाला नाही.
बाह्य धोक्यांपासून अभय मिळवण्यासाठी इराणने आण्विक शस्त्रास्त्रे विकसित करण्याचा गुप्त उपक्रम हाती घेतला. युरेनियमच्या समृद्धीकरणासाठी आवश्यक संवेदनशील आण्विक तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा पुरवठा पाकिस्तानने केला. इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा मोडीत काढण्यासाठी अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने देशाला दुर्बल करणाऱ्या बंधनांची मालिका लादली. अखेर, जुलै 2015 मध्ये जेसीपीओए (जॉईँट कम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ अॅक्शन) करार अस्तित्वात आला आणि या समस्येवर तोडगा निघाला. याअंतर्गत, इराणने 15 वर्षांच्या कालावधीकरिता युरेनियम साठा कमी करत त्यावर मर्यादा आणण्यास मान्यता दिली. संपुर्ण जगभरातून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. हा करार इराण आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीचे पाच स्थायी सदस्य व जर्मनी यांच्यात झाला होता. मात्र, त्यावेळचे राष्ट्राध्यक्ष पदाचे उमेदवार यांनी इराण या कराराचे उल्लंघन करीत असल्याचा दावा करीत हा अमेरिकी प्रशासनाने आतापर्यंत केलेला सर्वात वाईट करार असल्याचे म्हटले होते. सत्तेत आल्यावर करारातून बाहेर पडण्याचे दिलेले आश्वासन खरे करीत त्यांनी मे 2018 मध्ये जेसीपीओएमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
दुसरीकडे, इस्राईल आणि अमेरिका मिळून इराणच्या आण्विक प्रकल्पांवर हल्ला करण्याची तयारी करीत आहे अशा अफवांना सुरुवात झाली. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा इराणवर बंधने लादली आणि सर्व देशांनी इराणकडून तेलाची आयात थांबवावी अशी मागणी केली. यावेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाने अशा प्रकारच्या निर्बंधांना केलेला विरोधदेखील ट्रम्प यांनी जुमानला नाही. परिणामी, अमेरिका, भारत आणि इतर बऱ्याच देशांमध्ये गदारोळ निर्माण झाला. इराण आणि भारताचे संबंध सांस्कृतिक पातळीवरील आहेत. याशिवाय, मध्यपुर्व आशियात स्थैर्य प्रस्थापित होण्यामध्ये भारताचे हितसंबंध दडलेले आहेत. भारतात लागणाऱ्या हायड्रोकार्बनच्या मागणीचा अर्धा हिस्सा मध्यपुर्व आशियातून येतो आणि या भागात काम करणारे 80 लाख भारतीय नागरिक भारतात वर्षाला 40 अब्ज डॉलरचा निधी (रेमिटन्स) पाठवतात. दुसरं म्हणजे आपले अमेरिकेबरोबरचे संबंधदेखील तेवढेच मजबूत आहेत. यामुळे आपल्याला हालचालीस फारसा वाव नसून आपण तटस्थ राहण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. यामुळे इराणी राजदूताने भारताला मध्यस्थी करण्यासाठी दिलेले निमंत्रण (नकार दिल्यामुळे) अपयशी ठरले आहे. इराण आणि अमेरिकाच ही समस्या प्रभावीपणे सोडवू शकतात. तसंही आपण नेहमीच तृतीय पक्षीय मध्यस्थीच्या विरोधात राहीलो आहोत.